२०८० जेष्ठ २५, बिहीबार ०७:४०
महोतरी जिल्लामा स्थानीय तहहरुले औषधि खरिदमा अनियमितता गरेका तथ्य खुलेको छ। खरिद मूल्य औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्यभन्दा धेरै राखिएको र केही औषधि जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) प्रमाणित नभएका कम्पनी रहेकोले अनियमितता छानविनको माग गरिएको छ ।
आपूर्तिकर्ताहरुले मिलेमतोमा महंगो दर राखेर स्थानीय तहलाई औषधि आपूर्ति गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक औषधि खरिद शीर्षकमा गौशाला नगरपालिकाले २१ लाख ४० हजार, जलेश्वर नगरपालिकाले २४ लाख २० हजार, बर्दिवास नगरपालिकाले २१ लाख ६० हजार, औरही नगरपालिकाले २१ लख ४० हजार, बलवा नगरपालिकाले २१ लाख ३० हजार, भंगहा नगरपालिकाले २० लाख ३० हजार, मटिहानी नगरपालिकाले २१ लाख २० हजार, मनरा नगरपालिकाले २० लाख १० हजार, रामगोपालपुर नगरपालिकाले २१ लाख ४० हजार, लोहारपट्टीनगरपालिकाले २१ लाख ३० हजार, एकडारा गाँउपालिकाले २० लाख ३० हजार, पिपरा गाँउपालिकाले १९ लाख ३० हजार, महोत्तरी गाँउपालिकाले २१ लाख ३० हजार, सम्सी गाँउपालिकाले २१ लाख ४० हजार र सोनमा गाँउपालिकाले १९ लाख २० रुपैयाको औषधि खरिद नगरपालिकाले सप्लायर्सलाई टिप्पणी आदेशकै भरमा कार्य आदेश दिएको देखिन्छ त कतिपय स्थानीय तहले गोप्य टेण्डरका आधारमा गरेको पाइएको छ ।
आपूर्ति हुने औषधि डब्लुएचओ सटिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाइ राखे नगरेको तथा सो औषधि बिक्रीको लागि होइन खुलाएको प्रमाण समावेश नभएको आपूर्ति भएका औषधि एवम् सर्जिकल स्टोर दाखिला हुनु अघि स्पेशिफिकेसन अनुसार भए÷नभएको नखुलाइएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएको छैन बर्दिवासका गुणहरि कोइृरालाले बताए । उनका अनुसार खरिद गरेको औषधि हुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रिका प्रकाशनसमेत भएको देखिएको छैन यसको छानबिन हुनु आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम ८५ को १ (क) बमोजिम २० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधिजन्य सामान सोझै खरिद गर्ने व्यवस्थालाई टेक्दै २० लाखभन्दा ५ सय रुपैयाँ कम रकम बराबरको औषधि सप्लाई गर्न बढी कमिसन दिने सप्लायर्सलाई सोझै कार्य आदेश दिने गरेको छ । मिलेमतोमा औषधि खरिदमा कपितय स्थानीय तहकै संलग्नता आशंका गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गरिने महोतरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८४ र ८५ मा २० लाख भन्दा बढी औषधि खरिद गर्ने राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पटक पटक हो वा एकै पटक २० लाख भन्दा बढीको औषधि खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत कर्मचारी र आपूतिकर्ताको मिलेमतोमा लाखौँको औषधि खरिद बिक्री गर्ने इच्छाएको व्यक्तिलाई टेण्डर पार्ने गुणस्तरहीन र कम परिमाणमा औषधि दिएर विल मिलाउने जस्ता अनियमितता हुने गरेको अधिवक्ता विजय कुमार ठाकुरले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा २५ लानख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले बताए । उनका अनुसार खरिद गरेको सो औषधि कुन औषधि कम्पनीबाट उत्पादन भएको हो र सोको मूल्य राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुनु पर्दछ तर गरिएको छैन यसको छानबिन हुनु पर्दछ । औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सिलबन्दी दरभाउ पत्रका माध्यमबाट र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत औषधि खरिद गरेको जलेश्वरका नागरिक समाजका अगुवा मनोज नायकले बताए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोतरीमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखले मोटो रकम कमिशन पाउनकै लागि त्यसरी औषधि खरिद गरेको पाइएको बताउछन् ।
हरेक वर्ष लाखौँ रुपैयाँका औषधिहरू किनेका छन् ती कर्मचारीले भने पहिलेदेखि नै सेटिङ गरेको आपूर्तिकर्ताबाट औषधिहरू खरिद गर्नका लागि विशेष परि स्थिति भन्दै कोटेसनमा सोझै खरिद गर्ने, खरिद गरिसकेपछि औषधिहरू नआए पनि सबै रकम भुक्तानी गर्ने स्थानीय तहको तरिका नै हो । पालिकालाई आवश्यक पर्ने औषधिमध्ये पालिकाबाट खरिद गर्नुपर्ने र तालुक निकायबाट प्राप्त हुने परिणाम यकिन गरी वार्षिक आवश्यकताको परिणाम तयार गरी पुल सिस्टमको आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । आपूर्ति हुने औषधि वा अन्य सामानको उत्पादन मिति म्याद सकिने मिति ब्याच नम्बर उत्पादक कम्पनीको नाम निःशुल्क वितरणका लागिलगायतका सूचना उल्लेख रहेको हुनुपर्दछ । आपूर्ति भएको औषधिको म्याद सकिने मिति भण्डारण दाखिला समयदेखि कम्तीमा २ वर्ष बाँकी हुनुपर्दछ । भण्डारणमा दाखिला गर्दासमेत उल्लेखित सवै विवरण खुलाउनुपर्दछ औषधि व्यवसायी अमित कुमार साहले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले औषधि खरिद गर्दा आवश्यकता पहचान गरेको छैन भने पुल सिस्टमको आधारमा आपूर्ति गरेको समेत देखिएको छ ।
आपूर्ति हुने औषधिसमेत देखिएको छैन । आपूर्ति हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीमा उल्लेखित सूचना पूर्णरुपमा रहेको छैन भने औषधिको प्रयोग र मौज्दातसमेत यकिन भएन पालिकाले आयात गरेको औषधिको स्पेशिफिकेसन अनुसार दाखिला गरेको तथा इन्सफेक्सन समेत नगरी बुझेकाले तोकेको गुणस्तरका औषधि आए नआएको यकिन गर्न सकिएको छैन । नगरपालिकाले औषधि खरिद उपयोग र मौज्दातको अवस्था यकिन गरि औषधि खरिदलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने अधिवक्ता विकरु यादवले बताए । हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यस्तो अनियमितताको कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै दर्जनौं उजुरी छन तर कुनै पनि कारबाही हुँदैन । पालिका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वास्थ्यशाखा प्रमुखहरुले सीमित औषधि सप्लायर्स बाहेक अरूलाई थाहै नदिइ पालिकाले सूचना प्रकाशित गरेका छन् ।
जिल्लाका पालिकामा मिलेमतोमा गोप्य रूपमा हुने गरेको औषधि टेन्डर र ठेक्काविरुद्ध औषधी व्यवसायीले पटकपटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि उजुरी दिएका छन् । तर छानबिन प्रक्रिया अघि बढन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । कागजी रूपमा रित पु¥याएर र सूचना लुकाएर यस्ता थुप्रै औषधि टेन्डर भएको पाइन्छ । पूरा दररेटमा मिलेमतोमा यसरी ठेक्का दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ मिलेमतो गर्नेले लिइरहेका छन् औषधि व्यवसायी प्रदीप पाठकले भने घटाघटमा ठेक्का नदिँदा स्थानीय तहलाई आर्थिक भार परिरहेको छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्ता मिलेमतोमा हुने गरेको ठेक्का रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्लामा कहिल्यै नआउने पत्रिकामा टेन्डर प्रकाशित गरी अनियमितता भइरहेको उनले बताए । यस्तो टेण्डर ठेक्कापट्टाविरुद्ध अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने उनले माग गरे । तर अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) बमोजिम औषधि खरिद गरिएको छ÷छैन, रकम विनियोजन गरी कुन प्रक्रियाबाट कति औषधि खरिद भयो डब्लूएचओ सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाइ औषधि व्यवस्थापन गरिएको हो÷होइन भन्ने प्रश्न पनि अख्तियारले नगरपालिकाहरुलाई सोधेको थियो । पालिकाका अनुसार चालु आव २०७९÷८० मा औषधि खरिदको भुक्तानी दिने कार्य भइरहेको छ ।
चालु आव २०७९/८० का लागि पालिकाले आफ्नो स्रोतबाट औषधि खरिदका लागि रकम विनियोजन नै गरेन । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कोटेसनमार्फत औषधि खरिद गर्ने चलन छ । कोटेसनबाट किन्दा कमिशन राम्रो आउँछ । त्यही लोभमा औषधि खरिदमा अहिले चासो देखाइएको छैन पालिकाको स्वास्थ्य शाखाका एक कर्मचारीले भने कोटेसनबाट औषधि खरिद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सर्टिफाइड गरेको बाहेकका औषधि खरिद गर्ने, म्याद गुज्रन कम समय रहेका औषधि किन्ने गरिन्छ । मनरा नगरपालिका निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकुत माघवेन्द्र चौधरीले सशर्त अनुदान अन्तर्गत रकम रहे पनि औषधि खरिदमा प्राय स्थानीय तहले ढिलाइ गरेको स्विकारे । आफूले टेण्डरमार्फत औषधि खरिद गरेको बताए । स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा रुघाखोकीको औषधि लिन आउने विपन्न नागरिकको संख्या धेरै हुन्छ । सामान्य रुघाखोकीको औषधि सामान्य प्रकृतिका औषधिसमेत औषधि नहुँदा कार्यालयमा आउने जाने मात्र हुने गरेको जनाइएको छ ।
