२०८० बैशाख २८, बिहीबार ०६:५१
संजीवकुमार झा जनकपुरधाम ।
अनुचित लेनदेन(मिटरब्याजी) विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीको ओइरो लागेको छ । ५ सय भन्दा बढी उजुरी मिटरब्याजी विरुद्ध परेका छन् । त्यसमध्ये २ सय भन्दा बढी मिटर ब्याजका मुद्दामा मेलमिलाप गराइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको समन्वय र सहजीकरणमा सो मुद्दाहरु मेलमिलाप गराइएको धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले जनाएका छन् । अहिलेसम्म ५ सय भन्दा बढी मिटरब्याजीबाट पीडितहरुले निवेदन दिएको भण्डारीले जनाए । ‘दिनहुँ निवेदन लिएर पीडितहरु आउने गरेका छन्’ उनले भने, मिटरब्याजी पीडितहरुले लिएर आउने सबै निवेदन दर्ता गरिन्छ ।
धनुषाका विभिन्न पालिकाहरुबाट पीडित र पीडक दुबैले मेलमिलाप गर्न चाहेको र एक अर्कासंग समन्वय भएपछि उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै मेलमिलाप गरिएको छ । मेलमिलाप भएपछि समस्या समाधान हुने र गाउँघरमा विवाद पनि नहुने देखिएपछि जिप्रका धनुषाले मेलमिलापसमेत गराउन सहजीकरण गर्न थालेको भण्डारीले बताए । ‘जिप्रकामा परेका उजुरीमाथि तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर यस्ता गैरकानुनी कारोबारमा दुबै पक्षलाई फाइदा पुगेसम्म कुरा बाहिर नआउने र व्यवहारमा खटपट भएपछि मात्रै हामीकहाँ गुनासो गर्न आउने प्रवृत्ति देखिएकोछ ।’
यस्तै प्रवृत्तिका कारण गैरकानुनी रूपमा रकम लगानी गर्ने समूह सक्रिय रहे पनि प्रमाण अभावमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समस्या हुने गरेको उनको कथन छ । मिटरब्याजीका कारण मधेश प्रदेशमा सर्वसाधारणहरुले आत्महत्या गर्ने अवस्था आएपछि सरकारले बैशाख २० गते अध्यादेश नै ल्याएर समस्या समाधान गर्न पहल गरेकोछ । सरकारले जनकपुरधाममै अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेकोछ । धनुषामा मिटरब्याजी विरुद्धको निवेदन दिनेहरुको दैनिक भीडभाड हुने गरेकोछ । बुधबार पनि निवेदन दिने क्रम रोकिएको थिएन् ।
सरकारले बैशाख १७ गते देखि ३१ गते सम्मका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । मधेश प्रदेशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु अहिले मिटर व्याजीको भीडभाडले अन्य कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन् । बुधबार धनुषाको नगराईन नगरपालिका –४ घोडघासका करीब २ दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिले स्थानीय रामपृत राउतमाथि निवेदन दर्ता गराएका छन् । आपूmहरुले लिएको पैसाको तीन गुणा भन्दा बढी दिइसक्दा पनि कागज र जग्गा फिर्ता नगरेका कारण निवेदन दर्ता गराएको गुनासो पोखे । घोडघासका ती सर्वसाधारणहरु आपूmहरुले सक्दो आग्रह गर्दा पनि राउतले नमानेपछि बाध्य भएर निवेदन दिन आएको बताए । कागज र जग्गा फिर्ता नगर्ने अनि आपूmहरुमाथि नै मुद्दा दिएका कारण आपूmहरुले यहाँ निवेदन दिन आएको उनीहरुले बताए ।
जनकपुरधाममा केन्द्रीय कार्यालय रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निवेदनहरु अध्यावधि गरेपछि जाँचबुझ गर्नेछ । आयोगले विभिन्न जिल्लाहरुमा गोष्ठी गरी त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी समेत लिएको छ । आयोगले गरेको गोष्ठीहरुमासमेत पीडितहरुले कागज र जग्गा पीडकले फिर्ता नगरेको गुनासो गरेका छन् । सप्तरी, सिरहा, बारा, पर्सालगायतका जिल्लाहरुमा खेपीमा पैसा तिर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको आयोगको बुझाइ छ । सरकारले आयोग गठन गर्नु अगावैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले लेनदेनको विषयमा सहजीकरण गर्ने र अनुचित गर्ने ठहर भएपछि ठगी मुद्दा चलाउँदै आएको छ । तर कतिपय उजुरीकर्ताले साहुसित लिएको ऋण तिर्दैनतिरी पनि उजुरी दिएका छन् । ऋण लिएर चुपचाप बसेकाहरुले तिर्दै नतिरेको ऋणको मिटरब्याज लिएको उजुरीहरु पनि आएको एकजना कर्मचारीले बताए। ‘साँबा र ब्याज नतिरी मिटरब्याज लिएको उजुरीको पनि छानबिन गरेर मिलापत्र गराइएको छ ’उनले भने, अनुचित लेनदेको क्रम बढनु समाजमा परापूर्वकालदेखि चलिआएको विषय हो ।तर अहिले त्यो विकृत भइसकेको उनले बताए ।
