२०८० बैशाख २४, आईतवार ०८:२४
सशक्त सरकार र बलियो प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यी दुईमध्ये कुनै एकपक्षले आफ् ना उत्तरदायित्व इमान्दारितापूर्वक निर्वाह नगरेको खण्डमा जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ । सरकारले स्थायित्व ग्रहण ग¥यो भने मुलुकमा सुशासनका साथै जनआकाङ्क्षाको पनि परिपूर्ति हुन्छ । यस कार्यमा प्रतिपक्षको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारको कार्यशैलीमाथि सुक्ष्म दृष्टि राख्ने दायित्व प्रतिपक्षको हो । तसर्थ, लोकतान्त्रिक सरकारले प्रतिपक्षलाई उचित सम्मान दिनुका साथै महत्वपूर्ण विषयहरुमा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर कार्य गर्नुपर्छ । नेपालमा तीन दसकदेखि संसदीय अभ्यास जारी छ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि यो कम समय होइन् । तर, नेपालमा प्रतिपक्षले सरकारको प्रत्येक कार्यको विरोध गर्ने र अनावश्यक रुपमा संसद् अवरुद्ध गर्ने प्रवृति अत्यधिक देखिन्छ । त्यसकारणले गर्दा अतिआवश्यक कानुनको निर्माणमा बढी समय लाग्नु र जनताका समस्याको पनि जुन किसिमले उठान हुनुपर्ने हो, त्यस किसिमले हुन नसकेको देखिन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ् ना जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह ग¥यो भने संसदीय मान मर्यादाको अभिबृद्धि हुनेछ । सङ्घीय गणतन्त्रको जग बलियो हुनेछ र जनतामा सकारात्मक सन्देशपनि प्रवाह हुनेछ । प्रतिपक्षले सत्तापक्षको विरोध गर्ने अधिकारको रुपमा हेर्छन् । सरकारको गलत नीतिको विरोध गर्नुपर्ने हो ।
राष्ट्रिय हितको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एकरुपता हुनु पर्दछ । प्रतिपक्षलाई उचित सम्मान दिनुपर्ने र प्रतिपक्षको राम्रा सुझावलाई स्वीकार गर्ने परिपाटीको शुभारम्भ गर्नु पर्दछ । प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । दस दलको समर्थन लिन सक्ने नेतृत्वकर्ताले प्रतिपक्षको विश्वासमा लिन सक्ने छन् । तर, एक हातले ताली नबज्ने भएकाले प्रतिपक्षका नेता केपि ओलीपनि सकारात्मक हुनु पर्दछ । दुइटै पक्ष मिलेर कार्य ग¥यो भने पुराना दलहरुप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ । नत्र, नयाँ दलहरु मधेशप्रदेशलगायत मुलुकभर आफ्ना प्रभाव विस्तार गर्नेछन् । नयाँ पुस्ताको नयाँ सोचको अगाडि पुराना दलहरुले आफ्ना व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ । दलहरुबीच आपसी समझदारी नहुँदा संसदीय अभ्यासमाथि आँच पुगेको छ । संसद् अवरुद्धअर्कोतर्फ, सरकारले कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रवृति बढेको देखिन्छ । सरकारको गलत कार्यको प्रतिकार गर्नुपर्ने र राम्रा कामको सराहना गर्नुपर्ने कर्तव्य प्रतिपक्षको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चार महिना भएको छ । संसद् अधिवेशसन भर्खरै सकिएको छ । उक्त अधिवेशसन खासै उपलब्धिमूलक रहेन् । अव, देखि विगतमा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाएर साँसदहरु संसदीय गतिविधिमा निरन्तर रुपमा सहभागिता देखाउनुपर्छ । अधिकांस साँसदहरु हाजिर गरेर हिड्ने गर्छन् । यस्ता कार्यले गर्दा जनताको अभिमतको अनादर गरेको सम्झनु पर्छ ।
रवि प्रतिपक्षमा बस्ने
संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाउने र अन्य दल प्रतिपक्षमा बस्ने गर्छन् । तर, नेपालमा जसरीपनि सत्तामैं बस्नुपर्ने चाहना सवै दलको रह्दै आएको छ । सो कारणले गर्दा कुनैपनि सरकारले पाँच बर्षको कार्यकाल पुरा गर्न नसकेको हो । सरकारले स्थायित्व नपाउँदा विकृति विसङ् गति बढ्ने गर्छ र जनताको विश्वासपनि गुम्ने गर्दछ । मतदाताले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको छ भने त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको वैठकले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । पुस १० गते प्रचण्डलाई समर्थन दिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिनुको कुनै ठोस कारण सो पार्टीले अधिकारिक रुपमा उल्लेख नगरेपनि रविहरुले खोजेको मन्त्रालय नपाउने निश्चित भएपछि फिर्ता लिएको हो । प्रतिनिधिसभामा चौंथो ठूलो पार्टीको रुपमा स्थापित रास्वपाले आफ्ना समर्थन फिर्ता लिएपछि अव प्रतिपक्षपनि मजवुत भएको छ । एमालेका नेताहरुले रास्वपा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । तर, रास्वपा प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नै रणनीतिअनुसार कार्यगर्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रतिपक्षको ठूलो दलको हैसियत एमालेको छ । रवि लामिछाने राष्ट्रियस्तरको नेता बन्ने चाहना राखेका छन् । त्यसकारण, एमालेको स्वरमा रास्वपाले पनि स्वर मिलाउने सम्भावना छ, जस्तो लाग्दैन् ।
महत्वपूर्ण विषयमा एकमत भएपनि अन्य मुद्धामा रवि लामिछाने आफ्नै बाटो रोज्ने छ, नत्र उनको छवि धुमिल हुनेछ । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ । गत, आइतवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रवि लामिछानेको भेटघाटपछि रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय खोजेको थियो । शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालय काँग्रेसले नछोड्ने र गुहको विषयमा प्रचण्डसँग सल्लाहगर्न रविलाई सुझाएको थियो । प्रचण्डले बुधवार काँग्रेसका तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रचण्डको समझदा्री हुन नसकेको भनेर अडकल गरिएको थियो । रवि लामिछाने दोश्रोपटक पनि भारी मतले जित हासिल गरेपछि लोकप्रियता बढेको छ । लोकप्रियतलाई बरकरार राख्नका लागि पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा कार्य गर्नु पर्दछ । लोकप्रियता लामिछानेको आकर्षक व्यक्तित्वको कारणले हो कि पुराना दलहरुप्रति असन्तुष्टिको उपज हो । यी विषयमा रविको आउँदो दिनको कार्यशैलीबाट नै प्रष्ट हुन्छ । सरकारमा सहभागी भएपछि उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको खण्डमा देखिएका लोकप्रियता खस्किन डरले पनि सरकारमा सहभागी हुन नखोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय उचित कदम नै हो । किनभने, थुप्रै दल मिलेर बनेको सरकारमा रास्वपाको प्रभाव भूमिका गौंन हुने खतरापनि थियो । २०६४को निर्वाचनमा देशभर माओवादी पार्टीको लहर चलेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ पचास प्रतिसत सिटमा जित हात पारेको पार्टी २०७० को निर्वाचनमा अधिकांस सिटमा हारको सामना गर्नु परेको थियो । माओवादी पार्टीको पनि उतिखेर, स्थानीयतहमा जग बलियो थिएन् । माओवादी लहरले सत्तामा पु¥याएको थियो । हेर्दाहेर्दै, त्यो जनलहर विलुप्त भयो । अन्ततः सो पार्टी तेस्रो स्थानमा सीमित भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अधिकांस स्थानीयतहमा सङ्गठन छैन् । सो पार्टीले अव सङ्गठन विस्तारतर्फ बढी क्रियाशील हुने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनादेखि लिएर सङ्घीय गणतन्त्रको यो अवधिसम्म प्रायः सवै दल सरकारका स्वाद पाइसकेका छन् । २०७९ साल मङ्सिरको निर्वाचनमा रवि लामिछानेले जनताबीच पुराना नेताहरुलाई बढार्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठाएको थियो । अर्कोतर्फ, मधेशमा जनमत पार्टीले आफ्ना सिद्धान्तमा नाटकीय परिवर्तन गरी निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । मधेशको मागलाई पुरा गराउनका लागि दृढ सङ्कल्पित रहने उद्घोष गरेका दल अन्य मधेशवादीजस्तै सत्ताको खेलमा सहभागी भयो । खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको पदमा शपथ लिएपछि उनको पहिलो निर्णय गृहमन्त्रालयबाट वितरण हुने गरेको सुराकीको रकममाथि बन्देज लगाएको थियो । सो निर्णयबाट सरकारको बर्षेनी करौंडो खर्च हुने गरेको रकम जोगिएको छ । सुराकीवापत गृहसचिवले प्रत्येक दिन २५ हजार र गृहमन्त्रीले २० हजार पाउने गर्दथ्यो । उक्त रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भनेर लेखाजोखा दिनु पर्देन्थ्यो । नारायण काजीभन्दा पहिले रवि गृहमन्त्री बनेका थिए । उक्त, रकम वितरणमा रोक लगाउनका लागि किन ध्यान पु¥याएन् । उनले चर्चित घटना निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार घटनामाथि छानविनका लागि पहिलो निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड दूरगामी सोचाई राख्ने व्यक्ति हुन् । त्यसो नभएको भए, दुईपटक तेस्रो स्थानमा सीमित भएपनि बडो कुशलतापूर्वक सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरिरहेकाले सो पुष्टि हुन्छ । रवि लामिछाने एक राम्रो वक्ता हुन् । उनले शैलीबद्ध ढङ्गले विषयवस्तुको उठान गर्छन् । उनको बोल्ने शैलीले जनताको मन छुने गर्छ । उनको दमदार प्रस्तुति हुन्छ । रवि लामिछाने प्रतिपक्षमा बस्यो भने उनले प्रचण्डको विरुद्धमा कडा प्रहार गर्छन् । केपि ओलीसँग उनको सम्बन्ध बलियो हुनेछ । केपि ओलीले रविको साथ पाएपछि प्रचण्डलाई पाइला पाइलामा चूनौंतिको सामना गर्नुपर्छ । केपि ओलीलाई वलियो हुन नदिन र आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई सुरक्षित राख्नका लागि प्रचण्डले रविलाई सरकारमा सहभागी खोजेको थियो ।
प्रचण्डको सरकारको मुख्य घटकको रुपमा काँग्रेस पार्टी हो । देश र जनताको सेवागर्ने राजनीतिको मूल उद्देश्य हो । सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मन्त्री नै बन्नुपर्ने अवधारणामा परिवर्तन गरी सशक्त रुपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको खण्डमा पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ । प्रतिपक्षमा बसेर सकारात्मक भूमिका निर्वाह नगरेको अवस्थामा उनको छविमा प्रतिकुल असर पनि पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन् । राजनीतिक दलहरुको मुख्य सिद्धान्त नै जसरीपनि सत्ता पाउनु नै हो । २०५२ सालदेखि शुरु भएको सत्ताको खेल अहिलेसम्म जारी नै छ । मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु नै गृटगत राजनीति गर्दा स्वच्छ छविका इमान्दार कार्यकर्ताहरु पछाडि धकेलिएका छन् । चुनाव जित्नका लागि आर्थिक रुपले सम्पन्न र जातीय बर्चस्व भएका व्यक्तिहरुले शीर्ष नेताहरुको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । जसरीपनि चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने रणनीतिले गर्दा समर्पित कार्यकर्ताहरु पछाडि प¥यो । रवि लामिछानेको दोश्रो जितका साथै तनहुँ–१मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काँग्रेसको एक सिट खोस्न सफल भएपछि पुराना दलहरुमा चिसो पसेको देखिन्छ । अव, पुराना दलहरु समक्ष सवैभन्दा ठूलो चूनोति के देखिएको छ भने आ–आफ्ना सक्रिय कार्यकर्ताको पलायन हुन नदिनु नै हो । रवि लामिछानेको लहरतर्फ कार्यकर्ताहरु आकर्षित भएमा पुराना दलहरुको जनाधार घट्ने छ । खासगरी, पुराना दलका युवाहरुलाई पार्टीमैं समर्पित रहनका लागि योजनबद्धले कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । दलहरुलाई जनताको मनोभावनाका साथै कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसकिएको र रवि लामिछानेलाई हलुको रुपमा लियो भने आउँदो निर्वाचनमा अधिकांस ठाउँमा रास्वपासँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि अव सो पार्टीका साथै नेकपाएमाले) राप्रपा र नेमकिपा गरी चार पार्टी प्रतिपक्षमा छन् । ‘इतिश्री’ !
