२०८० बैशाख २७, बुधबार ०७:३१
आज भन्दा करिब २५०० वर्ष पहिले कौटिल्यले आफ्नो अर्थशास्त्रमा सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको खातिर दुरुपयोग गर्नु लाई भ्रष्टाचार भनेका छन् । उनको अनुसार भ्रष्टाचार घुसखोरी मात्र नभई यसले राज्यको बिकास प्रकृयालाई नै अवरुद्ध गर्ने भएको हुँदा भ्रष्टाचारलाई रोक्न विशेष प्रयास अनिवार्य छ । यसको विपरीत भ्रष्टाचारको बिषयमा आजको दिनमा एक संशोधनवादी बिचार समेत बिकास हुँदै आएको छ । जस अनुसार भ्रष्टाचारको दुष्प्रवृतिले सदैव बिकास प्रकृयालाई अवरुद्ध गर्दैन, यसले कहिले काही बिकासलाई संवद्र्धित पनि गर्ने गर्दछ । नथेनियल लेफ र फ्राँसिस लुई जस्ता अर्थशास्त्रीहरुको मान्यता अनुसार भ्रष्टाचारले एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरी कार्यकौशलता बढाउने गर्दछ । वर्तमानको आर्थिक निजीकरण तथा भूमण्डलीकरणको दौडमा भ्रष्टाचारको परिभाषा र बुझाई अनिश्चित तथा कठिन वन्दै गएको छ । फरक परिवेश र फरक संस्कृतिमा भ्रष्टाचारको बुझाई वा आशय फरक फरक हुने गर्दछ । पाश्चात्य देशको भ्रष्ट आवरण सायद बिकाशिल देशको परिवेशमा मेल नखान सक्छ । ‘एशियाई टाईगर’ देशहरु जहाँ अप्रत्यासित आर्थिक बिकास सँगै भ्रष्टाचारको मात्रा र क्षेत्र समेत फराकिलो नै छ । यसता देशहरुमा कुलिन वर्ग भ्रष्टाचारलाई सायदै समाप्त पार्न सकिनेमा संदेह गर्ने प्रयाप्त आधारहरु देख्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको यसतो अनिश्चित अवस्थामा भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष केवल आलान्कारीक र उपदेशात्मक मात्र सावित हुन थालेको छ । यस बिषय उपर शोध, लेखन तथा गम्भिर चर्चाको मात्रा बढेको छ । तथाकथित सभ्य समाज यस बिषय उपर निकै चिन्तित देखिन्छ । आज विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्थाहरु समेत भ्रष्टाचारको मापन र बिवेचनामा निकै सक्रिय देखिन थालेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचार सँग सम्वन्धित केहि गम्भिर बिषयहरु अनुत्तरित छन् । भ्रष्टारचार किन व्याप्त हुँदैछ? यो आर्थिक बिकासको लागि वरदान हो कि अभिशाप वा अप्रासांगिक हो? यदि अभिशाप हो भने यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ? के वर्तमानको आर्थिक सुधार प्रकृया यस कार्यको लागि उपयुक्त छ कि राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था? के स्थानिय स्तरको भ्रष्टाचार बिरुद्धको संघर्ष प्रयाप्त छ त? कि विश्वव्यापी रुप मै अभियान आवश्यक छ? यी र यसता अनेकन व्यवहारीक प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।
भ्रष्टाचार हुनुको कारण
लेसली पामरले हँगकँग, भारत र ईन्डोनेशियामा गरेको प्रशासकिय भ्रष्टाचारको तुलनात्मक अध्ययनले भ्रष्टाचार हुनुका तिन प्रमुख कारण पहिल्याएका छन्ः (१) भ्रष्ट हुने अवसरको उपलब्धता अर्थात अधिकारीहरुको प्रशासन तथा लाभदायक गतिविधी उपर नियन्त्रण, (२) अपर्याप्त तलब सुविधा, (३) भ्रष्ट अधिकारी उपर दण्डात्मक कारवाहीको सम्भावना । पामरका अनुसार यदि भ्रष्ट हुने अवसर उपलब्ध नहुने हो र अधिकारीलाई प्रयाप्त तलब सुविधा हुने हो तथा सजग शासन व्यवस्था हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दछ । केहि विद्धानहरुले निर्धनतालाई भ्रष्टाचारको मुख्य कारण मान्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारलाई रोवर्ट क्लिटगार्डले निम्न गणितिय प्रारुपमा स्पष्ट पारेका छन्ः
भ्रष्टाचार = निरंकुश शक्ति + निरपेक्ष स्वेच्छा – जवाफदेहिता
प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्दले आफ्नो एक कहानी ‘नमकका दरोगा’ मा यस प्रारुपलाई सरल शव्दमा ‘यी सवै व्यक्तिगत हक हुन’ भनी लेखेका छन् । भारतका पुर्व केन्द्रिय सतर्कता आयुक्त श्री एन.विट्ठलका अनुसार जव राजनीतिको अपराधीकरण हुन्छ र मनमा कानून उपर अनादरको भावना पैदा हुन्छ तव भ्रष्टाचारले फैलिने मौका पाउछ । उनका अनुसार बहुमुखी भ्रष्टाचारका पाँच कारणहरु हुने गर्दछः (१) वस्तु र सेवाको कमी, (२) पारदर्शिताको अभाव, (३) लालफितासाही र अस्पष्ट कानून, (४) भ्रष्टाचारलाई प्रशासनिक तथा न्यायीक संरक्षण (दोषी सावित नहुनजेल निर्दोष रही रहने सिधान्तमा आधारित) र (५) नातावाद । विद्धानहरुका अनुसार सार्वजनिक पदलाई निजी लाभको खातिर गरिने दुरुपयोग मात्र भ्रष्टाचार होइन, अधर्मी उपभोक्तावादले मात्र भ्रष्टाचारलाई सिंचित गरेको होईन, भ्रष्टाचारको जरा र दुष्प्रेरणा मानवीय सम्वन्धको ती प्रकृतीको गर्भ सँग सम्वन्धित छ जसले समाजलाई परिभाषित गर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्र जस्तै निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अतः राज्यलाई कमजोर बनाई भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने कुरो कदापी उचित हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारमा समाजिक स्वीकारोक्ती हाम्रो सन्दर्भको भ्रष्टाचारको ठुलो चुनौती हो । अझ नेपाली सन्दर्भमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचारले व्यक्तिमा पृथकतावादी भावनाको पैदा गर्ने गरेको छ । औषत नेपालीको लागी समाज र देश दुवै विषमतावादी, स्वेच्छाचारी, दुररथ र अप्राप्य छन् । यद्यपी हाम्रो संविधानले समतावादको परिकल्पना गरे पनि विषम समाजिक प्रकृतीको कारण आम नागरिक निरीह, शक्तिहिन र अप्रासंगिक भएको महसुस गर्न बाध्य छन् । समाजिक न्याय र सरकारी सेवा पाउने संवैधानीक तथा प्राकृतिक अधिकार नागरिकमा निहित त छ तर सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति वा निकायको शासकीय स्वेच्छाचारिताका कारण हामीले वैधानिक नागरिक हुनुको महत्व र गरिमालाई अनुभुति गर्न सकिरहेका छैनौ । समाजीक मुल्य मान्यता, नैतिकता, आदर्श, संस्कृती जस्ता आत्म सम्मानका अध्यात्मिक चिन्तनको सट्टा आधुनिक आडम्वर, राजनैतिक पहुँच र पैसालाई मात्र समाजिक प्रतिष्ठाको रुपमा अनुभुति गर्नु पर्ने वाध्यताका कारण नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारले जरा गाड्न सकेको हो । भ्रष्टले कानूनलाई आफ्नो किसिमले व्याख्या गर्न गराउन सकेको छ त्यसैले उ शक्तिशाली हुने गर्दछ , समाजमा श्रेष्ठ हुने गर्दछ । जब समाजमा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत मूल्य, निष्ठा, योगदान र महत्व नजर अन्दाज हुने गर्दछ तव त्यसता व्यक्ति भ्रष्ट हुनु स्वभाविक नै हो । भ्रष्टाचारद्वारा उसले ति सवै मान सम्मान र प्रतिष्ठापाउने गर्दछ जुन उसले अन्यथा पाएको हुँदैन । सरकारी संयन्त्रमा अझ एकै व्यक्तिलाई एक भन्दा वढी पदको जिम्मेवारी दिदा त्यसता अधिकारीमा स्वेच्छाचारीताको जग वस्नु स्वाभाविक नै हो । एक भन्दा बढी जिम्मेवारीको लागि समयको व्यवस्थापन, विज्ञताको कमजोर प्रयोग र तज्विजी निर्णयाधिकारले मपाईत्वको भावना विकास हुन गएमा निजको गतिविधीमा भ्रष्टाचारको गन्ध भने रहन सक्छ ।
भ्रष्टाचारको प्रभाव
भ्रष्टाचार वरदान हो कि अभिशाप हो? वा यसले केही फरक पार्दैन? विश्लेषण हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचारको समर्थकका अनुसार यसले सरकारी लालफिताशाही र अस्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका बावजुद पनि काम गराउन सकिन्छ । यसलाई स्पीड मनी ९क्उभभम ःयलभथ० को रुपमा लिने गरिन्छ जसले कार्यको कौशलता र गतिशिल तालाई बढाउने गर्दछ । भ्रष्टाचारको यस उपादेयतालाई ून्चभबकभ तजभ धजभभकिू को मान्यताले प्रमाणित गर्ने प्रयास वास्तवमै दुस्साहसपूर्ण नै हो । भ्रष्ट व्यवस्थामा राजनेता र कर्मचारी सँग अनेकन स्वेच्छाचारी शक्तिहरु हुन्छन् जसले एकातर्फ भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गर्दछ भने अर्को तर्फ भ्रष्टाचारी शक्तिहरुलाई झन प्रोत्साहित गर्ने गरेको हुन्छ । बिकाशिल देशहरुमा भ्रष्टाचारले बिकासको स्वरुपलाई नै विकृत बनाउने गर्दछ । यसले कहि बिकास प्रकृयाको क्रमिकतालाई नै नजर अन्दाज गरेको हुन्छ त कहि प्रतिष्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्थाको सट्टा एकाधिकारवादी प्रवृतीलाई मलजल गरेको हुन्छ । भ्रष्टाचारको कारण गतिशिल हुने माँग– आपुर्ति प्रकृया कुनै कानूनी राज्यको विशेषता हुन सक्दैन । कम मुल्यमा स्वीकार गरिने टेण्डर र सो प्रकृयाबाट सम्पादित हुने कार्यहरुको गुणात्मकता उपर शंका गर्न सक्ने प्रयाप्त आधारहरु हुन सक्दछन् जसका कारण लक्षित वर्ग अपेक्षित रुपमा लाभान्वित नहुन पनि सक्छन् । अझ कानूनी छिद्रमा खेल्न रमाउने स्वेच्छाचारी अधिकारीवाट महँगो दर रेटमा स्वीकृत हुने टेण्डरका कारण आर्थिक चलखेललाई सिंचित गरेको हुन्छ । स्पीड मनीको सम्भावना रहेको मालदार अड्डा कर्मचारीको प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ । लेनदेनमा कुरो मिले चाडो काम हुने नमिले काममा ढिला सुस्ती हुने गरेको देखिन्छ । धरातलिय आवश्यकता भन्दा स्वेच्छाचारीतामा रमाई छनौट हुने योजना र सो को कार्यान्वयवनमा भ्रष्टाचारको ठुलो गुन्जाईस हुने गरेको देखिन्छ । ‘टोल वस्तीमा पानी छैन डाँडामा भ्यू टावरको निर्माण’ जस्ता योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनले विकास जन आवश्यकताको सिद्धान्तमा नभई ठेकेदार आवश्यकताको सिधान्तमा हुने गर्दछ । यति मात्रै होइन भ्रष्टाचारले स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी लगानीलाई समेत प्रभावित वनाउने गर्दछ । अतः स्पष्ट के हो भने भ्रष्टाचार न त वरदान हुन सक्दछ न त प्रभाव विहिन नै । कारण जे सुकै होस, भ्रष्टाचार केवल विनाशक नै हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रण
वर्तमानमा भ्रष्टाचार एक अन्तराष्ट्रिय महामारीको रुपमा देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षा र समाजिक स्वास्थ्यको लागि मात्र आवश्यक छैन, यो लोकतन्त्रको प्रत्याभुति र सार्थक विकासको पुर्व शर्तको रुपमा रहेको छ । भूमण्डलीकरणको वर्तमान दौडमा भ्रष्टाचारको अवस्था यति भयावह छ कि भ्रष्टाचारको सँस्थानीकरणका साथ साथै अन्तराष्ट्रियकरण समेत हुँदै गएको छ । सुचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले भ्रष्टाचारीहरुलाई गोलवद्ध गर्दै आएको अवस्था छ । आतंकवादी, सामान्य अपराधी, माफिया गिरोह, लागु औषधीको कारोवारी, अवैध हाथहतियार लगायत नीतिगत भ्रष्टाचारीहरु समेत एकत्रित भई आफ्नो जालो फैलाउदै गएको अवस्था छ ।अतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि मापदण्ड, मानक र नियम हुन आवश्यक छ । पश्चिमी देशहरुमा यसतो किसिमको अभ्यासहरु छन् । विश्व वैंक, विश्व व्यापार सँगठन, अन्तराष्ट्रिय वाणिज्य संघ जस्ता संस्थाहरुले यस विषयमा ठोस कदमहरु उठाई रहेको देखिन्छ । आर्थिक सुधारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित गर्ने वा बढावा दिने परिवर्तित विश्वव्यापी धारण आफैमा पुर्ण सत्य भने होईन । रोवर्ट लेईकेनका अनुसार संस्थानीकरण भ्रष्टाचारको अवस्थामा बजारी र प्रशासनिक सुधार प्रतिउत्पादक हुन सक्दछ । शासनिक नियन्त्रण कम्जोर हुँदाका बखत अवैध आर्थिक गतिविधीले प्रश्रय पाउन सक्दछ । आर्थिक सुधारका कारण हुने वित्तिय क्षतिको भरपाई अन्य क्षेत्रवाट गर्ने विकल्पको खोजि गरिन थालिन्छ । पुर्वि युरोपियन देशहरुमा आर्थिक सुधारका कारण भ्रष्टाचार झन बढेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । अर्को तर्फ आर्थिक सुधारका पक्षधरहरुका अनुसार अधुरो, अनियोजित तथा अपर्याप्त रुपमा लागु हुने सुधारका कार्यक्रमहरुले नकारात्मक प्रभाव देखाउन सक्छ । यसतो सुधारका कार्यक्रमहरुले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई बढावा दिन सक्दछ । आँशिक सुधारले वास्तवमै निहित स्वार्थलाई मजवुत बनाई एकाधिकारवादी प्रवृतीलाई सशक्त बनाउने गर्दछ । बढि भन्दा बढि आर्थिक प्रतिस्पर्धा, खुला अर्थ नीति तथा प्रशासनिक सरलीकरणले भ्रष्टाचारका अवसर हरुलाई सिमित गर्ने गर्दछ । बाणिज्य, व्यापार, उद्योग र कृषी क्षेत्रमा राज्यको न्यून्तम हस्तक्षेपले न केवल भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रित गर्दछ वल्की आर्थिक बिकासलाई पनि दिगो बनाउँदछ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्षमा रहने गैर सरकारी संस्थाहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने गर्दछ । यसता संस्थाहरुले न केवल आर्थिक र वित्तिय अनियमितताहरुको तथ्याँकलाई सार्वजनिक गर्ने गर्दछ वल्की सरकारी तथा व्यवसायिक जगतका कर्णधारहरु उपर अनुकुल दबाव पैदा गर्ने गर्दछ । ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेशनलको वार्षिक करपशन परफरमेन्स ईन्डेक्स ले विभिन्न देशको भ्रष्टाचारको स्थिति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । यसता गैर सरकारी संस्थाहरुको अनुसार भ्रष्टाचार कुनै देशको आन्तरिक मामिला हुन सक्दैन र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन लोकतन्त्रको बिकासको लागि अपरिहार्य छ अन्यथा देशको आन्तरिक श्भचय त्यभिचबलअभ बनबष्लकत ऋयचचगउतष्यल नीतिको कुनै प्रभावकारीता हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा (१) व्यापक प्रचार प्रसार र (२) भ्रष्टाचार विरुद्धको गतिविधी उपर राजनैतिक नेतृत्व वा दलको संकल्प एवं प्रतिवद्धता भई सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन सक्यो भने असम्भव केहि छैन । यसै सन्दर्भलाई निम्नानुसारको हिन्दी पंक्तिले पुष्टी गर्दछः
“कौन कहता है कि आसमान मे सूराख नही हो सकता है, तवियत से एक पत्थर तो फेको यारो ।”
