२०८० जेष्ठ २, मंगलवार ०८:३९
सामाजिक परिवर्तनका अनेकौँ संघर्षका बावजूद सामाजिक असमानता र विभेद, जातीय अवहेलना र उत्पीडनका घटनाहरु रोकिएका छैनन् । भर्खरै केही दिन पहिले सिरहामा यादवहरुको पंक्तिमा बसेर भोज खाएको कारण एकजना दलित किशोर पिटिएका छन् । हुन त, यज्ञमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने दलित समुदायका अडान र कुनैपनि हालतमा भाग लिन नदिने गैरदलित समुदायको अडानमा महोत्तरीमा तनावपूर्ण सामाजिक स्थिति, र धनुषामा एउटा संस्कार भोजमा दलित र गैर दलितको निम्ति ब्यानर झुन्ड्याएर नै भिन्नाभिन्नै भोजको व्यवस्था गरेर जातिय विभेदविरुद्धको कानूनी व्यवस्थालाई हाकाहाकी धज्जी उडाएका घटनाहरु पनि धेरै पुराना होइनन् । यसप्रकारका विभेद र वर्ण र जातिगत आधारमा विभाजित जातिय चेतना, सामाजिक सहिष्णुता तथा एकीकृत समाजको निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक छ । यस जातिय उत्पीडन र विभेदका जराहरु हाम्रा इतिहास र प्राचीन धार्मिक र साँस्कृति परम्परामा निहित छन्, जसले उत्पीडक मात्र होइन, उत्पीडनमा परेका समुदायहरु समेतलाई भ्रमित बनाएको छ । छिमेकी देश भारतमा लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारका प्रसिद्ध चिन्तक डा. राममनोहर लोहियाले एकपटक भनेका थिए : ‘यी दलितहरु कति मूर्ख छन्, जुन मन्दिरले यिनलाई दलित बनाएको छ, त्यसलाई भत्काउनका निम्ति संघर्ष गर्नु पर्नेमा, त्यसै मन्दिरमा पस्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।’
तात्पर्य के हो भने जातिगत आधारमा ठूलो जात र सानो जातको विभेदयुक्त भाव निहित रहेको धार्मिक विचार, परम्परा र मान्यताबाट मुक्त नभएसम्म न त दलितहरुको मुक्ति सम्भव छ, न त समाजमा रहेका जातिय विभेदको समापन सम्भव छ । यस्को निम्ति विभेदमा परेको समाजमा शिक्षा, आर्थिक समृद्धि र समान अवसरको निम्ति राजनीतिक संरक्षण आवश्यक छ । बिर्सनु हुँदैन, यी विभेदहरु दलित समुदायभित्रको अज्ञानता, विपन्नता तथा निरीहताको पनि उपज हो । दलितहरु जो हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा श्रम र उत्पादनका एकमात्र अधिकारिक समुदाय हुन्, आधुनिक अर्थमा श्रमिक समुदाय हुन् र यस्तै शोषित परम्पराबाट विकसित भएका हुन् । हिन्दु समाजमा दलित गैरमानवोचित व्यवहारको यस्तो नमूना हो्, जो संग उत्पादनको दायित्वमात्र छ, र मूल्यप्राप्ति अथवा उपभोगको अधिकार शासक र अभिजात्यवर्गसंग छ । वैदिककालदेखि नवौँं–दशौँं शताब्दीसम्म दास, युद्धमा जितिएका अन्य समुदायका मानिसहरु, आर्यसमुदाय भित्रबाटपनि विविध कारणले दण्डित भएर बहिष्कृत र शारीरिक श्रमगर्न बाध्य पारिएकाहरुको ऐतिहासिक निरन्तरता नै आजका दलितहरु हुन् । यहाँं नवौँं–दशौँं शताब्दी किन भनिएको हो भने ‘हिन्दु’को नामबाट राजनीतिक धार्मिक समुदाय र हिन्दुपति राजाहरु पहिलो पटक यसै कालखण्डमा संगठितरुपमा देखिन थालेको हो । यसभन्दा पूर्व आर्यहरु, मनुको वर्णाश्रम व्यवस्था ब्राह्मणधर्म परम्परामा राजकीयरुपमा संगठित देखिन्छन् । रामायणमा एउटा कथाप्रसङ्ग छ — शम्बूक वध ।
अस्पृश्य (अछूत÷छोइने) जातिका शम्बूकले वेदमन्त्र पाठगरेको हुनाले मेरो छोरो म¥यो भनेर एकजना बाहुनले अयोध्याका राजा रामचन्द्र कहाँं बिन्ती चढाउँंछन् । यसैकारण ‘विप्र, धेनु, सुर र सन्त’ को रक्षाको निम्ति मानिसको ‘अवतार’ लिएका राजा रामचन्द्रले अस्पृश्य शम्बुकको वध गर्दछन् । अस्पृश्यहरु अथवा शूद्रहरु वर्तमानमा दलितजातिहरुको नामबाट चिनिन्छन् । अस्पृश्यले वेदमन्त्र पढनु हुँंदैन, अर्थात ज्ञानको बारेमा सोच्नसम्म पनि हुँंदैन । मनुको चातुर्वण्र्य व्यस्थाअनुसार अस्पृश्यलाई सेवागर्ने अधिकार मात्र छ । दलितहरुले दायाँं बायाँं गरे राजाले प्राण लिनुपनि वैध ठह्¥याइएका यस्ता ग्रन्थहरु आजपनि हिन्दु समुदायमा महान ग्रन्थको रुपमा स्थापित छ । हिन्दू धर्ममा परमात्मास्वरुप मानिने कृष्णलेपनि गीतामा चातुर्वण्र्य र शुद्रको अस्पृश्यता तथा दासत्वबारे मनुको विधानलाई मान्यता प्रदान गरेका छन् । हाम्रो समाज, जस्मा दलित विभेदपनि छ, यसैखाले पौराणिक र मध्यकालीन परम्परा तथा चेतनाबाट विकसित भएको हो । हुन त आधुनिक ज्ञानको विकास, राजनीतिक र सामाजिक क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तनहरुले सामाजिक चेतनामा विविध प्रकारका भौतक र चेतन परिवर्तनहरु ल्याएका छन् । तरपनि दक्षिण एसियामा दलित उत्पीडन र जातिय विभेदमा आधारित सामाजिक संरचना विशिष्ट प्रकारको हो ।
शासकवर्ग र अभिजात्य समुदायले विपन्न र कमजोर वर्गसमुदायमाथी शोषणगर्ने परम्परा संसारमा प्रायः सबैतिर पाइन्छ, तर दलित (मनुको शूद्र)को शोषणको रुप, हिन्दु अवधारणामा आधारित राज्यव्यवस्था र समाजमा मात्र पाइन्छ । दैवीय व्यवस्थापनको रुपमा एतिहासिक निरन्तरतामा रहेको यस शोषणको मनोवैज्ञानिक प्रभाव यति जब्बर छ कि आधुनिक कालमा दलित मुक्तिका अनेक अभियान, आन्दोलन र संघर्षहरु यसमा ठोक्किएर प्रभावहीन हुँंदै आएका छन् । भौगोलिकरुपमा दलितसमस्या हिन्दू राजकीय व्यवस्थाको इतिहास भएको भारत, नेपाल, श्रीलङका, बाङ्गलादेश, पाकिस्तान आदि दक्षिणएशियाका देशहरुमा मूख्यरुपमा देखिएको छ । वैदिक अथवा मान्त्रिक पूजापाठ र मन्दिरबाट समेतबाट अलग्याइएका दलितहरु पूर्णतः सामाजिकरुपमा बहिष्किृत समुदाय हुन् । हुन त मानवीय भौतिक हितको सन्दर्भमा इश्वरीय चेतना, मन्दिर, र पूजापाठ भावात्मक विभ्रमबाहेक अरु केही होइन । हिन्दू समाजमा श्रमिक जातिसमुदायको रुपमा परिचित दलितहरु, मानेपनि, नमानेपनि नाली र हौज सफागर्ने, मरेको चौपाया बोक्ने (सीनो फाल्ने), जुत्ता सिउने जस्ता कामको निम्ति बाध्यसमेत पार्न सकिने धार्मिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाका अङ्ग हुन् ।
शहरहरुमा, राजनीतिक र सामाजिक चेतना तथा आर्थिक नाफाको निम्तिश्रमशक्तिको आवश्यकताको कारण जातियभन्दापनि आर्थिक अर्थात् सम्पन्नता र विपन्नताको आधारमा शोषणको मात्रा धेरै छ । तर कथित तल्लो जाति र दलित समुदाय पारम्परि करुपमा नै धनबाट कटाइएका तथा विपन्न राखिएका हुनाले, शोषणको रुपमा वर्गीय भएपनि, शहरमा पनि शोषणमा पर्ने अधिकांशतः उनिहरु नै हुने गर्छन् । श्रमको तुलनामा कम मूल्य तिर्नुपर्ने र अधिकतम उत्पादन र नाफाको निम्ति सबैभन्दा सहज साधनको रुपमा प्रयोग गर्नसकिने आर्थिक आकर्षणकै कारण राज्यको स्वरुप र शासक फेरिँंदै गएपनि दलितलाई सबैले पारम्परिकरुपमै प्रयोग गरे । यतिसम्म कि आधुनिक राज्यहरुले, वैधानिकरुपमा मानवमाथीको शोषणका सबैरुपलाई अवैध भनेपनि र सामाजिकरुपमा आलोचना र भत्र्सनायोग्य भनेपनि सामाजिक व्यवहारमा दलितको शोषण अझै कायम छ । यसरी आर्थिक र धार्मिक साँस्कृतिकरुपमा समग्र अर्थराजनीतिमा अभिजात्यवर्गको पकडको कारण, वर्तमान गणतान्त्रिक सम्विधानले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेपनि सनातन धर्मको संरक्षणको दायित्व बोकेपछि समानता र दलितमुक्तिका सम्वैधानिक बहस र तर्कहरु राज्यका देखाउने दाँंत सरह मात्र देखिन्छन् । वर्णाश्रम, जातिय विभाजन, छूत–अछूत, ठूलो जात र सानो जातमा आधारित धार्मिक साँस्कृतिक परम्परा नै त सनातन धर्म हो ! सनातन धर्ममा राजनीतिक विचारबाट प्रेरित एउटा उदार हिस्सापनि छ, जस्ले यसलाई सर्वधर्म समभावको रुपमा व्याख्यायित गर्न चाहन्छ । तर उनिहरुले जतिसुकै फलाकेपनि मन्दिर हरुमा दलितहरुको प्रवेशमा रोक, गैरदलितहरुको घर र समुदायमा विभेद र अपहेलित व्यवहार तथा ब्राह्मणीय श्रेष्ठताको तर्क र मान्यतामा आधारित चलन र परम्पराहरुले उनिहरुको उदार वकालतहरुलाई नक्कली साबित गर्छ ।
अहिले त जातिय विभेदमाथी आधारित साँस्कृतिक परम्पराहरुलाई सत्ताराजनीति र बजारले समेत आफ्नो वर्चस्व र विस्तारको निम्ति प्रयोग गर्न थालेको छ । यस दृष्टिकोणले हिन्दु संरचनाको जातिय समाज अब साँस्कृतिक मात्र होइन नवसाम्राज्यवादी पूँजीवादी राजनीतिको हिस्साको रुपमा समेतरुपान्तरित हुँदै गएको देखिन्छ । यस्ले दलितमुक्ति र जातिय विभेदमुक्त, समानता तथा स्वतन्त्रतामा आधारित समाज निर्माणको निम्ति संघर्षको जटिलतालाई अभिव्यक्त गर्छ । यसले राज्यसत्तामा र नागरिक समाजको स्तरमा समेत दलितमुक्तिको निम्ति हुने बहस, विमर्श र प्रयत्नहरुको छद्मतापनि प्रष्ट गर्छ । यस सुधारवादी प्रवृत्तिले राज्यसत्तामा होस वा नागरिकस्तरमा, दलितमुक्तिको निम्ति हुने बहसहरु र प्रयत्नहरु उत्पीडन, शोषण र विभेदका सबै तत्व र मान्यताहरुलाई यथावत् राखेर सम्झौतामा टुंग्याउन चाहन्छ । यो सम्झौतावादी दृष्टिकोणकै कारण दलितबारे राजनीतिक पार्टीहरुको एजेन्डामा दलितमुक्तिको प्रश्न उपेक्षित र पुछारको विषय हुनेगरेको छ । दलित समस्यालाई सबैभन्दा तीक्षण र प्रभावकारीरुपमा उठाउने कार्य माओवादी जनयुद्धले गरेको थियो । दशवर्षे माओवादी जनयुद्धका आधार भूत चारवटा कारणहरु (शोषणका चार रुप, वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग) मध्ये एक दलित शोषण पनि हो । माओवादी जनयद्धमा सहभागी मध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा दलित समुदाय र विपन्नवर्गको थियो । उनिहरु शोषणबाट मुक्तिकै आशमा जनयुद्धमा सामेल भएका हुन् । अफसोस ! अहिले माओवादी आन्दोलन विघटित छ, यस्का मूख्य नेतृत्व पंक्तिसहित बहुसंख्य हिस्सा पुरानै चरित्रको गणतान्त्रिक सरकार बनाएर शासनमा छन् र दलित समुदाय अझै पुछारमा अन्यौलग्रस्त छ ।
यसैकारण जातिय विभेद र उत्पडिन निरन्तर नै रहेपनि, वर्तमानमा दलितमुक्तिको प्रश्न र आन्दोलन, बौद्धिक विमर्श र भोट बैंकको निर्माणमा मात्र सीमित देखिन्छ । दलित आन्दोलन कमजोर हुनुको एउटा कारण उनिहरुभित्र समेत रहेको धार्मिक साँस्कृतिक भ्रमित चेतनापनि हो, जस्ले गर्दा परम्परा निर्वाहको नाममा उनिहरु स्वयं धार्मिक चक्रव्यूहमा अल्झेका देखिन्छन् । उनिहरु भित्रको अर्को कमजोरी भनेको मुक्ति वा अधिकार प्राप्तिको निम्ति एकल संघर्षको संकीर्ण दृष्टिकोण पनि हो, जस्ले आफू बाहेक अन्य उत्पीडित वर्ग र समुदायप्रति अविश्वास बढाउँछ । वस्तुतः कुनै एकल संकीर्ण संघर्षले दलितको मुक्ति सम्भव छैन । यस्को निम्ति समग्र उत्पीडित समुदाय र वर्गहरुको साझा संघर्षले मात्र यो सम्भव छ । हुन त संकीर्ण र उत्तेजक धार्मिक सांस्कृतिकता र बजारवादमा आधारित नवसाम्राज्यवादी वर्तमान राजनीतिक ढाँचामा सबै थोक सत्ता र बजारमा खरिद बिक्रीको माध्यम बनेका छन्, र उत्पीडित वर्ग र समुदायका साझा संघर्षहरु अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् । विगत केही दशकदेखी गुल्जार रहने गरेको सडकमा जनआन्दोलन शून्य अवस्थामा छ । यस्ले जनमानसभित्र बढदै गएको उदासीनता तथा निरीहतालाई अभिव्यक्त गर्छ । अर्कोतर्फउत्पीडितवर्ग र समुदायको शोषण बढदो भएको यथार्थ हो । दलित विभेद र उत्पीडनपनि यसैमध्येको एक हो । यस्तोमा अन्य शोषण र विभेदबाट मुक्ति जस्तै दलितमुक्तिको निम्तिपनि साझा संघर्षको विकल्प छैन । तर यस्को निम्ति वैचारिकरुपमा धार्मिक र साँस्कृतिक भ्रमितबोधबाट सम्बन्धविच्छेद जरुरी छ ।
