२०८० जेष्ठ २९, सोमबार ०५:४३
बालबालिकाहरुले शारीरिक वा मानसिक रुपले परिपक्क मानिसझैं गर्ने श्रम बालश्रम हो । बालश्रम अपरिपक्क उमेरमा बालबालिकाहरु द्वारा गरिने मेहनत वा परिश्रम हो । जुनसुकै रोजगारमूलक काम जसले बालबालिकालाई स्कूल जान अवरोध, व्यक्तिगत रुपमा असक्षमता महसुस, बाल्यकालमा असर, श्रम शोषण, शारीरिक तथा मानसिक असर हुने काममा संलग्न गराइन्छ भने त्यसलाई बालश्रम भनिन्छ । बालश्रमले बालबालिकालाई सुनौलो भविष्य, गुणस्तरीय शिक्षा र क्षमता विकासको अवसरबाट वञ्चित गराउँदछ ।
५ देखि १७ वर्ष उमेरको बालबालिकालाई श्रममा लगाएमा बालश्रमिकको रुपमा मानिनेछ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ । बालश्रम विरुद्धको दिवस प्रत्येक वर्ष जुन १२ मा मनाइन्छ । यसपटक नेपाली तिथिअनुसार जेठ २ ९ गते मनाइँदै छ । यो दिवसको उद्देश्य बालश्रम बारे विश्वव्यापी जानकारी, श्रम अन्त्यका लागि आवश्यक कार्य तथा प्रयास र अनुसन्धानमा ध्यान केन्द्रित गराउनु हो । विश्वभरमा रहेका करौडौं मानिसहरुलाई जानकारी गराउन, सरकारएवं रोजगारदाता संस्था, श्रमिक सङ्गठनहरू तथा नागरिक समाजलाई बालश्रमिकहरूको दुर्दशा र उनीहरुलाई मद्दत तथा सहयोग गर्न के गर्न सकिन्छ ? भनेर प्रकाश पार्न यो दिवस मनाउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (क्ष्ीइ) ले सन् २००२ बाट यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय दिवस वर्ष २०२३ मा ‘बालश्रम विरुद्धको एक हप्ते पैरवीको सुरुवात र निरन्तरता ‘ध्भभप या ब्अतष्यल बनबष्लकत ऋजष्मि ीबदयच’ नाराका साथ मनाइँदैछ । बालबालिकाहरुले भोगेका मानसिक तथा शारीरिक समस्याहरुबारे छलफल गर्दै जागरुक गराउन यस दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । विश्वका १०० भन्दा बढी देशमा बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाउने गरिन्छ ।
यो दिवस मनाउन सुरुवात् गरेपछि बालश्रममा कमी आएको छ । बालश्रमिक हरेक वर्ष झन्डै एक लाखको दरले घट्दै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ४ मा कुनै बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाएको छ । तर, यहाँ अझै पनि करिब ११ लाख बालबालिका बालश्रमिक छन् । तथ्यांक अनुसार कुल बालश्रमिक मध्ये ९ लाख ३९ हजार अर्थात् ८७ प्रतिशत कृषिकर्ममा रहेको देखिएको छ । गैर कृषि क्षेत्रमा १ लाख ४१ हजार श्रमिक रहेका छन् । गैरकृषि भित्र निर्माण, उद्योग, यातायात, पूर्वाधार, सेवा तथा बिक्री सहितका क्षेत्र समेटिएको छ । सन् २००८ मा नेपालमा बालश्रमिक १६ लाख रहेकोमात्यसयताको अवधिमा भने बालश्रम निवारणमा सुधार देखिएको छ । अध्ययन अनुसार नेपालमा निर्माण, सपकिपर, सफाई, सिलाइ–कटाइ लगायतका निकृष्ट (जोखिमपूर्ण) बालश्रममा २ लाखभन्दा बढी बालबालिका संलग्न छन् । तथ्यांक अनुसार बालश्रमिक भित्र पर्ने १ लाख ९१ हजार बालबालिका भने विद्यालय जाँदैनन् । यसमध्ये १ लाख ११ हजार बालक छन् । ८० हजार बालिका छन् । बालश्रमिकको प्रति साता आम्दानी भने ३ हजार ७२ रुपैयाँ रहेको छ । यसलाई प्रतिदिन औसतः निकाल्दा ४३८ रुपैयाँ प्रतिदिन आम्दानी पर्न आउँछ ।
तथ्यांक अनुसार प्रतिसाता आम्दानी बालकको ३१३८ र बालिकाको २ ९१९ रहेको छ । सबै जसो क्षेत्रमा बालिकाको तुलनामा बालकको आम्दानी बढी देखिएको छ । बालश्रमिक मध्ये कर्णाली प्रदेशमा बढी (२४.६ प्रतिशत) भएको पाइएको छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिम –२०.९ प्रतिशत, कोशीप्रदेशमा १७.६ प्रतिशत, गण्डकीमा १६.१ प्रतिशत, लुम्बनीमा १५.८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ११.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमतीमा ८.९ प्रतिशत रहेको छ । जातिगत रुपमा दलित समुदायमा बालश्रम बढी देखिएको छ । बालकको तुलनामा बालिकाको संख्या बालश्रममा बढी छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार नेपालमा १७ वर्ष मुनिका करिब २ लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको कार्यमा संलग्न रहेका छन् । तर उनीहरू सबै बालश्रमिक नभएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ६ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आर्थिक शोषण हुनबाट संरक्षण पाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ । बालबालिकालाई हानि हुने, शिक्षामा बाधा अड्चन हुने, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासमा हानि पुग्ने कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने कुरा सुनिश्चत गरेको छ । त्यस्तै, उपदफा ९ ले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रुपमा राख्न नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम कसैले पनि बालबालिकालाई कानून विपरीत हुने गरी कुनै काममा लगाउनु हुदैँन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कै दफा ४८ अनुसार जबरजस्ती वा बँधुवा प्रकृतिका वा जोखिमपूर्ण वा निकृष्ट प्रकृतिको वा प्रचलित कानुन विपरीत श्रममा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहेका बालबालिका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएमा बालबालिका भएकाले त्यस्तो अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई बालकल्याण अधिकारीले आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७४–०८३ अर्थात् २०१८–२०२८ लागु भएको छ । यस गुरुयोजनाको उद्देश्य नेपालबाट सबै प्रकारको बालश्रम पूर्ण रुपमा निवारण गरी राष्ट्रलाई बालश्रम रहित बनाउने रहेको छ । गुरुयोजनाको लक्ष्यमा २०७९ साल सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने रहेको छ । दशकौं देखि नेपालमा बालश्रम विरुद्ध चेतना जागरण र सहयोगका कार्यक्रम सरकारी र विकासका साझेदार संस्थाबाट चलिरहेको छ । फलस्वरुप केही महानगर र नगरमा बालश्रम न्यूनीकरणका लागि उल्लेख्य प्रयास पनि भएका छन् । होटल, रेस्टुरेन्ट, बजार, वडा तथा नगरलाई बालश्रम मुक्त बनाउने क्रमको सुरुवात समेत भएको छ । बालश्रम विरुद्धको कानूनी व्यवस्था हुँदा पनि रेष्टुरेन्ट, यातायात, निर्माण, कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, गलैंचा कारखाना, जरी कारखाना, इँटाभट्टा लगायत घरेलु श्रममा बालबालिकालाई संलग्न गराइएको देखिएको छ । उमेर ढाँटेर बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा समेत संलग्न गराउने गरेको छ ।
नीति र योजनामा बालश्रम न्यूनीकरणका प्रावधान तर्जुमा पनि गरिएका छन् । बालश्रम लक्षित विविध कार्यक्रम सरकार र विकासका साझेदार संस्थाले कार्यान्वयनमा सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । तर पनि बालश्रमको समस्या अझै कायमै रहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण २०७१ अर्थात सन् २०१४ अनुसार ५ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समुहका ७० लाख ७४ हजार ७ सय ५६ मध्ये ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रमममा संलग्न रहेको पाइएको छ । ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका कम्तिमा १ घण्टा कामकाजमा संलग्न बालबालिका २७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् । जसमा बालक २९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेका छन् भने बालिका २६ दशमलव ५ प्रतिशत छन् । १२ देखि १४ वर्ष उमेर समुहका कामकाजमा संलग्न १४ घण्टाभन्दा कम ४४ दशमलव २ प्रतिशत रहेका छन् । जसमा बालक ४३ दशमलव ४ प्रतिशत र बालिका ४४ दशमलव ८ प्रतिशत छन् । १४ घण्टाभन्दा बढी १५ दशमलव २ प्रतिशत छन् । जसमा बालक १२ दशमलव ३ प्रतिशत र बालिका १७ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १ लाख ४ हजार ७ सय १४ जना बालबालिका कामकाजमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । जसमा ५६ हजार २ सय ७६ बालक हुन भने ४८ हजार ४ सय ४७ बालिका हुन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार १८, १६ र १४ वर्ष मूनिका बालबालिकाको संख्या क्रमस ४१.८४, ३७.३७ र ३२.३५ प्रतिश त रहेको छ । सन् १९९० मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बालअधिकार प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै फितलो भएको छ ।
यसका अलावा मानवअधिकार तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २००७, नागरिक अधिकार सम्बन्धी ऐन १९९५, बालबालिका सम्बन्धी ऐन १९९२, बालश्रम प्रतिबन्ध तथा नियमित ऐन २००० र कमैया श्रम ऐन २००२ ले नेपालमा बालश्रमलाई अवैध मान्दै बालअधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । सबै ऐन, कानुनहरू र महासन्धिहरूको अक्षरशः पालनाहोस् । बालश्रम जरैबाट उखेल्न नेपाल सक्षमहोस् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार विश्वव्यापी रूपमा १५ करोड बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन् । जसमध्ये ७ करोड खतरनाक काममा छन् । संगठनका अनुसार विश्वमा १० बालबालिकामध्ये एक जना बालश्रममा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अन्तर्गत रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने न्यूनतम उमेर सम्बन्धी महासन्धि, १९७३ नम्बर १ सय ३८ ले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ । तर ‘ आर्थिक र शैक्षिक सुविधा पर्याप्त विकसित नभएका राष्ट्रका सन्दर्भमा भने यदि पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकताको दृष्टिबाट पूर्ण सुरक्षित भएमा १४ वर्षदेखि नै बालबालिकालाई काममा लगाउन सकिने’ व्यवस्था छ । बलपूर्वकको श्रम उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि २००१ को नम्बर १ सय २९ मा अन्तराष्ट्रिय श्रमस्तर कार्यान्वयन अभिवृद्धि गर्न त्रिपक्षीय सहमति सम्बन्धी महासन्धि २००१ को नम्बर १ सय ४४ मा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ।निकृष्ट प्रकारको बालश्रम सम्बन्धी महासन्धि, १९९९ नम्बर १ सय ८२ लाई क्रमशः सन् २००३ र २००४ मा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । यस महासन्धिको प्रावधान अनुसार बालबालिकालाई जोखिममुक्त बालश्रममा लगाउनबाट रोक्नका लागि पहल गर्ने, जोखिमयुक्त बालश्रमबाट बालबालिकाको उद्धार गरी उनीहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने कार्यका लागि आवश्यक प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त बालश्रमबाट मुक्त गरिएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन र सम्भव भएसम्म उपयुक्त व्यवसायिक तालिम दिन पहल गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
युनाइटेड नेशन्सको वेबसाइटका अनुसार कोभिड– १९ को महामारीले ल्याएको आर्थिक र श्रम बजारको आघातले व्यक्तिहरूको जीवनमा ठूलो असर परेको छ । यस संकटले लाखौं कमजोर बच्चाहरूलाई बालश्रममा धकेलेको छ । कोरोनाबाट उत्पन्न आर्थिक समस्याका कारण यी बच्चाहरू अझ बढी जोखिममा रहेको औंल्याउँदै अझ गाह्रो र लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
(यादव जनकपुरधामबाट पूर्व प्रकाशित अभिलाप दैनिक र झोलेखबर डटकमका सम्पादक हुन् ।)
