२०८० जेष्ठ ४, बिहीबार ०७:१६
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व निरन्तर रहने शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार शीर्ष नेताहरुको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेतृत्वको सरकारले पहिलो पारी चलाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) लाई विश्वासमा लिएको छ । जनमत पार्टीले पनि कांग्रेसलाई मधेश प्रदेश सरकार बनाउन सघाउने बताइएकोछ । कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व माग्दै गठबन्धन दलहरुलाई विश्वासमा लिएको छ । तर नेकपा एसले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विरोध गरेको छ । नेकपा एस र जसपाको समर्थन बिना मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन सकिदैन् ।एमालेले प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्नसक्ने वातावरण बनिसकेको छैन् ।
शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार नेतृत्व परिवर्तन नहुने नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध एकजना नेताले जनाएका छन् । बैठकमा सत्तासीन गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको स्रोतले जनाए । कांग्रेस र लोसपाले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि दबाब दिए पनि नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले जसपा नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा अडान लिएका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार परिवर्तन कुनै हालतमा नहुने अडान लिएपछि गठबन्धनका नेताहरु पछाडि हटेको बताइएको छ । राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन सक्ने संभावना बढेकाले जसपाको समर्थन बिना संघीय सरकार टिक्न सक्दैन् । कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता गठबन्धनको सरकार जसपाको समर्थन बिना टिक्न सक्दैन् । शीर्ष नेताहरुबीच सहमति कायम भएसंगै गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुका संसदीय दलका नेताहरुलाई आकस्मिक बैठकका लागि काठमाण्डु बोलाइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बस्ने बैठकमा सहभागी हुन सबै दलका नेताहरु राजधानी लागेका छन् ।
हावाहुरीको कारण साँझको विमान रद्द भएपछि गाडीले नै नेताहरु काठमाण्डुतर्फ लागेका छन् । केही नेताहरु भने काठमाण्डुमा नै रहेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा प्रदेश दलका नेताहरुको बैठकले मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलाउने छन् । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ११ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । सरकारले हालै मन्त्रालयहरुको नाम र संरचनामा परिवर्तन गरेको छ । एमालेको भागमा रहेका ४ मन्त्रालय कांग्रेसले चाहेको छ । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने र सुरिता साहलाई हटाइने सम्भावना रहेको छ । कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास, गृह तथा सञ्चार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासमेत ४ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जनमतले भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी र शिक्षा मन्त्रालय लिएको छ । माओवादी केन्द्रको भागमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ ।
नेकपा एसलाई महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय मध्ये एउटा नेकपा एस र एउटा लोसपाको भागमा पर्ने स्रोतले जनाएको छ ।मुख्यमन्त्रीसहित जसपाले अर्थ र खानेपानी मन्त्रालय राख्ने छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश सभामा रहेका सबै दलका सभासदहरुले विश्वासको मत दिएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा सर्वसम्मत भएका यादवलाई २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लगाउनसक्ने प्रावधान छैन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । एमाले प्रदेश सभामा सबै भन्दा ठूलो दल हो । गत चैत महिनामा सरकारबाट हटाइएको एमालेले समर्थन फिर्ता लिन २ महिना कुरेको थियो ।
