२०८० बैशाख २४, आईतवार ०८:३६
नेपालको वर्तमान अवस्थामा दुई उखान उपयुक्त हुने जस्तो देखिन्छ । एक जो जोगी आयो कानै चिरेका,अर्का बाँडिचुडी खाउँ राजाघर जाउ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । जनताको बीचमा पैसा छैन्,बैंक पनि आपूmहरु संग पैसा नरहेको भन्दै व्यवसायीदेखि लिएर आम सर्वसाधारणलाई प्रवाह गर्ने ऋण बन्द गरेको छ तर, सरकार भने सरकार बनाउन र सत्ता टिकाउनमै व्यस्त देखिन्छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोन पश्चात जनतामा एउटा आशा थियो मुलुकले आर्थिक रुपमा गति लिन्छ भनेर । तर, त्यस्को उल्टो अहिले भएको छ । भनिन्छ नि कि गंगा उल्टो कहिल्यै बग्दैन भनेर तर, हाम्रो मुलुकमा त्यस्तै देखिन पाइएको छ । सरकारका नेतृत्वकर्ता देश बनाउनु भन्दा पनि कम्युनिष्टहरुलाई बलियो बनाउनमा लागेका छन् भने मुलुकमा एमाले बाहेक प्रतिपक्षी भूमिकामा कुनै पनि दल देखिएको छैन् ।
एमाले पनि त्यतिबेला मात्रै प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुन्छन् जति बेला उनीहरुको स्वार्थ विपरीतको कुनै निर्णय सरकार गर्न थाल्छन् । एमालेको पनि चाहना अनुसारको निर्णय भयो चाहे त्यो मुलुकको हितमा होस वा हित विपरीत एक शव्द पनि बोल्दैन् । केपी ओली सरकार भन्दा राम्रो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार मुलुक बनाउने छ भनेर उनका समर्थकहरु धेरै हल्ला गरेका थिए तर, अहिले सबै स्पष्ट हुन्छ कि जो जोगी आयो, कानै चिरेका । मुलुकको अर्थ नीति पूर्णतः असफल भइसकेको छ भने अहिले पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात हुने धेरै बस्तुहरुमाथि प्रतिबन्ध छँदैछ । जनताले त सन्तोष गर्यो तर, सरकारको के ? सरकारले यहाँको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नु पर्दैन् । सरकारले आफ्नो मुलुकमा जडिबुटि, जलविद्युत्, पर्यटन लगायतमा लगानी गर्नु पर्दैन् । आर सिसी र पिसिसि ढलान गरेर विकास हुन्छ सरकार ? सरकारको काम अहिलेको सन्दर्भमा कार्यकर्तालाई कसरी आपूmमा बाँधेर राख्न सकिन्छ त्यस तिर मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । सरकारमा सहभागी दल होस वा सरकार बाहिरका दल होस सबै सेटिङ्गमा देखिएका छन् । आफ्ना नजिकिलाई कसरी ठेक्का दिलाउने र त्यसबाट कसरी कमिसन खानेमा मात्रै राजनीतिक दलका नेताहरु केन्द्रित रहेका देखिन्छ ।
राजा रजौटाको पालामा जनता उनीहरुबाट आजिज थिए । उनीहरुले जनतामाथि गर्ने दमन, शोषण र अत्याचारले राजाको लोकप्रियता घट्दै गयो र उनी विरुद्ध आन्दोलन भए भोलि यी राजनीतिक दल र यिनमा आवद्ध भएका नेताहरु विरुद्ध आन्दोलन हुदैन् भनेर कही लेख्या छ ? अहिले पनि समय छ राजनीतिक दलहरुलाई सुध्रिनुपर्छ । मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, मुलुकमा जनतालाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ त्यस तिर मात्रै सरकार केन्द्रित भए समृद्धिको बाटो सामान्य रुपमा खुल्न सकिन्छ । तर, सरकारले त्यो गर्दैन् । किनभने जतिबेला चीनमा माउसे तुमले पुँजीबादको विरुद्ध आन्दोलन गरे त्यतिबेला उनीहरुले जनतालाई नभइ शासकलाई बलियो बनाउने र जनतामाथि शासन गर्ने नीति लिएका थिए । पुँजीबादको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेहरु आफै पूँजीबादी हुन्छ तर जनतालाई ठग्नकालागि उनीहरुलाई यस्ता यस्ता शव्द जालमा जालझेल गरेर राखेका हुन्छ तर, जनतालाई थाहा हुँदैन् । दक्षिणपन्थी, बामपन्थी, उदारबाद, सिद्धान्तबाद यस्ता बादहरु लिएर कम्युनिष्टहरुले जनतालाई बदनियतपूर्ण तरिकाले बर्वाद गरी रहेका हुन्छन् तर जनतालाई थाहा हुँदैन् कि यिनीहरु के गर्दैछन् । जनता उनीहरुको बादको जालझेलमा यसरी घेरिन्छ कि बाहिर निष्कन कठिन मात्रै होइन कि माकुराको जालोमा लामखुट्टे फस्नु सरह हुन्छ । मर्नैपर्छ, बाहिर निष्कने कुनै बाटो हुँदैन् ।
बर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहालले गरेको १० बर्षे जनआन्दोलनको क्रममा बर्वाद तुल्याएका जनकपुर चुरोट कारखाना, बिराटनगरको जुट मिल, जुता कारखाना, धागो कारखानालगायतका दर्जनौ कारखानाहरु बर्वाद गरे त्यसलाई सञ्चालन गर्न सरकारले के पहल गर्दै छन् भनेर कसैले अहिलेसम्म प्रश्न गरे ? गरेका छैनन् किन भने प्रधानमन्त्रीसंग प्रश्न गर्दा उनी केही रिसाउ छ कि भनेर प्रश्नसमेत गर्न आट गर्दैनन् । रिसाए भने काम पाउँदैन्, ठेक्का पट्टा पाउँदैन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग अहिले मात्रै दुईवटा विषयवस्तु छ । एउटा चुच्चे नक्सा र अर्का सरकार कसरी फेर बदल गर्ने । उनले पनि कारखानाहरु संचालन सम्बन्धमा केही बोलेका छैनन् । जडिबुटि, जलविद्युत् र पर्यटनबाट मात्रै वार्षिक अरबो रुपैयाँ आम्दानी गर्नसक्ने मुलुकले अहिले कसैले केही दिने हो कि भनेर मुख ताकेर बसेका छन् । यसको एउटा कारण मात्रै हो कि यिनीहरुमा मुलुक चलाउने क्षमता छैन् । करीब ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा तीन तहको सरकार बनाउने, सयौको संख्यामा प्रदेश सांसद र सयौंको संख्यामा प्रतिनिधिसभा सांसद राख्ने त्यसमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत राख्ने जस्ता प्रावधान त छदैछ त्यसमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरेर मुलुकलाई थप जर्जर अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
विभिन्न आयोगहरु बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि बोझनै बनाएका छन् । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशको छेउमै भारतको बिहार राज्य छन् त्यहाँको जनसंख्या करीब १२ करोड भन्दा बढी छ जो नेपालको तुलनामा चार गुणा बढी छ । त्यो एउटा राज्य हो । राज्य भन्दा सानो मुलुक चलाउनका लागि पनि यतिको असफल व्यवस्था गर्नुले हाम्रो असक्षमता स्पष्ट हुन्छ । बिहारका एउटा मुख्यमन्त्रीले १२ करोड जनतालाई हैण्डल गर्नसक्छ तर, तीन करोड जनतालाई नेपालका प्रधानमन्त्री हैण्डल गर्न सक्दैन् यसको मतलब के बुझन सकिन्छ ? नेतामा क्षमता छैन् कि त जनतामा जागरुकता छैन् । नेपाल सरकारले कम्युनिष्टहरुलाई बलियो बनाउनु भन्दा मुलुकलाई बलियो बनाउनु तिर लाग्यो भने कम्युनिष्टहरुप्रति जनताको झुकाब त्यतिकै बढेर आउँछ । कम्युनिष्ट त्यतिकै बलियो हुन्छ सरकार । त्यति नसोच्दा पनि हुन्छ तर, मुलुकको बारेमा सोँच दिनुपर्यो । जनताको बारेमा सोचदिनु पर्यो ।
