२०८० जेष्ठ ९, मंगलवार ०६:३९
मधेश प्रदेश सरकार विस्तारका लागि सत्तासीन गठबन्धन दलहरुबीच छलफल शुरु भएको छ ।
सोमबार बिहान र दिउँसो गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच छलफल भएको बताइएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)कै नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार विस्तार हुने सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएसँगै सरकार विस्तारका लागि प्रदेश नेताहरुबीच छलफल शुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले दलका नेताहरुबीच सरकार विस्तार बारे छलफल भएको बताएका छन् ।‘सत्ताघटक दलका नेताहरुबीच सरकार विस्तारको सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।’ उनले भने, मन्त्रालयको संख्या र नाम मंगलबार टुंगो लगाउने तयारी छ । प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको संख्या नबढाइ सबै दलको समायोजन गर्ने पहिलो प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरुलाई नै बाँडफाँट गरी सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराइने प्रयास भइरहेको छ ।’नेता यादवले भने, सबैको चित्त बुझाएर मन्त्रालयको भागबण्डा गरिनेछ ।
मधेश प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । जसपाबाट मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री सिंहासन सा कलवार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुरिता साह र अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादव रहेका छन् । जनमत पार्टीबाट महेश यादव शिक्षा , समाजकल्याण र वाणिज्य मन्त्री र वसन्त कुशवाहा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेका छन् । माओवादी केन्द्रकी नेतृ सुनिता यादव वन तथा वातावरण मन्त्री छिन् । रिक्त रहेका ४ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ । यस अघि नेकपा एमालेको भागमा परेको ४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर नेकपा एस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले एउटा मन्त्रालय थपेर कांग्रेसको भागबाट एउटा मन्त्रालय तत्कालका लागि कटौती गरिने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाए ।
कांग्रेसले सभामुख ताकेको कारण एउटा मन्त्रालय घटन् सक्ने स्रोतको कथन छ । दलहरुको बैठकमा सभामुखको विषयमा सैद्धान्तिक छलफल भएको बताइएको छ । बैठकमा सहभागी लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सभामुखको विषयमा छलफल भएको बताए । ‘सरकार विस्तारको विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको र मंगलबारसम्म निर्णयमा पुग्ने तयारी छ ।’उनले भने, सभामुखको विषयमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । बैठकमा प्रमुख रुपमा यी दुई विषयमात्र छलफलमा आएको उनले जनाए । एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन् । उपसभामुखमा जनमतकी बबिता राउत रहेकी छन् । एमालेको प्रदेश सभामा २३ जना सभासद छन् । मण्डललाई पद जोगाउन जनमतको बलियो साथ चाहिन्छ ।
गत वर्षको चैत २१ गते सत्ताबाट बाहिरिएका एमालेले गत हप्ता सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । तर सत्तागठबन्धनमा टिकिरहन् जनमतले कांग्रेसलाई सभामुखमा सघाउनुपर्ने अवस्था छ । जनमतले सत्ताकै कित्तामा रहने स्रोतहरुको कथन छ । जनमत पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने निर्णय नभएको उच्चस्रोतले जनाएको छ । जनमतलाई सरकारबाट नहटाउने पक्षमा कांग्रेस र जसपा रहेका छन् । जनमतका मन्त्री नयाँ भएकाले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरु गरेको नेताहरुको बुझाइ रहेको छ । सरकारले गर्ने कामहरुको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म मन्त्रीहरुले बोल्न नहुने मान्यता छ ।
लोसपाले २ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेकाले बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले जनाए । केन्द्रमा सहमति भए अनुसार लोसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले १÷१ मन्त्रालय पाउने छन् । नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्ना दलका नेतालाई एउटा मन्त्रालयमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने जानकारी गराइसकेका छन् । माओवादी केन्द्र एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा छ । लोसपाले २ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि १ मात्र पाउने बताइएको छ । सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको लोसपाको मधेश प्रदेशमा ९ जना सभासद छन् ।
