२०८० जेष्ठ १४, आईतवार ०६:४५
मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री रमेशप्रसाद कुर्मीले भूमि आयोगको स्वेच्छाचारी गतिविधि उत्कर्षमा रहेको बताएका छन् ।
गढीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको दोस्रो साधारण सभा कार्यक्रममा मन्त्री कुर्मीले राष्ट्रिय भूमि आयोगले कानुन बनाएर वनको जग्गा भूमिहीन र सुकुम्वासीको नाममा वितरण गरेको बताएका छन् । ‘भूमि आयोगको कुदृष्टि वनको जग्गामा परेको छ, ‘अहिले कानुन बनाएर आयोगले भूमिहीनको नाममा वितरण गरिरहेको छ यसलाई रोक्न मैले आफ्नो तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, खास गरी मधेशको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति जल, जङ्गल, जमिनमाथि आक्रमणको अवस्था सिर्जना भएको छ, यसको संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व बन्दछ’ मन्त्री कुर्मीले भने ‘मधेस प्रदेश सरकार, वन कार्यालयको सम्पूर्ण टिम, स्थानीय सरकार, उपभोक्तासँगको सहकार्यमा हामी भूमि आयोगलाई जमिन दिनबाट रोक्दछौ’ बिहीबार मात्रै नियुक्त भएका मन्त्री कुर्मीले वन जङ्गलमा विभिन्न किसिमको षडयन्त्र गरेर निहित स्वार्थको लागि सङ्घीय सरकारले समेत जङ्गल काटेर सडक, रेलमार्ग,विमानस्थल गर्न लागेको बताएका छन् । उनले पानीको श्रोतको संरक्षणका लागि पनि सम्पूर्ण व्यक्ति मिलेर जङ्गल जोगाउन आग्रह गरेका छन् । ‘हामी कानुन निर्माण गरेर वनको जग्गा वितरण गर्न रोक्दै छौ, हाम्रो वनको जमिन कुनै पनि हालतमा सुकुम्वासीको नाममा दिनेवाला छैनौ’ मन्त्री कुर्मीले भने ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारको भूमिकाको विषयमा मन्त्री कुर्मीले जङ्गलको विनाश कत्ति हुन्छ र त्यसबाट हुने फाइदालाई लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा आज गढीमाई साझेदारी वन उपभोक्ता समितिको नयाँ नेतृत्व चयन समेत हुँदैछ । स्थानीय तह गठन पश्चात् साझेदारी वन सम्बन्धी कानुन अभाव र अन्य विभिन्न कारणले रोकिएको साझेदारी वनहरूको अधिवेशन बाराबाट सुरु भएको छ । यो मधेस प्रदेशमै पहिलो अधिवेशन छ । दोस्रो अधिवेशन सहमतिमा नयाँ कार्यसमिति चयन हुन नसकेपछि निर्वाचन पक्रियामा गएको हो । करिब १ लाख ९ हजार सदस्य रहेको बाराको गढीमाई साझेदारी वनमा प्रत्येक वडाबाट ७ जना छनोट भएर आएका छन् । ५ वटा पालिकाको २४ वटा वडाबाट छनोट भएर आएका १६८ जनाले १३ जनाको मूल कार्यसमिति छनोट गर्नेछन् । नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि सहमति नभएपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका अधिकृत ललननाथ कुर्मीले बताए ।
