२०८० जेष्ठ २६, शुक्रबार ०६:५०
मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
मंगलबार प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारुढसहित पाँच सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरएका छन् । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद माला कर्ण, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद राजकुमार लेखी, नेपाल संघीय समाजवादीकी सांसद विमला अन्सारी, राप्रपाका सांसद कञ्चन विच्छा र स्वतन्त्र सांसद प्रमोद जयसवालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यी मध्ये दुई जना संशोधनकर्ता सांसदले बिहीबारको बैठकमा आफ् नो प्रस्ताव राखेका छन् ।
सत्तारुढ माओवादीका सांसद कर्ण बैठकमा अनुपस्थित थिइन भने कञ्चन विच्छा र स्वतन्त्र सांसद प्रमोद जयसवालल अर्को बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए । एमाले सांसद लेखीले विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले कपि पेष्ट गरेको आरोप लगाए । प्रदेशमा बजेटको खर्च अवस्थाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उनले शंका व्यक्त गरे । ‘हामी बजेट खर्च गर्न सक्दैनौं तर केन्द्रलाई गाली गर्छौं । के हामीलाई ४५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ, उनले जिज्ञासा राखे । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नहुने गरेको चर्चा गर्दै नीति तथा कार्यक्रम एउटा दिसामा हुन्छ, बजेट अर्कोमा फेरि कार्यान्वयनसम्म पुग्दा तेस्रै बाटो लिइसकेको हुन्छ उनले धारणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम वितरणमुखी रहेको बताए । विद्यालयमा ल्यापटपभन्दा आवश्यक दरबन्दी रहेको उनले तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले सरकार आफैले बनाएको केही कार्यालय र आयोग खारेज गर्ने कुराले संघीयता धरापमा पर्न सक्ने हुनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
माओवादीकी माला कर्ण संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । तर उनी बैठकमा अनुपस्थित थिइन् । नेपाल संघीय समाजवादीकी सांसद विमला अन्सारीले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारलाई सर्मथन गरेका दललाई उपेक्षामा राखेको बताइन् । आदिवासी, जनजाति र मुस्लिम समुदायको विकासको लागि आयोग गठन गर्न उनले माग गरिन् । सुशासन सुनिश्चित गर्न गर्नै योजना समावेश नगरिएको उनले बताइन् । ‘किसानको लागि कृषक परिचयपत्र बनाउनुपर्छ । २५ वर्ष कृषि पेशामा गरेका किसानको लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’उनले अगाडि भनिन्,‘ प्रदेशभित्रको मदरसालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।’
माओवादीद्वारा बैठक बहिष्कार
मधेश प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक सत्तारुढ दल नेकपा मोओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेको छ । दुई बुँदे असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादीले विहीबारको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । गत मंगलबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सोही नीति तथा कार्यक्रममाथि विहीबारदेखि छलफल राखिएको छ । तर नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले दलको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले मनमौजी रुपमा कुनै छलफल नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको आरोप छ । ‘मुख्य दुई वटा कारणले हामी बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं,’उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कुनै छलफल नगरी एकलौटी शासन शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ अर्को रकामान्तर र सशर्त अनुदानमा व्यापक चलखेल गरेको कारण हामीले बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ तर माओवादीबाट नै सांसद बनेका युवराज भट्टराइले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए । उनले दलको नेतालाई सोध्न भन्दै पञ्छिए । यद्यपि बिहीबारको बैठकमा माओवादीको कुनै सांसद सहभागी भएनन् ।
पछिल्लो समय साह सरकारको काम कारबाही बारे संसदमा पनि निकै आलोचना गर्ने गरेका छन् । नेकपा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारमा सम्मानजनक मन्त्रालय नदिएको कारण उनी असन्तुष्ट देखिएका छन् । माओवादीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेता साहको दाबी छ । तर एक मन्त्रालय मात्रै माओवादीले पाएका छन् । माओवादीले पाएको भागबाट शहीद रामवृक्ष यादवका छोरी सुनिता यादव उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री छन् । सरकार विस्तारको समय दुई मन्त्रालय नदिदा नेता साहले दलको बैठक बसेर सरकारबाट बाहिरिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि माओवादीबाट मन्त्री बनेकी सुनिता र राज्य मन्त्री रहबर अन्सारीले राजीनामा दिएका छैनन् ।
