२०८० जेष्ठ २३, मंगलवार ०७:०८
सरकार (मन्त्री परिषद्)को आग्रहमा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसकेको नागरिकता संशोधन विधेयकको कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश मार्फत तत्काल रोक लगाएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुको निम्ति स्थिति फेरी पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
यस्को परिणाम के हुन्छ, भविष्यको विषय भयो, तर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले हाल नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुमा नयाँ अवरोध सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले विधि पु¥याएर यो विधेयक नल्याएको भनेर प्रतिपक्षीदलहरुले यो विधेयक खारेज गरेर पुनः संसद मार्फत प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माँग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्छ भन्नेमा मौखिकरुपमा प्रायः सबै दलले स्वीकृति जनाउँछन्, तर व्यवहारमा भिन्नता छ । संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुँदा हरेक पटक कुनै न कुनै निहुँमा कसै न कसैले अवरोध सिर्जना गर्छ र त्यसपछि सबै एक स्वरले यस विधेयकको विरोध गर्न थाल्छन् । विगत कोट्याउने हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सरकारले अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्धको नागरिकता वितरण थाल्यो तर मुद्धा परेपछि सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर नागरिकता वितरण गर्नु भनेर रोक लगायो ।
अर्कोपटक ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर प्रचण्ड नेतृत्वको नेका–माओवादी केन्द्रको सरकारले विगतमा ओली सरकारले व्यवस्था गरेको अध्यादेशलाई हुबहु विधेयक बनाएर राष्ट्रपति श्रीमति विद्या भण्डारीकहाँ प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नैपर्ने सम्वैधानिक धाराहरुलाई समेत उपेक्षा गरेर त्यस विधेयकलाई थन्क्याएर राखिदिइन् । यस्मा खुला रहस्य के छ भने उनले पूर्व प्रम तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको मनसाय अनुसार यस्तो गरेकी थिइन् भन्ने कुरा मिडियामा त्यतिबेला व्यापक चर्चा भएको हो । प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनपछि ओलीसंगको गठबन्धन भत्काएर नेकासंग मिलेर सरकार बनाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले थन्काएर राखेको नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्न वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसंग आग्रह ग¥यो । यस्तो आग्रहको कारण तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकृत नगरेर त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको स्थिति हो । यस्तोमा वर्तमान राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पूर्व राष्ट्रपतिले अधुरा छोडेको काम पुरा गर्नु सरह हो ।मन्त्रीपरिषदको आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको सो विधेयक प्रमाणित गरे । यसको विरोधमा, एकातिर रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको छ, भने अर्कोतर्फ एमाले, राप्रपा र रास्वपा जस्ता दलहरुले संसद अवरुद्ध गरेर यसको विपक्षमा उत्तेजनात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनिहरु मौखिकरुपमा आफूहरु वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन भन्ने पक्षमा रहेको, तर संसदमा बहस र छलफल गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले आफुखुसी गरेको भनेर विरोध जनाई रहेका छन् र विधेयक सम्बन्धमा फेरी शुरुबाट नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने अड्डी लिइरहेका छन् । नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र जन्मदेखी मृत्युसम्म आवश्यक पर्छ ।
शिक्षा, व्यवसाय, सरकारी सुविधा, जागिर, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा, जग्गा खरिद बिक्री, विदेश भ्रमण,निर्वाचनमा भाग लिनु, मतदाता हुनु, जीवनका हरेक पाइलामा नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक छ । तर लाखौँ जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभावमा आफ्नै देशमा अपरिचित र बेकामको स्थितिमा छन् । ०७२ सालको सम्विधानले जन्मसिद्धको सन्तानले वंसजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनु पर्छ भनेर किटानी साथ भनेको छ । तर आवश्यक नियम र कानूनको अभावमा उनिहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छैन । प्रत्येक पटक सरकारले यस सम्बन्धमा ल्याएको अध्यादेश वा विधेयक कुनै न कुनै निहुँमा असफल हुँदै आएको छ । संक्षिप्तमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुको नागरिकता संशोधनको रामकहानी यो नै हो । संसदमा राजनीतिक दलहरुको निम्ति यो नागरिकता विधेयक प्रकरण सत्तामा वर्चस्व वा आफूमात्रै श्रेय लिने प्रतिस्पर्धा मात्र होला, तर ती लाखौँ नागरिकताको प्रमाणपत्रविहीन नेपाली नागरिकहरुको निम्ति यो जीवन र मरणको स्थिति हो । आफ्नै देशमा योग्य भएर लाखौँ नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउनु तथा अपरिचितको स्थितिमा बस्नुपर्ने बाध्यता कुनैपनि देशको निम्ति विस्फोटक र भयावह अवस्था हो । आफ्नो सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक लेनदेनी नमिलेपछि, राजनीतिक दलहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई जसरी खेलाँचीको विषय बनाउँदैछन्, त्यसले देशमा नयाँ द्वन्द्वको खतरा निम्त्याउन सक्छ, भन्ने तर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।
अझ केही राजनीतिक पार्टीहरुले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने विषयलाई छिमेकी भारतको कूटनीतिक स्वार्थसंग जोडेर जसरी व्याख्या गरिरहेका छन्, त्यसमा संकीर्ण र एकल जातिय राष्ट्रवादको नमिठो गन्ध प्रष्ट अनुभूत हुन्छ । यथार्थ के हो भने जन्मसिद्ध नागरिकताको समस्या ००७ सालपछिका सरकारहरुले व्यवस्थापन गर्न नसकेर नेपालकै वास्तविक नागरिकहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न बाँकी रहेको समस्या हो । यस्तो नागरिकता पाउन बाँकीहरु मध्ये अधिकांश तराई मधेशका छन्, जोसंग त्यतिबेला न त जग्गा थियो, न उनिहरु नेपालीभाषा बोल्न जानेका थिए, न उनिहरुको अनुहार पहाडिया थियो, तर उनिहरु पुस्तौँदेखि तराई मधेशमा बस्दै आएका थिए, तथा सबै राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनमा भागलिएर यस देशलाई एउटा सार्वभौम देश बनाउन आफ्ना रगत पसीना बगाए । यिनीहरुलाई जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन प्रारम्भिक सरकारहरुले व्यवस्था गरे । नागरिकताको एउटा वर्ग अङ्गीकृतको पनि छ, जो विदेशी नागरिकले आफ्नो पुरानो नागरिकता त्यागेर माँग गर्नेलाई दिइन्छ । जन्मसिद्ध नागरिकता नेपाली नागरिकताको विशिष्ट वर्ग हो, जो वंशज नागरिकताको व्यवस्थापनभित्र नपर्ने, तर यसै देशमा जन्मेको (पुस्तोदेखि तर यथेष्ठ प्रमाण नभएको) वास्तविक नागरिकहरुको निम्ति गरिएको विशिष्ट व्यवस्था हो । तर तराई मधेशप्रतिको सत्ताको परम्परागत संकीर्ण राष्ट्रवादी दृष्टिकोणको कारण जन्मसिद्ध नागरिकहरुको व्यवस्थापन समयमै हुन नसकेर यो समस्या बन्दै गएको हो ।
समयसंगै लम्बिँदै गएपछि यस व्यवस्था अन्तर्गत केही मात्रामा दुरुपयोग भएको सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । तर यसै निहुँमा लाखौँ योग्य नागरिकहरुलाई प्रमाणपत्रबाट वञ्चित गरिनु कुनैपनि दृष्टिले न्यायोचित हुन सकिँदैन । राज्यसत्ताको खुकुलो अवस्थाको फाइदा उठाएर जन्मसिद्ध मात्र होइन, वंशजको नाताले नागरिकता लिएका उदाहरणहरुपनि पर्याप्त छन् । यसबारे बेला बेलामा मिडियामा खबर समेत छापिने गरेकै छ । त्यसैले दुरुपयोग भएको छानबीन गर्नु तथा अवैध नागरिकता पत्ता लगाएर दोषीलाई सजाय गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ, तर यो फरक विषय हो । त्यसैपनि वैधरुपमै नागरिकता वितरण गर्न गएका टोली मार्फत तथा त्यसै सिडियो कार्यालयबाट समेत पहाडिया अनुहारकै भरमा म्याँमार (बर्मा), असम सिक्किम, दार्जिलिंग आदि छिमेकी भारतबाट आएर वंशजको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका बग्रेल्ती परिचित पात्रहरुका कथाहरु छन् । यी परिचित पात्रहरुमा नेपाली भाषा साहित्य, संगीत र साँस्कृतिक क्षेत्रमा प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरु छन् । नेपाली राजनीतिमा भारतीय विस्तारवाद कूटनीतिक यथार्थ हो । तर यसै निहुँमा तराई मधेशका गैर नेपालीभाषी जनतामाथी अविश्वास तथा भेदभावपनि अर्को यथार्थ हो । गणतन्त्रपछि यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा बढेको हो । यस गणतन्त्र र संघीयताको निम्ति हिमाल, पहाड र तराई मधेश सबैले रगत र पसीना बगाए, सहादत दिए । त्यसैले यस संघीय गणतन्त्रबाट, विगतको सत्ताले थुपारेको जन्मसिद्ध नागरिकको समस्या हल हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
०६४ सालमा अन्तरिम सम्विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण पनि गरियो । तर नयाँ सम्विधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुबारे केही नबोलेपछि समस्या नयाँ ढंगले देखिएको हो र संकीर्ण राष्ट्रवादीहरुले एकपटक फेरी टाउको उठाउने मौका पाएका हुन् । त्यो राजतन्त्रकालीन पुरानो चेतना, जस्ले तराई मधेशका गैर नेपालीभाषी जनतालाई अनागरिक ठान्छ, ती स्वरहरु अहिले राजतन्त्र मात्र होइन, आफूलाई कम्युनिस्ट र श्रमजीवि पक्षधर भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत संघीयताविरोधी पार्टीहरुमा तीव्ररुपमा देखिएको छ । सत्ताको लेनीदेनीले यस समस्यालाई जसरी गिजोली रहेको छ, त्यसले स्थिति भयावहरुपमा विस्फोटक बन्ने खतरा छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपा जस्ता संघीयताविरोधी पार्टीहरु नागरिकता संशोधन विधेयक खारेज गरेर संसदबाट पुनः प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने तर्क गर्दैछन् । तर उनको नियतमा खोट छ, भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । त्यस्तो नभएको भए श्रीमति विद्याभण्डारी राष्ट्रपति हुँदा, तत्कालीन सरकारले यही विधेयक पेश गर्दा एमाले लगायतले सहजै पारित हुनदिनु पथ्र्यो । तर त्यसो भएन । एमाले लगायतकै दबाबमा राष्ट्रपतिले सम्वैधानिक प्रावधानको उपेक्षा गर्दै त्यस विधेयकलाई थन्काइन् । एमाले लगायतका दलहरुको स्वर यसपटकपनि भिन्न छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएको बेलामा यो विधेयक पारित गरेर कस्लाई खुशी पार्न यस्तो गरेको हो ? भनेर उनिहरुले यस विधेयकलाई भारतीय चासोको विषय बनाएर विवादास्पद स्थिति सृजना गर्ने दाउमा रहेको प्रष्ट छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भारतीय निकटताका विविध आलोचना आफ्ना ठाउँमा छन्, तर यसै निहुँमा नागरिकता विधेयकलाई विवादास्पद बनाउन खोज्नु भित्र संकीर्ण राष्ट्रवादी कुटिल नियत नै हो । यस्को माध्यमबाट उनिहरु पहाड र हिमालका सोझा जनताहरु बीच संकीर्ण राष्ट्रवादी उत्तेजना फैलाएर आफ्नो राजनीतिक हित साध्न खोजिरहेकोपनि प्रष्ट छ । यस समग्र चित्रले, देशमा गणतन्त्र र संघीयता आएपनि परम्परागत एकल जातिय संकीर्ण राष्ट्रवाद अहिलेपनि समस्याको रुपमा रहेका प्रष्ट देखिएको छ । यहाँ अर्को उल्लेखनीय के छ भने, यस पटक सरकारले पारित गरेको विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरुसंग सम्बन्धित छ, तर एमाले लगायतका प्रतिपक्षी पार्टीहरुले यसलाई वैवाहिक अङ्गीकृत अर्थात नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेर विदेशी महिलाले प्राप्त गर्ने नागरिकताको विषयलाई उठाएर भ्रम छरिरहेका छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत बारे अहिले पुरानै व्यवस्था कायम छ ।
विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसग विवाह गरेपछि तत्कालै नागरिकता पाउनु पर्ने वा केही वर्षपछि नागरिकता दिइने हो, भन्ने विषयमा सहमति असहमति बारे संसद वा संसद बाहिर फरक विमर्श वा संसदमा प्रस्ताव ल्याइनु पर्ने हो? यो भिन्न विषय हो ।तर उनिहरु यसै निहुँमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुको नागरिकता प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । निश्चय नै यो उचित होइन । अझ तराई मधेशमा अनेक वाचा गरेर भोट लिएर सांसद र मन्त्री बन्ने, तर तराई मधेशका जनताका सन्तानहरुलाई पुरानै मानसिकताले हेर्ने तथा नागरिकता पाउन हर तरहले योग्य भएपनि राज्यसत्ताका राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक सबै अवसरबाट वञ्चित गराउनु राजतन्त्रवादी राजनीतिक र साँस्कृतिक चिन्तनको निरन्तरता नै भन्नु पर्छ ।
यस पुरानो चेतनाबाट मुक्त हुनसकिएन भने देशमा पुराना द्वन्द्वहरु नयाँ सिराबाट जन्मिने खतरापनि उत्तिकै छ । यसपटक फेरी नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने उत्साहमा रहेका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ ।यसकारण उनिहरुमा आक्रोशको स्वर बढनु स्वाभाविक हुनेछ । यस्तोमा यस समस्यालाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने यसले देशलाई नयाँ र भयावह जातिय द्वन्द्वमा धकेल्नसक्ने सम्भावनाबाट इन्कार गर्न सकिँदैन । समयमै सचेतता राम्रो ।
