जनकपुर टुडे

२०८० जेष्ठ २८, आईतवार ०७:१४

नेपालमा नागरिकताको विषय पुनः बल्झिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र वैवाहिक अङ् गीकृतलाई सामान्य ढङ्गले नागरिकता प्रदान गर्दा राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्ने र मुलुक फिजीकरण हुनेछ भनेर एकपक्षको दावी छ । आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण हुँदा नागरिकताको समस्या समाधान हुनुको सट्टा बल्झिँदै गएको छ । उदारवादी सोच राखेर संविधान निर्माण ग¥यो । संविधानको धारालाई टेकेर नागरिकतासम्बन्धी ऐन निर्माण भयो । राष्ट्रघातसँग जोडेर हेर्दा प्रमाणीकरण भएका विधेयक एकपटक धरापमा पनि प¥यो । अव, पुनः सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा विरोधमा उत्रेको छ । २०७८ सालमा सत्ताधारी दल एमालेभित्र आन्तरिक विवादले पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो । ओलीलाई बहुमत पु¥याउनका लागि मधेशकेन्द्रीत दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को समर्थन चाहिएको थियो । लोसपाले नागरिकतासम्बन्धी मागलाई पुरा गर्नुपर्ने शर्त राख्यो । त्यसपछि, ओलीले नागरिकतासम्बन्धी पेश गरेको अध्यादेशलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अविलम्ब प्रमाणीकरण गरेको थियो । सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यो अध्यादेशको कार्यान्वयन स्थगित भयो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि केपि ओलीको सरकारद्वारा अध्यादेशमा समेटिएका विषयवस्तु हुबहुँ राखेर गैरआवासीय नागरिकको सन्दर्भमा केही बुँदा थपेर नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित गराइ प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलोपटक फिर्ता ग¥यो । दोश्रोपटक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा नगरी यथास्थितिमा राख्यो । केही दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौंडेलले थाँति राखिएका सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण ग¥यो । लगत्तै, उक्त विधेयकको कार्यान्वयनमा रोकको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । गत, आइतवार, सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नका लागि अल्पकालीन आदेश जारी ग¥यो । अव, अदालतले प्रमाणीकरणको कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले किन प्रमाणीकरण नगरेको र हाल, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौंडेलले किन गरेको सन्दर्भमा संसदभित्र र बाहिर आरोप प्रत्यारोप जारी छ । प्रतिपक्ष एमालेले निष्कृय भइसकेका विधेयकलाई राष्ट्रपति अधिकारी प्रमाणीकरण गरेर संविधानविपरीत कार्य गरेको भनेर आवाज उठाएको छ भने स्वतन्त्र साँसद अमरेशप्रसाद सिँहले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोश्रोपटक पनि विधेयकलाई पारित नगरेकाले कारवाहीको माग गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सात बर्ष बसाइ पुरा गरेपछि मात्र दिनुपर्ने नत्र राष्ट्रघात हुने धारणा राख्दै सो विधेयकको विरोधमा उत्रेको छ । एमालेका नेता एवम् साँसद योगेश भट्टराईले राष्ट्रपति एक संस्था हो । राष्ट्रपति संसद्भन्दा माथि छैन् । मृत भइसकेका विधेयकलाई राष्ट्रपति पौंडेलले कुन आधारमा प्रमाणीकरण ग¥यो भनेर प्रतिप्रश्न गरेको छ । योगेशको दृष्टिमा सो विधेयक मृत भयो । संविधानको कुन धाराअन्तर्गत मृत भयो भनेर जानकारी गर्नुपर्ने होइन् र । राष्ट्रपति संसद्भन्दा माथि छैन् भनेर व्यङ् ग्य गर्ने अनि विद्या भण्डारीले दोश्रोपटक पनि विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्दा के भन्ने ? के उनी साँसदभन्दा माथि थिइन् । यस्तै, दोहोरो चरित्रले गर्दा मुलुक अधोगतिमा पुग्न लागेको हो । संविधानले विधेयकलाई दोश्रोपटक प्रमाणीकरण गर्न भनेको छ । नगरे के हुन्छ भन्ने विषयमा मौंन छ । भारतको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । दोश्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगर्दा गलत नजिर बस्यो । भविष्यमा कुनै राष्ट्रपतिको यस्तै कुनै विधेयकमाथि चित नबुझेको अवस्थामा वा मन नपरेको मन्त्रीको शपथ नगराउने सोचाइ बनाइयो भने के हुने ? कुनैपनि विधेयकलाई दोश्रोपटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन् । राष्ट्रपति पौंडेलले सो विधेयक फिर्तागर्न सक्दैन्थ्यो । सरकारसमक्ष पनि संवैधानिक सङ्कट थियो । किनभने, एकपटक दुवै सदनबाट पारित कुनैपनि विधेयकलाई पुनः छलफलका लागि संसद्मा कसरी पेशगर्ने विषयमा संविधानमा कुनै प्रावधान छैन् । दुवै सदनबाट पारित विधेयक मृत पनि नहुने अवस्थामा अर्को विधेयक कुन आधारमा संसदमा पेश गर्ने भन्ने जटिल संवैधानिक प्रश्न पनि छ । एउटा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिको कक्षमा छ । त्यसको कुनै न कुनै रुपमा टुङ्गो नलगाइकन अर्को नागरिकता विधेयक पुनः संसद्मा पेश गर्दा संविधानको बर्खिलाफ हुन्छ । सरकारले अर्को विधेयक ल्याएको भए, प्रमाणीकरण भएका विधेयक हुँदाहुँदै सोसम्बन्धी अर्को विधेयक कानुन विपरीत रहेको भनेर निश्चित रुपमा सर्वोच्चमा रिट पर्ने थियो । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई कानुन बनाएर नागरिकता प्रदानगर्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता दिनु थिएन् भने जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्नु हुँदैन्थ्यो । उनीहरुको पीडा कसले बुझ्ने ? उनीहरु हाँसोको पात्र बनेको छ । कतिपय व्यक्ति रमाइरहेका छन् । हामी नेपालीहरु के बोल्छौं ? के गर्छो ? यसको दुरुगामी प्रभावको बारेमा विचार गर्दैनौं । अर्कोतर्फ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सात बर्षपछि दिनुपर्छ भनेर एकपक्षबाट जोडतोडका साथ आवाज उठाइएको छ । उनीहरुको नजरमा विवाहलगत्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिएमा राष्ट्रघात हुनेछ । राष्ट्रियता खतरामा पर्नेछ । भारतीय महिलाहरु नेपालमा विहे गरेर यो मुलुकलाई फिजीकरण गरिदिनेछ । पहिलोचोटी सुनिएको छ कि विहेको बलमा राष्ट्र कब्जा हुन्छ, अरे, । अहिलेसम्म कुनै विवाहिता भारतीय महिलाबाट नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको कुनै प्रमाण पनि छैन् । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनको आधारमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हाराहारी पाँच लाख वैवाहिक अङ् गीकृतको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्कको आधारमा खासै भारतीय महिला भित्रिएको देखिएन् । कुनै भारतीय विवाहिता महिलालाई सात बर्षसम्म नागरिकता प्रदान नगर्दा राज्यप्रति उनको मनमा नकारात्मक भावनाले ठाउँ लिनेछ । एक किसिमले सात बर्षसम्म उनको परीक्षणमा राख्न खोजिएको हो । त्यसपछि, नागरिकता दिँदा ति महिला राष्ट्रवादी हुने ? यो कस्तो किसिमको उल्टो सोचाई हो । त्यो सात बर्षको अवधिमा उनी आपूmलाई असहाय महशुस गर्छन् । कुनै कारणवश ! सम्बन्धविच्छेद अन्य कुनै समस्या सृजना भयो भने के हुने डर ति महिलाको मनमा रहिरहनेछ । सात बर्षपछि नागरिकता पाएपनि उनको मनमा राज्यप्रति प्रेम र सद्भावमा निश्चित रुपमा कमी हुनेछ । अर्कोतर्फ, वैवाहिक महिलाबाट राष्ट्रघातको कुरा उठाएर नेपालको मधेशी समुदायमाथि त्यो पक्षलाई विश्वास नरहेको स्पष्ट हुन्छ । परापूर्वकालदेखि नेपाल र भारतबीच चल्दै आएको वैवाहिक सम्बन्धलाई तोड्ने उद्देश्यले यस्ताखाले कडा प्रावधान ल्याउन खोजिएको हो । राजा महेन्द्रले यस्तै प्रावधान राखेको थियो । उतिखेर, नागरिकताको खासै महत्व थिएन् । जग्गा खरिद विक्रीमा पनि नागरिकताको आवश्यकता पर्दैन्थ्यो । जागिर गर्ने कुरै थिएन् । अव, समय फेरिएको छ । अहिले नागरिकता प्रमाणपत्रको पाइला पाइलामा आवश्यकता पर्छ । भारतमा सात बर्षपछि नागरिकता दिने गरेकाले नेपाललाई पनि सोही अनुसार दिनुपर्छ भन्ने तर्क दिइन्छ । भारतमा सो प्रावधान महिला र पुरुष दुवैको लागि हो । अर्को कुरा भारतमा सवैको लागि नागरिकताको प्रावधान छैन । नेपाली विवाहित महिलाहरुलाई भारतीयसरह नै सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त छ । अहिलेसम्म कुनैपनि नेपाली महिलालाई भारतमा सुविधाबाट बञ्चित गरिएको कुनै प्रमाण कसैसँग छ, जस्तो लाग्दैन् । नेपालमा थुप्रै भारतीय विवाहित महिलासँग विभेदको अनेकौं प्रमाणहरु छन् । मधेशी समुदायको भारतको विहार र उत्तरप्रदेशतर्फ विहेवारी हुने गर्छ । झापालगायत पूर्वी क्षेत्रका पहाडी समुदायमध्येबाट कतिपयको विवाह बङ् गालको सिलिगुडि, दार्जिलिङ् कालिङपोङ, आसाम, मेघालयलगायत नेपाली भाषाभाषी समुदायबीच जारी छ । पश्चिम नेपालको कतिपय छोराछोरीको विहेवारी उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशमा हुने गर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालका सवै समुदायको भारतमा विहेवारी भइरहेको यथार्थ हो । वैवाहिक सम्बन्धले दुई परिवारबीच प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गर्छ । सर्वसाधारण गरिव परिवारले पनि आफ्नो छोरीको लागि वर (बेहुला)को आर्थिक क्षमता, योग्यता र परिवारिक पृष्ठभूमिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन् । मधेशी समुदायमा अधिकांस आमावुवाले छोरीको सुखमय जीवनका लागि घडेरी बेच्न पनि तयार रहन्छ । छोरीको जीवन सुखमयका लागि केटाको रङग, अनुहार, व्यवहार र उचाइसमेतको ख्याल गरिन्छ । कसैले केटी हत्तपत्त दिँदैनन् । तीन दसक पहिले नेपालमा शान्ति छ भनेर भारतीयहरु नेपालमा छोरीको विवाहका लागि स्वजातीय वरको लागि प्रयासरत् रहन्थ्यो । माओवादीको जनयुद्ध शुरु भएलगत्तै भारतीयहरु हच्किएका थिए । शुरु शुरुमा नेपालीहरुको तलव र सुविधाबारे धेरै भारतीयलाई थाहा रहेनछ । अव त धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छन् । सरकारी जागिर भएपनि नेपालको सुब्बाभन्दा बढी तलव त्यहाँको कार्यालय सहयोगीको छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा अत्यधिक महङ्गी छ । जहिलेपनि बन्द हडताल र तोडफोडको घटनाले मुलुकको छविमा नकारात्मक प्रभावपनि परेको छ । तीनदसक अघिको तुलनामा विहेवारी पचास प्रतिशत घटेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को वास्तविकता के छ भने अधिकांस शिक्षित युवतीहरु हत्तपत्त भारतमा विहे गर्न तयार छैन् । उनीहरु आफ्नो शिक्षाको उपयोग नेपालमैं गर्न खोजेको छ । शिक्षित केटाहरुपनि नेपालकै बधु भए कमसेकम आवासीय विद्यालयमा पढाउन सकिन्छ भन्ने अधिकांसको सोचाइ देखिन्छ । यस्तै,अधिकांस भारतको शिक्षित अविवाहितहरु सोचाइ देखिएको छ । अहिले, भारत विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्रको मुलुकको हो । त्यहाँका उद्योगहरुमा रोजगारको खासै अभाव छ, जस्तो लाग्दैन् । भारतीयहरु आउन छोडेपछि कतिपय शिक्षित युवाहरुको विवाहको उमेर छिप्पिन लागेको छ । सत्य यहि हो । नागरिकता ऐन २०६३अनुसार, ४९ जिल्लामा एक लाख ९० हजार ७२६ जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको थियो । मुलुकमा २१ जिल्लामा खासगरी, मधेशी समुदायको वसोवास छ । मुलुकको ४९ जिल्लामा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरु छन् । सवैभन्दा बढी झापामा र पहाडी जिल्लामा पनि जन्मसिद्ध नागरिक छन् । मधेश आन्दोलनपछि नागरिकता टोली खटिएपछि गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभरमा वितरण गरिएका ४० लाख नागरिकतामध्ये मधेशका जिल्लाहरुमा करिव तेह्र लाखलाई नागरिकता प्रदान गरिएको थियो । नेपालमा नागरिकता ऐन २००९बाट शुरु भएको हो । २०१९ को संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको थियो । २०२०मा नागरिकतासम्बन्धी ऐन आयो । २००९देखि अहिलेसम्म नागरिकतासम्बन्धी तीनवटा ऐन, सातवटा नियमावली आइसकेका छन् । पाँचवटा संविधान फेरिएका छन् । २०२०को नागरिकता ऐनलाई २०२४, २०३३, २०३८, २०४६ र २०४९ गरी पाँचपटक संशोधन गरिएको छ । डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा बेग्लाबेग्लै चारवटा आयोग र समिति बनेका छन् ।

के भारतीय विवाहिता महिलाको कारण नेपाल फिजीकरण हुनेछ ?

पहिलो कुरा त फिजी के हो ? कहाँ छ ? यसको आवादी कति छ ? कति भारतीय मूलका मानिस छन् ? कसरी भारतीय त्यहाँ पुगे ? त्यसको इतिहास बुझ्नु आवश्यक छ । सुन्यो कि हान्यो ? हाम्रो मानसिकता छ । दक्षिण प्रशान्त महासागरको द्विपीय देश हो ‘ फिजी’ यसको कुल आवादी नौं लाखको हाराहारीमा बल्लतल्ल पुगेको छ । यो द्विप १८७४मा विट्रिसको उपनिवेश बन्यो । अत्यन्त आर्थिक रुपले ग्रसित सो द्विपमा उखुलगायत कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि सन् १८७९ देखि सन् १९१६सम्म गरी ३७ बर्षको अवधिमा भारतबाट ६१ हजार मजदुर लगिएको थियो । ति मजदुरहरुले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्रदान गर्दै व्यापार व्यवसायमा पनि संलग्न भयो । त्यहाँ स्थानीयहरुको जग्गा करारमा लिएर खेती गर्न थालेको थियो । सन् १९७०मा विट्रिसको हकुमतबाट स्वतन्त्र भएपछि कामिसी मारा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । फिजीका नागरिक र भारतीय नागरिकको सङ् ख्या बरावरमा थियो । भारतीय नागरिकको समर्थनमा सन् १९८७मा टिमोसी बाव्रद प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको मन्त्रिमण्डलमा अत्यधिक भारतीयमूलका मन्त्री थिए । कर्नल सितिवैनी रावुकाले सत्तापलट ग¥यो । त्यसपछि, ७० हजार भारतीयहरु त्यहाँबाट पलायन भयो । फिजीको आर्थिकक्षेत्र तहसनहस भयो । अन्तर्र ाष्ट्रिय क्षेत्रले सम्बन्धविच्छेद गरेपछि पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । केहीदिनअघि प्रधानमन्त्री सितिवैनीले सन् १९८७को घटनाप्रति आम माफी मागेका छन् । नेपाललाई फिजीसँग जोड्नु कहाँसम्म उचित हो ? जोड्नै पर्यो भने लिच्छवीकालसँग जोड्नुपर्ने हो । पाँचौं शताब्दीमा लिच्छवीहरु विहारको वैशालीबाट उपत्यका छिरेर राज्य स्थापना ग¥यो । फिजीमा भारतीयहरु पुग्दा फिजीकरण भएको भनियो । त्यस दृष्टिकोणले पाँचौं शताब्दीमैं उपत्यकामा ‘विहारीकरण’ भयो । लिच्छवीकाललाई नेपालको स्वर्णिम कालको रुपमा चिनिन्छ । बाह्रो शताब्दीमा ग्यासुद्दीन तुगलकले बाराको सिम्रोनगढका मिथिलाभाषि राजालाई पराजित गरेर राज्य कब्जामा लिएको थियो । त्यसपछि, त्यहाँका राजा उपत्यकामा शरण लिएका थिए । कालान्तरमा उपत्यकामा उनीहरुले राज्य कब्जा ग¥यो । राणाहरुको पूर्खा राजस्थानको चितौंडको हो । शाहवंश राजस्थानको मेवाडका हुन् । यी कुराहरु नेपालको पुरानो इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको नयाँ इतिहासमा नेपालीकरण गरिएको छ ।

ग्रेटर नेपालको नक्सा

भारतले संसद्मा सम्राट अशोकको कार्यकालको राखिएको नक्सामा लुम्बिनी र विराटनगरपनि उल्लेख गरेको छ । सोको प्रतिउत्तरमा अव, नेपालमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा संसद्मा राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन साहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा झुण्डाइपनि सक्यो । संसद्मा सो नक्सा राखेपछि नेपालको जिम्मेवारीपनि थपिनेछ । दुई सय बर्ष अघिको नेपालको सो भूभागको जनताको ख्याल राख्नुपर्ने नेपालको कर्तव्यपनि हुन जान्छ । ग्रेटर नेपालका तत्कालीन नागरिकका सन्तान यतिखेर, जन्मसिद्ध नागरिक रुपमा रहेको र उनीहरुका सन्तान नागरिकताका लागि भौंतारिरहेका छन् । ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने अनि दुई सय बर्ष अघिका नेपालीका सन्तानलाई नागरिकता नदिने ? अव, यो प्रश्नले ठाउँ पाएको छ । ग्रेटर नेपालको नक्साले ‘अखण्ड मिथिला’को परिकल्पना पनि साकार पारेको छ । अव, नेपाललाई आफ्नो पाइला मजबुतिका साथ राख्नुपर्छ । सन् १९४७मा अङ्ग्रेजले तत्कालीन राणा शासकलाई सो गुमेको भुभाग फिर्ता गर्न खोजेको थियो । उतिखेर, राणा शासकले लिने इच्छा प्रकट गरेन् । उक्त भुभाग भारतबाट फिर्ता ल्याउनका लागि सर्वोच्चमा मुद्धापनि परेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र छ, अव, दरिलो ढङ्गले भारतसमक्ष माग गर्नुपर्छ । ग्रेटर नेपालको नक्सामा विहारको राजधानी पटनानजिकको दानापुर जिल्लासम्म नेपाल थियो । उत्तर प्रदेशका दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रका समतल भुभागका साथै पश्चिम बंगाल र बङ्गलादेशका दुई जिल्ला समेत पर्छ । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र विट्रिस भारतबीच युद्ध भएको थियो । सन् १८१६मा सुगौंली सन्धिपछि नेपालको धेरै ठूलो भूभाग गुम्यो । उतिखेर, मुलुकको प्रधानमन्त्री भिमसेन थापा थियो । नेपालको राजनीतिमा पाण्डे र थापाखलकबीच टाउको काटकाटसम्म लडाइ थियो । चीनसँगको सन्धिमा नेपालमाथिको आक्रमणलाई चीनले आपूmमाथि आक्रमणको रुपमा हेर्नेछ भन्ने खालको बुँदा राखिएको थियो । थापा ढुक्क थिए कि आवश्यक पर्दा चीनले सहयोग गर्छ । दुई बर्षसम्म युद्ध जारी रह् दापनि चीनले कुनैपनि प्रकारको सहयोग गरेन् । भिमसेन थापा कमजोर पर्न थालेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामाथि आक्रमणको शुभारम्भ गरेको आरोप छ । दक्षिणको दुई सीमावर्ती गाउमाथि नेपालले दावी गर्दै विट्रिस इन्डियाको सेनामाथि आक्रमण गरेको थियो । इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध गरेर धेरै ठूलो भूभाग गुमाएको भएपनि भिमसेन थापालाई ‘राष्टवादी’ को रुपमा सम्मान गरिन्छ । किनभने, उनले विट्रिस इन्डियासँग युद्ध गरेको थियो । बडो गज्जव छ, उनले कुर्सीै बचाउन र अर्काको बहकाउमा आएर नेपालको यत्रो ठूलो भूभाग गुम्यो । कुन आधारमा राष्ट्रप्रति समर्पित व्यक्ति भन्ने ?

नेपालमा लेन्डुप दोर्जेको चर्चा

भारतसँग कुनै सम्झौंता वा खासगरी, पहाडी समुदायका नेता भारतको पक्षमा बोल्यो कि उनलाई ‘लेन्डुप दोर्जे’को संज्ञा दिने चलन छ । नेपालमा लेन्डुप दोर्जेको चर्चा जहिलेपनि जतिखेरपनि भइरहन्छ । नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणपछि राष्ट्रपति पौंडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लेन्डुप दोर्जेको संज्ञा दिइएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि आपूmलाई कट्टर राष्ट्रवादी भनिनेहरुले सवैभन्दा बढी यो शब्दको प्रयोग गर्दे आइरहेको छ । लेन्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनमा निर्णायक भूमिका खेलेको कारण उनलाई नेपालमा भारतीय दलाल र देश बेचुवालगायत अतिनिम्न कोटी शब्दले गाली गर्ने गरिन्छ । सन् १९६२मा चीनले सेनाको वलमा तिब्बतलाई आफ्नो भुभागमा समाहित गरेको थियो । त्यो बेलामा बौंद्ध धर्मगुरु दलाइ लामासहित लाखौं तिब्बतीहरु भारतमा शरण लिन पुगेका थिए । पाँच हजारभन्दा बढी तिब्बतीहरु नेपालमा पनि शरण लिए थिए, अहिलेपनि काठमाडौंको शरणार्थी शिविरमा उनीहरु छन् । सिक्किमको भारतमा विलयपछि न त कोही शरणार्थी भए, न त्यहाँ जनता विरोधका लागि सडकमा उत्रिए । भारतमा विलय भएको ४३ बर्ष पुरा भएको छ । सिक्किम भारतको एक विकसित र समृद्ध राज्यको श्रैणीमा पर्छ । लाखौं पर्यटकहरु बर्षेनी भित्रिने गर्छन् । लोन्डुप दोर्जे नेपालीको नजरमा दलाल भएपनि सिक्किम जनताले उनलाई सम्मानको नजरले हेर्छन् । सिक्किमको ३२ सदस्यीय विधानसभामा ३१ सिटमा सिक्किम काँग्रेसको सदस्य थियो । काजी लेन्डुप दोर्जे पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सन् १९७५को १४ अप्रिलमा भारतमा विलयका लागि विधानसभामा पेश गरिएका प्रस्तावमा ३१ सदस्यले सो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि विधिवत रुपमा सिक्किम भारतको २२ औं राज्यको रुपमा परिणत भयो । राजा चौंङ्गयालको शासन समाप्त भयो । सन् १९६२ मा तिब्ब्तमाथि चीनले आधिपत्य जमाएपछि कतै सिक्किमलाई पनि कब्जा गर्ने चर्चा चुलिँएको थियो । नेपालमा सिक्किम भारतमा विलयको विषयलाई ‘भारतीय विस्तारवाद’को रुपमा हेर्छ । सोही पक्षले तिब्बतको सम्बन्धमा चीनको आन्तरिक मामिलाको रुपमा हेर्छन् । नेपाल र सिक्किमबीच साँस्कृतिक सम्बन्धपनि थियो, हुन त अहिलेपनि छ । त्यसकारण, नेपालीहरु बढी आक्रोसित हुनु स्वभाविक पनि हो । तर, उहिलेको सिक्किम र अहिलेको सिक्किममा धेरै फरक छ । पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रनिर्माताको रुपमा सम्मान गरिन्छ । तर, एक पक्षको दृष्टिकोण बेग्लै छ । गणतन्त्र आएपछि, राजावादी राप्रपा एक शक्तिको रुपमा देखिएपछि पन्द्रह बर्षपछि पृथ्वीनारायणको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दियो । यसअघि किन दिएन ? माओवादी जनयुद्धमा मारिएका माओवादीलाई सरकारले आतङ्वादी भन्थे भन्ने माओवादीको नजरमा उनले वीरगति प्राप्त गरेको भनेर शहीदको रुपमा पहिचान दिन्थ्यो । सवैको आ–आफ्ना हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ । अहिले विगतका कुरामा नअल्झेर नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई तार्कित ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ । ‘इतिश्री’ !