प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० वटा विषयगत समिति र संयुक्त समितिका लागि आज (बिहीबार) सबै दलले नाम बुझाउँदै छन्।
समिति गठन हुन नसक्दा संसद्को बिजनेस प्रभावित हुँदै आएको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति बन्न नसक्दा र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित हुन नसक्दा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ।
बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्का समितिहरूलाई पूर्णता दिन दलहरूले ढिलाइ गरेको र संसद्प्रति सरकार नै जिम्मेवार नभएको बताएका थिए।ठुला राजनीतिक दलले समयमा संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिँदा बुधबारको प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची नै परिमार्जन गर्नुपरेको थियो।
संसद् सचिवालयले बुधबारको बैठकका लागि मंगलबार तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा संसदीय सुनुवाइ समिति र विशेष समिति गठनको विषय उल्लेख गरिएको थियो । तर, कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलले समितिमा रहने सदस्यको नाम नदिएपछि कार्यसूची फेरिएको थियो।
सभामुख घिमिरेले संसदीय समिति सदस्यका लागि आज (बिहीबार) सम्म सांसदहरूको नाम दिन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले संयुक्त, विषयगत, विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको नाम आजसम्म दिन दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले पनि बिहीबार सबै समितिका लागि नाम पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।