जनकपुर टुडे

२०८० बैशाख २८, बिहीबार ०७:१३

२०७९ को संसदीय निर्वाचनबाट कुनै पार्टीले सरकार गठन गर्न न्यूनतम् बहुमत ल्याउन सकेन । त्यसैले सरकार बनाउन गठबन्धन (मिलीजुली) को सरकार बाहेक अर्को विकल्प थिएन । त्यसै अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो । हुनत नेकपा (माके) को प्रतिनिधि सभाका सदस्य संख्यालाई हेर्दा संसदमा तेस्रो पार्टीको रूपमा रहेको छ । निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा चुनावमा भाग लिएका थिए । तर सरकार निर्माणमा नेकपा (माके) ले सरकारको नेतृत्व लिन गठबन्धनका पार्टीहरूलाई आग्रह गरे पनि नेपाली काँग्रेसले तत्काल मानेन कारण सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले मैले नै सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भने अडानमा बसे ।

यसै बीचमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा नेकपा (एमाले) तथा बाँकी अन्य साना साना पार्टीको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि ओलीको तिक्रमले गर्दा धेरै दिन सरकार टिम्न सकेन । प्रतिनिधि सभाका सभामुख पद एमाले पाएपनि सन्तुष्ट भएन र राष्ट्रपति पनि मेरै हुनुपर्ने अडानले गर्दा यिनीहरूका बीचमा रहेका गठबन्धन टुट्न गयो । यसपछि प्रचण्ड पहिलेकै गठबन्धनमा समावेश भइ अहिलेको सरकारलाई नेतृत्व दिन पुगेका छन् । पहिले गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा विश्वासको मत लिइ सकेपनि अर्को गठबन्धनको सरकार बन्दा पुनः प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु परेको थियो । अहिलेको गठबन्धनमा सामेल भएका पार्टीबाहेक केही साना साना पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरू समेतले भारी बहुमतले आ–आफ्ना विश्वास जाहेर गरेका छन् । अहिलेको विश्वासको मत दिने पार्टीहरूमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माके), जसपा, नेकपा (एस), रास्वपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी लगायत केही स्वतन्त्र सांसदहरू थिए । सरकार संचालन हुँदै आएकोमा बिचैमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राजपाका सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा जिताइए । बाराको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. १ तथा तनहु निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उपनिर्वाचन गराउँदा चितवन र तनहुबाट रास्वपाका क्रमशः रवि लामिछाने, डा. स्वर्णिम बाग्ले तथा बाराबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बिजयी भए ।

यस उपनिर्वाचनले त्यतिसम्ममात्र सिमित भएन । सरकारलाई दिएको समर्थनमा समेत तलमाथि हुन आयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ् ना दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अब यहाँ प्रश्न उठछ के रास्वपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने हो कि होइन ? यसको प्रष्ट उत्तर छ होइन, किनभने रास्वपा हटेपनि बहुमत रहेकै देखिन्छ । हालको गठबन्धनमा सामेल रहेका पार्टीहरूले दिएको विश्वासमा सरकारले पाउने समर्थनभन्दा बढी नै रहेकोले हाल विश्वासको मत लिनु पर्ने देखिँदैन । विगतको गठबन्धनमा एकै चोटी प्रचण्डले गठबन्धन समूह बदल्दा अल्पमतमा परेका हुनाले विश्वासको मत लिनु परेको थियो । हाल नेपाली काँग्रेस ८८, माओवादी केन्द्र ३२, जसपा १२, समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टी १÷१ गरी जम्मा १५८ तथा स्वतन्त्र २ गरी जम्मा १६० सांसदको समर्थन प्राप्त रहेका हुनाले प्रतिनिधि सभामा पुनः विश्वास लिनुपर्ने देखिँदैन । विपक्षमा रहेका एमाले ७९, रास्वपा २१, राप्रपा १४ र नेमकिपा १ गरी ११५ जना मात्र छन् । सरकारको लागि सामान्य बहुमत १३८ मात्र चाहिन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारलाई कुनै खतरा रहेको देखिँदैन । जे जस्तो भएपनि यस सरकारलाई निकै ढूल्ठूला चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको अवस्था ठीक छैन । संसदमा पार्टीहरूको हेराफेरीले एकातिर सरकार चिन्तित छ भने अर्कोतिर वर्तमान समयमा नेपालको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय मोडबाट गुज्रिरहेको छ । देशमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । जनताको बीचमा पैसाको अभाव छ ।

बैंकहरूले पनि जनताको बीचमा ऋण प्रवाह गर्ने रकमको अभाव देखाइ रहेका छन् । पार्टीहरू सरकार बनाउन तथा सत्ताटिकाउने खेलमा मात्र व्यस्त छन् । २०६२।०६३ को आन्दोलन पश्चात जनतामा एउटा आशा थियो कि राष्ट्रले आर्थिक रू प म ा ग ित िल न् छ त र त्यस्को उल्टो देखिन्छ । सरकारका नेतृत्वकर्ता देश बनाउनु भन्दा पनि बहुमतको जोडघटाउमा समय बिताइ रहेका छन् । यहाँ कुन पार्टी पक्ष वा विपक्षमा छन् थाहै हुदैन । एक छिनमा पक्षमा हुन्छन् भने अर्को छिनमा विपक्षतिर लागेका हुन्छन् । यसरी संसदको बहुमूल्य समय खेर गइ रहेको देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार्ने भने कुरातिर सबै पार्टी एक ढिक्का लाग्नुको सट्टा आफ् नो जिम्मेवारी नैतिकतापूर्वक ननिभाइ अर्को पार्टीको विरोधमा मात्रै समय फालि राखेका छन् । संसदीय प्रणाली भएको देशमा यस्ता गठबन्धनको सरकार बन्नु सामान्य कुरो रहेछ । यस्ता गठबन्धन सरकार राम्रोसँग काम गरेको इतिहास पनि छ । भारतमा अटलविहारी बाजपेयी, नरसिंहाराव जस्ता नेताहरूले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व सफलतापूर्वक पुरा गरेकै थिए । हाम्रो देशका सांसदहरूमा निर्वाचनपछि राष्ट्रनिर्माणको सोच आउनु पर्नेमा नआइ पहिले जस्तै तँ तँ म ममा समय खेर फालिराखेका छन् ।

बितेको समय कहिले पनि फर्केर आउँदैन । जो नेताले देशका लागि आफ्न उच्च विचार प्रकट गरेका छन् । उनीहरू आज पनि सम्मानित छन् । सदैब तँ तँ म ममा लागि रहने नेता जहिले पनि अपमान बाहेक केही पाएका छैनन् । यस व्यवस्थालाई असफल पार्ने यी पार्टीहरू नै हुन् । सफल पार्ने पनि यी पार्टीहरू नै हुन् । अहिले पनि यी पार्टीहरूमध्ये केही पार्टीहरू खुलेर विरोधमा लागेका छन् । जो पार्टी संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा लागेका छन् । तीमध्ये पनि कतिले दुबै डुंगामा खुट्टा राखेका छन् । जो आएपनि हाम्रै पक्षमा । २०१५ सालको निर्वाचनबाट बनेको सरकार यस्तै चालाले गएको हुनुपर्छ । त्यसबेला पनि नेपाली काँग्रेसको दुई तिहाइभन्दा बढी सिट लिएर जितेका थिए तर पनि संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएकै थियो । ओलीको सरकार पनि लगभग दुई तिहाइको नजिक भएपनि अफाप सिद्ध भएकै छ । जस्तो गणतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि चलाउने मान्छे ठीक हुनु प¥यो, होइन भने यस्तै आयो, गयो भने कुरा लागि रहन्छ । तलवार जति तिखो भए पनि यदि हतियार चलाउने मान्छे कमजोर भयो भने के युद्ध जित्न सक्छ ? सजिलो उत्तर आउँछ सक्दैन । यहाँका विपक्षी पार्टीहरूले पनि आफ्ना भूमिका राम्रोसँग निभाउन सकिरहेका छैनन् । पार्टीहीत भन्दा देशहीत माथि हुन्छ । देशहीत भन्दा पार्टीहीतलाई माथि राखेर काम गर्दै गयो भने सो पार्टी कहिले जनताको बीचमा टिक्न सक्दैन । सांसदहरूमा पनि त्यस्तै राष्ट्रिय चिन्तन हुनु प¥यो । तर यस्ता चिन्तन देखिएन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्ना सत्ता िट क ा उ न संसदलाई एक पटक होइन दुई/दुई पटक विघटन गरेर के देखाउन खोजेका थिए भने सरकारको प्रमुख रहन्न भने यो व्यवस्था नै किन चाहियो । त्यति मात्र कहाँ हो र ! नागरिक्ता विधेयकमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत चलाउन छाडेनन् । दुई÷दुई चोटी संसदबाट पास गरेर गएका विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणित गरेनन् । यस्ता कामले कस्ता संदेश दिएका छन् । सबैले मनन गर्नै पर्ने हुन्छ, होइन भने देशको प्रमुख विपक्षी दल एमाले अहिले पनि यस्तै कुरामा लागेकै हुनु पर्छ । यस्ता चाला लोकतान्त्रिक व्यवहार भएन । लोकतन्त्रलाई टिकाउन लोकतान्त्रिक व्यवहार पनि अपनाउँनै पर्दछ । यदि त्यस्तो गर्न सकेनौं भने २०१७ सालमा वीपी कोइरालाको दुई तिहाइ भन्दा बढी हुमतको सरकार जस्तै नहोला भने के बेर । नेपालको पार्टीहरूलाई हेर्दा भ्यागुतासँग तुलना गर्न सकिन्छ । भ्यागुतालाई समातेर टोकरीमा राख्दा चारैतिर कुद्छन् र लास्टमा खाली टोकरीले फर्कनु पर्ने हुन्छ । यस्तै यहाँका पार्टीहरूलाई सरकारको बहुमत पु¥याउन समातेर ल्याइन्छ तर आज विहान ल्याउँदा साँझमा अर्को समूहमा गइसकेका हुन्छन् । यस चालाले राष्ट्रको नेतृत्व पनि कमजोर हुन्छ र विकास पनि ठप्प हुन जान्छ । देश विकासमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । हुनत अहिले देशमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म सरकारै सरकार छन् । वडादेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म प्रत्येक पाइलामा सरकारको उपस्थिति छ । तर जे भए पनि मानसिकता जहाँको कमजोर हुन्छ त्यहाँ जति सरकार भए पनि विकासमा गति आउन सक्दैन ।

हाम्रो देशमा सुशासकभन्दा भ्रष्टाचारीहरू तिव्रगतिमा बढेका छन् । तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचारको जाल विछाडएको छ । यसलाई संघीय सरकार तोड्न सकेन भने देशमा सुशासन ल्याउन असम्भवै हुनेछ । आर्थिक रूपले हाम्रो देश निकै कमजोर भइसकेको छ । आयात निर्यातको बीचमा निकै ठूलो असमानता देखिन्छ । आयात बढदै गएको छ भने निर्यात घट्दै गएको छ । सरकारलाई अहिले आफ्नो निबृत राष्ट्रसेवकलाई निबृति भरण भुक्तानी दिन ढुकुटीमा पैसाको अभाव हुँदै आएको छ । भर्खर शिक्षक लगायत कतिपय संघ संस्थाका राष्ट्रसेवकहरूका निबृत रकम रोकेर दुई महिनाको भर्खर भुक्तानी गरेका छन् । अब उप्रान्त के हुन्छ थाहा छैन । भोली सरकार राष्ट्रसेवकलाई समय मै भुक्तानी गरेन भने सरकारका तमाम निकाय प्रभावित हुन बेर लाग्दैन । यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानु पर्छ । सरकारको लागि सबैभन्दा ठूलो काम राष्ट्रसेवकलाई समय मै तलबभत्ता उपलब्ध गराइ दिनु तथा अर्को विकासमा गति बढाउनु । यहाँ यी दुबै पक्ष कुरा यति कमजोर अ व स् थ ा म ा आइसकेका छन् जसलाई समयमा पूरा गरिएन भने यहाँ जे पनि हुन सक्छ ? अहिले सार्क संगठन भित्रका देशहरूमध्ये भारतलाई छाडेर सबैको अवस्था उस्तै उस्तै देखिन्छ । अर्को देशमाथि कति दिन आश्रित हुन सकिन्छ र ? निष्कर्षमा भन्दा हालको सरकारले यी सबै कुरालाई मनन गरी देशको दमनीय अवस्थातिर पहिलो ध्यान जानु पर्छ र यसको निदान खोज्नु पर्छ । गठबन्धनको सरकार अहिले बलियो अवस्था छ । गठबन्धनका पाँच दल मिलाएर १४३ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन आउँछ । अन्य पार्टीले जति त्रास देखाए पनि उनीहरूको हप्की दप्कीले सरकार ढल्दैन । लोकतन्त्रमा देशको सम्प्रभु जनताको हातमा हुन्छ ।

जनताको समर्थन रही रहँदा कुनै पार्टीले दाँया बाँया गर्न सक्दैन । जनता सरकारबाट विकासको आशा राखेका हुन्छन् । त्यसैले विकासलाई अग्रगति दिन सरकारको सम्पूर्ण शक्ति खर्चिनु पर्छ । यहाँका सांसद कति बेला भ्यागुता जस्तै कुदेर अर्को टोकरीमा जान्छ भने ठेगान हुँदैन । सरकारले जनताको आधारभूत कुराहरू गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने– पानी, सरसफाइ, सुरक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरू पूरा गर्दै विकासको कामलाई अगाडि बढाइ रहनु पर्छ । लोकतन्त्रमा जनता उसैलाई साथ दिन्छन् जसले उनलाई साथ दिएको हुन्छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार ठूलो चुनौतीको बीचमा उभिएका छ । यसलाई समाधान गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ । इतिश्री ।