२०८० जेष्ठ १४, आईतवार ०६:५०
अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै भइरहेको हुलाकी सडक निर्माण कार्य रोक्न खोज्दा परिवारका महिला सदस्यसहित आफूहरुमाथि हातपात तथा दुव्र्यवहार भएको पीडित पक्षले गुनासो गरेका छन् ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको कल्याणपुर–बर्साइन–स्वर्णपट्टी सडक खण्डको देउरी, सिमराह र स्वर्णपट्टीसहितको स्थानमा नक्साङ्कन मुआब्जा वितरण गरिएको भन्दा फरक जग्गामा सडक निर्माण कार्य अदालतको आदेश विपरीत भइरहेको स्थानीय एक पक्षको गुनासो छ । अदालतको आदेश विपरीत निर्माण कार्य भइरहेको र रोक्न खोज्दा ८० वर्षीया आमा सजनीदेवी,२० वर्षीया छोरी ज्योती साह, छिमेकी पुनिता साह, ललिता साह र आफूमाथि समेत बोदेबर्साइन नगरपालिकाका नगर प्रहरीहरुकै उपस्थितिमा ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीले हातपात गरेको स्थानीयवासी नरेन्द्र नारायण साहुले शनिबार विवादित स्थलमा निरीक्षणका क्रममा पुगेका संचारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए । उनले विवादित स्थलमा हाल उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलास र सर्वोच्च अदालतसमेतले तत्काल काम नगर्नु आदेश जारी गरे पनि बलजफ्ती काम भइरहेको प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक बनेको गुनासो पोखे । आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय र पदाधिकारी उदासीन भइदिदा कार्यान्वयन कार्यको बोझ मात्र बढ्दै गएको कानुन व्यवसायी विजय झाको कथन छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार उक्त सडक खण्डको कित्ता नं.५९४ बाट कित्ता काट गरी कायम भएको ८९५ नम्बर कित्ताको साढे ६ धुर जग्गाको मुआब्जा दिइ सकिएको छ । उक्त कित्तामा बाँकी १ कठ्ठा १ धुर जग्गा मिच्ने हिसाबले स्वर्ण पुलदेखि दक्षिण करीब ५० मिटर लम्बाइ सडक टेढो पारी निर्माण कार्य भइरहेको छ । सडकको बीच भागबाट दुबै पट्टी बराबर गरी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा सो नगरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा सडकलाई टेढो बनाएर काम भइरहेको स्थानीयवासी योगेन्द्र यादवले बताए । साविकको नक्सामासमेत यस स्थानमा हुलाकी सडक सिधा रहेको नापी कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणित नक्शा देखाउँदै उनले भने–“अहिले कसरी टेढो भयो, बुझ्नै सकिएन ।” यस्तै सोही सडक खण्डको देउरी नजिक योगेन्द्र यादव र राम प्रसाद यादवको नाममा रहेको कित्ता नं.३०९ र ३१० को कुल जग्गा मध्ये २२ धुर जग्गाको मुआब्जा पाएको भन्दा फरक जग्गामा सडक निर्माण कार्य भइरहेको स्थानीयले जानकारी दिए । उक्त स्थानमा डिपीआर, नक्साङकन र मुआब्जा वितरण गरिएको जग्गा भन्दा फरक जग्गामा सडक निर्माण भइरहेको भन्दै स्थानीयले २०७५ मंसिर २५ गते उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा दिएको निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतबाट तत्काल काम नगर्न निर्माण कम्पनीको नाममा परमादेश जारी भएको थियो । तर, सो आदेश विपरीत निर्माण कार्य जारी रहँदा स्थानीयवासिन्दाको तर्फबाट बोदेबर्साइन नगरपालिका –९ का नरेन्द्र नारायण साहुले निर्माण कम्पनी दिवा निर्माण सेवा प्रालि, हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय र बोदे बसाईन नगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७९ साल फागुन १६ गते चलानी नम्बर ३३२ को पत्र विपक्षीहरुलाई पठाई उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गरी गराइ सोको जानकारी अविलम्ब यस निर्देशनालयलाई पठाउन्ु भनी आदेश भएको थियो । सो आदेशको पनि पालना नभइ अहिले निर्माण कम्पनीद्वारा सडक निर्माण कार्य जारी रहेको स्थानीयवासी राम प्रसाद यादवले गुनासो पोखे । सार्वजनिक सरोकारको विवादमा अदालतबाट आदेश जारी भए पनि आदेश कार्यान्वयन भए नभएको तथा आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन हुँदा अवज्ञा गर्नेहरुको मनोवल बढ्दै गएको स्थानीय सत्यनारायण साहको भनाइ छ । दिवा निर्माण सेवा प्रालि काठमाण्डुले १७ दशमलव २८ किलो मिटर लामो बजार क्षेत्रमा ११ र बजार बाहिर ७ मिटर चौडाइ कालोपत्रे गर्ने उक्त सडक निर्माण कार्यको मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक ५८ करोड ३ लाख ९७ हजारमा ठेक्का पाएको छ ।
