२०८० बैशाख २२, शुक्रबार ०७:१३
मधेश प्रदेश सरकारको पछ्ल्लिो पाँच वर्षको कार्य सम्पादन अवस्था दयनीय छ । गत वर्ष र त्यसपछिका वर्षहरुको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मधेश प्रदेश सरकार विकास निर्माणको वजेट खर्ज न्यून रुपमा गरेको छ भने बेरुजुमा सातवटै प्रदेशमा पहिलो नम्बरमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशहरुको औसत वार्षिक खर्च ७२ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेकोमा मधेश प्रदेशको वार्षिक औसत बजेट खर्च ६३ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसै गरी माहालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा बेरुजुमा पहिलो नम्बरमा मधेश प्रदेश रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार बेरुजुसंग मधेश प्रदेश सरकारको पछिल्लो पाँच वर्षमा बेरुजु रकम ६ अर्ब ७६ करोड २२ लाख २७ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको १४८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार बेरुजु रकम औंल्याएको छ । सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने ८ करोड ३३ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार र पेश्की बाँकी १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रहेको छ । अन्य संस्था एवं समितितर्फ ३५ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १९ लाख ६५ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ३४ करोड १२ लाख ६१ हजार र ३२ लाख ७८ हजार रुपैयाँको पेश्की पछ्र्याैट नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । महालेखापरीक्षको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये ४ अर्ब ६० करोड ८९ लाख ७३ हजार खर्च भइ २ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख ६८ हजार, समपुरक अनुदान ३४ करोड ६९ लाख र विशेष अनुदान ५८ करोड ७९ लाख गरी कुल ७ अर्ब ७० करोड ७९ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ अर्ब ९८ करोड ५० लाख १२ हजार खर्च हुन बाँकी नै छ । बचत भएका सो रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ ।
यसैबीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गत मधेश प्रदेशमा सबभन्दा बढी बेरुजु रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । प्रतिवेदनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु ४३.२७ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३१.७१, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६.२१ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५.७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोअनुसार गत आवमा प्रदेश सरकार मातहतका १४८ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ कार्यालय अर्थात १७.३९ प्रतिशत कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन । समिति तथा अन्य १० संस्थामा लगती बेरुजु भने देखिएको छ । प्रदेश मातहतका १ सय १४ वटा सरकारी कार्यालयको ३ हजार ४ सय ४९ दफा बेरुजु देखिएकोमा ५३ दफा प्रतिक्रियाबाट फछ्र्यौट भइ १ हजार १०८ दफा सैद्धान्तिक र २ हजार २ सय ८८ दफा लगत बेरुजु कायम भएको देखिन्छ । त्यसैगरी,प्रदेशको सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की १ अर्ब १८ करोड ९७ लाख ८ हजार बाँकी रहेकोमा चालु आवमा ७ करोड ३८ लाख ६४ हजार फछ्र्यौट भइ १ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ४४ हजार पेश्की रकम फछ्र्यौट हुन बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बेरुजु खर्च फछ्र्यौट महिना संचालन गर्दापनि घटेनन् बेरुजु
मधेश प्रदेश सरकारले बेरुजु खर्च बढी देखिएपछि गत फागुन महिनालाई बेरुजु फछ्र्यौट महिनाको रुपमा मनाए । तर पनि प्रदेशको बेरुजु खर्च फछ्र्यौटले गति लिन सकेन । प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा बेरुजु फछ् र्यौट समिति पनि गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रुपेश साहले बेरुजु फछ्र्यौट समितिको बैठक प्रत्येक महिना बस्ने गरेको बताए । तर उनले फागुन महिनामा कति बेरुजु फछ्र्यौट भए त्यो विषयमा आफ्नो मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । प्रदेशमा अहिले प्रमुख सचिवको सरुवा भइसकेको छ । अहिले नियमित प्रमुख सचिवको रुपमा किशोर कुमार चौधरी रहेका छन् । सचिव चौधरीले बेरुजु खर्च बढी रहे पनि यसको फछ्र्यौटको अवस्था कमजोर रहेको बताए । उनले भने,‘ प्रदेशका बेरुजु धेरै नै छ । मलाई आएको केही दिन मात्रै भएको छ । अब यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’
कसरी गर्ला प्रदेश सरकार तीन महिनामा ७९ प्रतिशत बजेट खर्च ?
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसकेको छ । तर प्रदेश सरकारको वजेट खर्च न्यून देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ९ मा २१ दशमलव .४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । भने आगामी ३ महिनामा प्रदेश सरकारले ७८ दशमलव ५७ प्रतिशत रकम खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारको वजेट ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जबकी चैत मसान्त सम्म कुल बजेटको २१ दशमलव ४२ प्रतिशत आर्थात १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । १८ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चैत मासन्तसम्म मात्र ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ३५ हजार ४२८ खर्च गर्न सकेको छ । त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ३२ हजारमा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१० रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँमा ९२ करोड २७ लाख ६० हजार ४८५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
ख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख १८ हजार ३१९ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १५ करोड ३३ लाख २२ हजार ४१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ४५ करोड ७ लाख ८३ हजारमा ३८ करोड ६७ लाख ४ हजार ८९६, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७१मा ५० करोड २३ लाख ७१ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसै गरी कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले वार्षिक बजेट ५ करोड ३४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ९ लाख ८४ हजार १ सय ५९, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६४ करोड ३३ लाख २० हजारमा ९ करोड ४३ लाख ४८ हजार ३ सय ८८ , महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५७ करोड ४९ लाख ३४ हजारमा ६ करोड २ लाख ३ हजार ८ सय ६४ र अर्थ मन्त्रालयले २३ करोड ५१ लाख २६ हजार ९ सय १ रुपैयाँमा ६ करोड ११ लाख २३ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न चुनावहरु भएको र समय समयमा चुनावी अचार संहित लाग्ने गरेकोले बजेट खर्चमा कमी देखिएको बताए । उनले भने,‘ मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि तीन वटा चुनाव भएको छ, पहिला राष्ट्रपतिको चुनाव, त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको चुनाव र केही दिन अघि मात्रै उपचुनाव सम्पन्न भएको छ । यि चुनावहरुले सरकारको कामकाजलाई प्रभावित गरेको छ ।’ बजेट खर्च नहुनुको अर्को मुख्य कारण जनशक्तिको अभाव र सचिवहरुको संघीय सरकारले आफू खुशी सरुवा बढुवा गर्नु पनि एक रहेको बताए । केही योजनाका कामहरु भएर पनि भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेकोले पनि बजेट खर्च कम देखिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
