जनकपुर टुडे

२०८० जेष्ठ ७, आईतवार ०६:३३

आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई शरणार्थी बनाइ ठगी गर्ने कार्यमा सरकारकै महत्वपूर्ण अङ्गनै सरिक भयो भने तपाई सोच्नुस ! त्यो मुलुकको भविष्य कस्तो हुन्छ ? यो घटना हेर्दा, घुस र कमिशन लिने कार्य सामान्यजस्तै लाग्छ । पैसा कमाउनका लागि जिम्मेवार पदमा बस्ने व्यक्तिहरु कति हदसम्म तल झर्न सकिन्छ भन्ने यो घटनालाई ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । मानव तस्करीमा पर्ने व्यक्तिको नागरिकताको हैसियत खोसिदैन् । यो कार्यमा देशको नागरिकलाई राज्यपक्षका केही उच्च पदाधिकारीहरुले अनागरिक बनाएर ‘नागरिक तस्करी’ गरेको छ । यो अत्यन्त घृणित कार्य हो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सत्तापक्षका साँसद्लाई मन्त्री बन्न र प्रतिपक्षलाई सत्तामा पुग्ने होडवाजीले गर्दा दलहरु सिद्धान्तविहिन हुँदै गए र कतिपय नेताहरुमा नैतिकता विलुप्त हुँदै गयो । जसरीपनि चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने महत्वकाङ्क्षाका कारण गलत प्रवृतिका व्यक्तिका मनोवल बढ्दै गयो ।

सत्ताको बजारमा दलहरुको सिद्धान्त मोलतोलमा परिणत भयो । अव, सत्ताको आडमा सुनियोजित ढङ्गले भ्रष्टाचारलगायत अनैतिक कार्यहरु हुन थालेको हो । दलका शीर्ष नेताहरुबाट संरक्षित भएपछि गलत प्रवृतिका व्यक्तिहरुको मनोवल बढ्दै गयो । त्यसैको परिणतिको रुपमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई लिन सकिन्छ । यस घटनाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ । कुनैपनि मुलुकमा सुशासनका लागि कानुनी राज्यको अवधारणालाई अङ्गिकार गर्नु पर्दछ । यस कार्यका लागि राष्ट्रको बागडोर सम्हाल्ने दलका नेताहरु सचरित्र हुनु आवश्यक छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएको तीन दसक वितिसक्दा पनि जनताले सुशासनको अनुभूति पाउन नसकेको हो । जहिलेपनि सत्ताका लागि दलहरुबीच खिचातानी जारी रह्दा सर्वसाधारण जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषयमा खासै सुधार हुन नसकेको हो । मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई प्रत्याभूत गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुन्छ । त्यो मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवनै मुलुकका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर मानव तस्करीजस्ता कार्यमा तल्लीन हुन्छ भने त्यो मुलुकको जनताले कसमाथि विश्वास गर्ने भन्ने जटिल प्रश्नको जवाफ कुन दलका नेताले दिने हो ? नेतापनि मुलुकभित्रै कै हो । पार्टीका कार्यकर्ता र जनतालाई पनि थाहा छ, फलानो नेता भ्रष्ट छन् । तापनि, उसको पक्षमा वकालत गर्छन् । कोही पैसा लिएर, कोही जातपातको आधारमा र आपूm पार्टीप्रति समर्पित कार्यकर्ता भएको सम्झेर मतदान गर्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अत्यन्त गम्भीर घटना हो । अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकमा पुगेका बास्तविक भुटानी शरणाथीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।

अध्यारौं कोठाभित्र एउटा सर्प मात्रै भएपनि कोठाभरि नै सर्प छ भनेर शङ्का गरिन्छ । केही व्यक्तिको कारणले गर्दा सवै भुटानी शरणार्थीमाथि प्रश्न उठेको छ । यसको दोषी नेपाल सरकार नै हुन् । भुटानबाट शरणार्थीको रुपमा भित्रिएका भुटानीहरुको व्यवस्थापनलगायतका कार्य शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगमार्फत भएको थियो । नेपाल सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । शरणार्थीहरुको तेस्रो मुलुकमा पठाउने कार्य सोही आयोग मार्फत भएको थियो । नक्कली शरणार्थीको विषय उठेपछि सो आयोगपनि विवादमा तानिने सम्भावना छ । सन् १९९२मा भुटानी शरणार्थीहरु भारत हुँदै झापाको काकरभिट्टा प्रवेश गरेको थियो । उनीहरु युएनएचसिआरको कार्यालय र नेपालको शरणार्थी मामिला इकाईअन्तर्गत गृह मन्त्रालय इकाईको समन्वय कार्यालयमा दर्ता गराइन्थ्यो । उनीहरुलाई झापा र मोरङमा सातवटा अस्थायी शिविर स्थापना गरी राखिएको थियो । सन् २०१९मा चरणबद्ध रुपमा एकलाख १३ हजार ३०७ भुटानी शरणार्थीहरुलाई अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, डेनमार्क, नर्वे र वेलायत पठाइएको थियो । सन् २०१२ पछि शरणार्थीको परिचयपत्र वितरण हुन नसकेको विषयलाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले २०७६ जेठ ३० गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था र उनीहरुको तेस्रो देश पुनर्वासको सम्बन्धमा राय परामर्शका लागि पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । त्यतिबेला, केपि ओली प्रधानमन्त्री थियो । रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई गृहसचिव थिए । सन् २०१२पछि नयाँ शरणार्थीहरुको परिचयपत्र किन वितरण हुन सकेन् र कति शरणार्थीहरुको व्यवस्थापन हुन नसकेको विषयमा युएनएचसिआरसँग सरकारले जानकारी माग गर्नुपर्ने थियो । जवकि सन् २०१६ सम्म युएनएचसिआरमार्फत शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तर, युएनएजसिआरसँग अधिकारिक रुपमा सम्पर्क गरिएको देखिएको छैन् । सो कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा नक्कली शरणार्थी बनाउने खेल शुरु भयो ।

अहिले, भुटानी शरणार्थीको विषयमा शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगले बढी चासो लिएको छ । किनभने, भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पठाउने जिम्मेवारी सो आयोगको थियो । किन ? सवैलाई नपठाएको भनेर प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सो आयोगले चासो लिएको हुनुपर्छ । यसका साथै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि यो विषयले स्थान पाएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको घटनाले केही नेताको राजनीतिक मार्ग अवरुद्ध हुने खतरा देखिन्छ । आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई शरणार्थी बनाउनु भनेको एक किसिमले जघन्य अपराधसरह नै हो । नक्कली शरणार्थीको नाममा करौंडो कमाउन सकिने भनेर योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य गरिएको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को प्रतिष्ठा दाउमा लागेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने कार्यमा काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र एमालेका हाल निलम्बित सचिव एवम् साँसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउमा परेपछि ति पार्टीको प्रतिष्ठा दाउमा लागेको हो । तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकलाई पक्राउगर्न प्रहरीले पूर्जी जारी गरेको छ । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलले नियमविपरीत कुन मनसायले मन्त्रिपरिषदबाट कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णय गराएको विषयमा प्रहरीले सोधीखोजी पनि गरेको छैन् । सोही निर्णयपछि नक्कली शरणार्थीको चलखेल शुरु भएकाले सोको जवाफ बादललाई दिनुपर्ने होइन् र् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यस विषयमा मौंन धारण गरेको बुझिन्छ । पार्टीको सभापतिको हैसियतले ठोस कदम उठाउनुपर्ने थियो । तत्कालका लागि खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने भनेर पार्टीभित्र गम्भीर रुपमा आवाजपनि उठेको छ । तर, देउवाले खाँडविरुद्ध कुनै ठोस कदम नचालेको विषयले अर्के सङ्केत गरेको बुझिन्छ ।

विभिन्न समाचारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आरजु देउवाको पनि संलग्नता छ भनेर चर्चा गर्छन् । हुन त, अहिले कतैबाट पुष्टि भएको छैन् । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले यस घटनालाई ढाकछोप गर्नु नहुने विषयमा जोड दिएका छन् । यो लज्जास्पद एवम् राष्ट्रघाती कार्य हो भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस घटनाले काँग्रेसको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि ध्यानाकर्षण भएकाले देशको शिर निहुँरिएको उल्लेख गरेका छन् । जे भएपनि, सार्वजनिक रुपमा काँग्रेसका नेताहरुले नक्कली शरणार्थी बनाएर ठग्ने गिरोहमा संलग्न हुनेहरुमाथि आवश्यक कारवाहीको पक्षमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपि ओलीको बोलीमा स्थिरता देखिएको छैन् । टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि ‘उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छे’ कहाँ भाग्ने हो भनेर तत्काल पक्राउ हुनबाट जोगाएको थियो । टोपले टाप कसेपछि सहज ढङ्गले पत्रकारबीच आपूmलाई थाहा नरहेको बताए । चारैतिरबाट दवाव पर्न थालेपछि रायमाझीलाई निलम्बन ग¥यो । कतिपय भ्रष्टाचारमा एमालेको नेताहरुको पनि संलग्नता रहेको चर्चा हुन थालेपछि ओलीले एमालेलाई बदनाम गर्न षडयन्त्र भइरहेकाले आन्दोलनको चेतावनी दिन चुकेन् ।२०४७ साल देखिनै भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन हुनुपर्ने ओलीको भनाइ आएको छ । सो अवधिदेखि नै भ्रष्टाचारको विषयको खोजविन हुन थाल्यो भने अहिले यी घटनाको चर्चा नै सेलाउनेछ । विगत पाँच–सात बर्षको अवधिमा चर्चित भ्रष्टाचारका घटनाहरुको छानविनका लागि दलहरु एक्यबद्ध भएर आवाज उठाइ दिएको खण्डमा शीर्ष नेताहरुले जनताको मन जित्नमा सफल हुनेछन् ।

यतिलाई अत्यन्त सस्तोमा पुरानो करारको अवधि नसकि पुनः लिजमा दिएको जग्गाको प्रकरण, ओम्नी प्रकरण , रसायनिकमल खरिदमा अनियमितता, नेपाल आयलको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइडवडी खरिद प्रकरण, पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् साँसद गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड कमिशनसम्बन्धी ओडियो प्रकरण लगायतका प्रकरणको विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी त परेको छ ।आफ्नो पार्टीका नेता चोखो र इमान्दार छ भनेर पुष्टि गराउनका लागि छानविनका लागि माग मात्र गरिदिएको खण्डमा मात्रै ओलीजीको लोकप्रियता ह्वातै बढ्नेछ । भैरहवा र पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगिता हुन सकेन् । ३२ अर्ब र २२ अर्ब गरी ५२ अर्बको ऋणमा सो विमानस्थल निर्माण गरिएको छ । ब्याँजसहित ऋण तिर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था जर्जर हुनेछ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

प्रचण्डको भूमिका कस्तो रहनेछ ?

प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पहिलोपटक २०६४ सालमा अपार जनसमर्थन पाएको थियो । तो जनसमर्थनमा हौंस्सिएर प्रतिशोधस्वरुप तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ् गद कटुवाललाई अपदस्त गरेको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट सो मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्टिएपछि प्रचण्डको छविमा धक्का पनि लाग्यो र अन्ततः प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा समेत दिनुपरेको थियो । उक्त घटनाको पच्चीस बर्ष भएछ । यो अवधिमा मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक उथलपुथल भयो । संसदीय राजनीति गर्ने तौंर तरिकामा अव प्रचण्ड निपुण खेलाडीको रुपमा देखिन्छ । संसदको तेस्रो दल भएर पनि दस दलको समर्थन लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रभण्डले खुटा नकमाइ आरोपितहरुहरुलाई अदालतसम्म पु¥याउन सक्यो भन उनको लोकप्रियतामा बृद्धि हुनेछ । सत्तापक्षको मुख्य घटक काँग्रेसको समर्थन हत्तपत्त फिर्ता हुने अवस्था छ, जस्तो लाग्दैन् । काँग्रेस सभापति देउवाको पार्टीभित्र प्रभाव घट्ेको देखिन्छ । खाँडको पक्राउपछि अविलम्ब कारवाही नगरेको कारण उनको छविमा समेत धक्का लागेको हो । नक्कली शरणाथी प्रकरणकै कारण काँग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन खोज्यो भने काँग्रेसको जनाधार घटनेछ । जनता अव सचेत भइसकेका छन् । भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा उत्रने नेताको पक्षमाजनता छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको कार्यको सराहना भइरहेको छ । जनता गहिरो दृष्टिले नियालिरहेका छन् । तसर्थ, उक्त घटनामा संलग्न दोषिहरु नछुटून र निर्दोष कोही नफसून भन्ने सम्बन्धमा गुहमन्त्रीलाई सचेत रहनु पर्छ । ‘इतिश्री’