२०८० बैशाख १७, आईतवार ०६:४९
मधेश प्रदेश सरकारले गुठीलगायत सरकारी जग्गाहरुलाई व्यवस्थित गर्न भूमि ऐन बनाएको छ । भूमि ऐनले जग्गाहरु व्यवस्थित गरी प्रदेश सरकारले रोजगारमूलक कृषिजन्य उद्योग धन्धालगायतका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
भूमि ऐन तयार भइसकेको बताउँदै महिना दिन भित्र प्रदेश सभाबाट पारित भएर कार्यान्वयन हुने मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बताए ।‘भूमि ऐन बनिसकेको छ’ उनले भने, अब चाँडै प्रदेश सभामा दर्ता हुनेछ । मधेश प्रदेशमा पर्याप्त सरकारी, गुठीलगायतका निकायहरुको जग्गा रहे पनि कानूनको अभावमा त्यसको व्यवस्थापन र समुचित प्रयोग हुन नसकेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । मधेश प्रदेशको सबै जिल्लामा गुठी संस्थानको जग्गा रहेको छ ।तर समुचित व्यवस्थापन नहुँदा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।गुठी संस्थानको जग्गा ऐन बनाएर उपयोग गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । मधेश प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न थुप्रै उद्योगीहरु तयार रहे पनि जग्गाको उपलब्धता नहुँदा समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले उद्योग, शिक्षण संस्था, अस्पताल निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने, बिजुलीको सुविधा दिने, करमा सहुलियत, पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
मधेश प्रदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले जनाए । ‘प्रदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष मेलाको आयोजना हुँदैछ’ उनले भने, संसारभरिबाट नै उद्योगीहरुलाई भेलामा सहभागिताका लागि प्रयास भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा सर्वाधिक मधेश प्रदेशका नागरिक छन् । उनीहरुलाई प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ सरकारले स्थापनामा जोड दिएको मन्त्री यादवले जनाए । ‘कृषिजन्य उद्योगहरुलाई सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेछ’ उनले भने, त्यसका लागि सरकारले भूमि ऐन पनि ल्याउन लागेको छ । मधेश प्रदेशमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहे पनि हालसम्म ऐन बन्न सकेको छैन् । भूमि ऐन विधेयक सरकारले तयार गरिसकेको छ । प्रदेश सभामा विधेयक दर्ताको क्रममा रहेको मन्त्री यादवले जनाए । प्रदेशमा गुठीको पर्याप्त जग्गा रहे पनि अतिक्रमण गर्ने क्रम ब्यापक बढेको छ । अतिक्रमित जग्गाको व्यवस्थापनका लागि पनि भूमि ऐन आवश्यक रहेको छ । मालपोत, नापी, भूमि सुधार कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहेका छन् । गुठी संस्थान पनि भूमि सुधार मन्त्रालय मातहत नै रहेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारको प्रमुख आयस्रोत पनि भूमि व्यवस्थापनबाट हुने देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले भूमि विभागको स्थापना गरी भूमि बैंकको समेत स्थापना गर्ने बताइएको छ ।गुठी र सरकारी जग्गाको हरेक जिल्लामा लगत संकलन गरिने र त्यसको अवस्थाबारे मालपोत र नापी कार्यालयबाट जानकारी लिने बताइएको छ । धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, सिरहा जिल्लामा गुठी संस्थानको अत्यधिक जग्गा रहेको छ । पर्सा, सर्लाही र सप्तरीमा पनि गुठीको जग्गा रहेको देखिन्छ । गुठी संस्थानले साधन स्रोतको अभावमा जग्गाबाट पाउनुपर्ने राजस्व समेत असुल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन् । विभिन्न मठमन्दिरहरुको नाममा रहेको जग्गा पनि गुठी संस्थानले नै बन्दोबस्त गर्दै आएको छ । शहर बजारको मुख्य चोक र बस्तीहरुमा गुठी संस्थान र अनेक मठमन्दिर हरुको नाममा जग्गा रहेका छन् । तर ती जग्गाहरु व्यक्तिको भोगमा रहेको छ । कतिपय जग्गाहरु गुठी संस्थानले लिजमा लगाएको छ । कतिपय जग्गा व्यक्तिले आफै भोग चलन गरिरहेका छन् । कतिपय जग्गामा मोही रहेको छ । नेपाल सरकारको जग्गा पनि मधेश प्रदेशमा पर्याप्त रहेको छ । ती जग्गाहरुको पनि समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् ।
