२०८० बैशाख २८, बिहीबार ०६:३६
मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेको छ । एक महिना अघि मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले चैत २१ गतेदेखि बाहिरिएपछि सरकार हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन । जसको कारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा अन्योलता देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला, गृह तथा सञ्चार र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहेको छ । आगामी जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर मन्त्री नभएपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । मन्त्री नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा केही प्रभाव परेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले बताए । ‘मन्त्रीजी हुँदा अलिकति गहनतम रुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु हुन्थ्यो । पहल गर्नुहुन्थ्यो,’उनले भने,‘मन्त्री हुने अवस्था र नभएको अवस्थामा धेरै फरक पर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभले मन्त्री हुँदैमा प्रवावित नहुने बताए । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बीचमा तालमेल नहुने भएको कारण कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकताको लागि मात्रै प्रदेश सरकारले ल्याउने गरेको छ,’उनले भने,‘जनतामुखी बजेट प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेकै छैन् ।’
अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटेर आउने बताएका छन् । बजेट सिलिङ्ग केन्द्रबाट घटेर आएको हुनाले प्रदेशमा पनि बजेटको आकार घट्ने उनले बताए । करीब २० प्रतिशत बजेटको आकार घट्ने उनको कथन छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष बजेट खर्च पनि न्यून रहेको छ ।
यता, निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न योजनाको बाँकी बक्यौता भुक्तानी नदिए मधेश प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशनसमेत चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका अध्यक्ष अशोक चौधरीले काम सम्पन्न योजनाको भुक्तानी बजेट अधिवेशन भन्दा पहिले नदिए कडा कदम चालिने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गतको ३८ वटा योजनाको करीब ६८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यही बैशाख १२ गते उनीहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मिश्रलाई कार्यकक्षमै केही समय थुनेका थिए ।
