अपडेट 
२०८० जेष्ठ ७, आईतवार ०६:३७

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सद् नमा नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरे । उनले १ सय ८८ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरे । राष्ट्रपतिको अस्वथ्यताका कारण उनी नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुने आकलन गरिए पनि उनले आफू बाचन गर्ने बताएपछि उनले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरे । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरुले आ–आफ्ना टिप्पणी गरे पनि बास्तविक जीवनसंग मेल खाने नीति तथा कार्यक्रम देखिएन् । शब्दहरुको पहाडले भरिभराउ रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटनलगायतका विषय वस्तु धेरै नै कमजोर देखिएको छ ।

पाँच बर्ष पहिला आएको नीति तथा कार्यक्रम र शुक्रबार आएकोमा धेरै भिन्नता नभइ कपिपेस्ट जस्तै देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् तर, अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्नेमा ठोस नीति नलिएको जस्तो देखिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भने प्रावधानलाई निरन्तरता दिएका छन् । यहाँका बन्द रहेका कलकारखानाहरुलाई ठोस रुपमा कसरी संचालन गर्न सकिन्छ, बढी भन्दा बढी विद्युत् कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई कसरी फर्काउन सकिन्छ भने विषयहरुलाई छोएको जस्तो गरेका छन् । विपक्षीले प्रतिवाद नगरोस भनेर त्यस विषयहरुलाई छोएको हुन सक्छ । सदनमा प्रतिपक्षी दलहरुलेसमेत ठोस रुपमा कुरा उठाउन नसक्दा सरकारले आपूmखुशी गर्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । मिलिजुली बाँडेर खाने प्रवृति र आफ् ना सिद्धान्तसमेत विसर्जन गरी सकेकाहरुबाट जनताले यो भन्दा बढी अपेक्षा राख्नुनै गलत हुने ती राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना चरित्रबाट देखाइ सकेका छन् । विश्वभर प्रजातान्त्रिक र बामपन्थीहरुले सरकार बनाएको विरलै पाइन्छ तर, नेपालमा के प्रजातान्त्रिक र के बामपन्थी सबै एउटै सिक्काका दुई पाटाहरु छन् ।

दलगत स्वार्थ र कुर्सीको मोहमा बाधिएकाहरुबाट मुलुक लामो समयसम्म चल्छ भने आशा जनतालेनै अव छाडि सक्ने परिस्थिति सृजना हुँदैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनकपुर चुरोट कारखाना, यहाँ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रंगशालालगायत तराई मधेशमा कृषिको लागि सरकारको नीति समेत स्पष्ट रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन सकेको छैन् । जनकपुर चुरोट कारखाना मात्रै सञ्चालन गरिदिँदा यहाँका लाखौँ किसानहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने थियो । तर, सरकारले मधेशका युवाहरुलाई खाडी मुलुकमा धकेलिने लिएको रणनीति अनुरुप चुरोट कारखाना सञ्चालन तिर ध्यान दिँदैन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट जनताले अत्यधिक आशा लिएका थिए तर, यो सरकार पनि विगतकै सरकार जस्तै नेपालमा पानी जहाजको सम्भावना बोकेको नदीहरुको खोजीमै आफ्ना समय विताउने छ । सरकारले मुलुकको ठोस आम्दनीको स्रोतहरु पहिचान गर्न चाहेका छैनन् । तर, चुरे पहाडबाट बालुवा गिट्टी र ढुङ्गा निकासी गर्ने नीति लिएका छन् । चुरे पहाडलाई छेडछाड गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तराई क्षेत्रमा पर्ने गरेका छन् । अहिले तराई क्षेत्रका नदीहरुमा पानीको सतह घटेका छन् भने जनकपुरधामलगायत यस आसपासका क्षेत्रमा खानेपानीका लागि साढे ४ सय भन्दा बढीको बोरिङ्ग गर्नु परेको छ । तर केही दिन पूर्व मात्रै यहाँ एक सय ५० देखि २ सय ५० फिटमा राम्रो खानेपानी पाइने गरिन्थ्यो ।

चुरे क्षेत्रमा त चैत शुरु हुना साथ खानेपानीको समस्या हुने गरेको छ । सरकारले चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गरी तराई मधेशका क्षेत्रमा कृषिमा आधुनिक क्रान्ति ल्याउन सक्थ्यो । चुरोट कारखाना सञ्चालन गरेर सुर्ती खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो तर, त्यस तिर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । पहाडका जिल्लाहरुमा अहिले पनि लाखौं यस्ता घर छन् जहाँ विजुली बत्तीको व्यवस्थापन छैन् तर, यहाँ विजुली उत्पादनको यति सम्भावना छ कि भारत र बंगलादेशसमेतलाई २४ सौं घण्टा उज्यालो गरेर राख्न सकिन्छ । नेपालका विभिन्न जिल्लामा बग्ने ठूला तथा साना नदीहरुमा २२ हजार मेगावाट भन्दा बढी विजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा विजुली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । यहाँका ठूल ठूला नदीहरुमा डैम बनाएर एक वर्षातको पानी होल्ड गरेर राख्न सकियो भने यहाँ वर्षभरि विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । करोडौं रुपैयाँ प्रत्येक दिन आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो त्यसले यहाँका कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो भने यहाँ कलकारखाना, उद्योग सञ्चालन गरे सहुलियत दरमा विजुली उपलव्ध गराउने सरकारले प्रतिवद्धता जनाए विदेशका कम्पनीहरु पनि यहाँ कलकारखाना उद्योग स्थापना गर्न तिर उन्मुख हुन्थ्यो तर त्यस्तो केही पनि देखिएन् ।

विदेशका कम्पनीहरुलाई यहाँ लगानी गर्न तिरको कुनै कार्यक्रम देखिएन् । हुनत विभिन्न समयमा भन्ने गरिन्छ कि विदेशका कम्पनी होस वा एनआरएन होस यहाँ लगानी गर्नुस तर, लगानीको वातावरण सरकारले असक्षमता देखाएका छन् । सरकारले उनीहरुलाई यहाँ आश्वासनको भरमा ल्याउन सक्ने स्थिति छैन् । यदि कुनै कम्पनीले विदेशमा ८ रुपैयाँ युनिटको तिरेर कम्पनी सञ्चालन गरेका छन् । त्यही नेपाल सरकारले ५ रुपैयाँमा विजुली उपलब्ध गराए के उनीहरु यहाँ कारखाना सञ्चालन गर्दैन् । तर, त्यस्तो गर्दैन् । त्यसो गरे सुन काण्ड, बाइबडी, अहिलेको भुटानी शरणार्थी काण्ड गर्न सक्दैन् । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ । तर तीनवटै सरकार सडक कालोपत्रे, ढलान, नाला निर्माण, भिउटाबर निर्माणलाई मात्रै विकास बुझेका छन् र बुझ्ने गरेका छन् । सरकारमा देखिएको अदुरदर्शिता र कल्पनासमेत गर्न नसक्ने स्थितिले मुलुक थप दिनप्रतिदिन दलदलमा फस्दै गएको छ । मुलुकमा पैसा छैन् । तर, ठूला वडाको कुनै काम रोकिएको छैन् ।

जनताले ८ प्रतिशत व्याजदरमा लिएको ऋणको व्याज १६ प्रतिशतमा पुगिसक्यो तर, सरकारलाई त्यसको कुनै चिन्ता छैन् । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर एक पटकको लागि भएपनि रिक्स लिएर भए पनि एक पटक विजुली उत्पादन तिर सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।

Comment


Related News