२०८० जेष्ठ ३०, मंगलवार ०६:५९
नेपालमा जेठ र असार महिना बजेटको मौसम हो । संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेर पारित भै सकेको छ, भने प्रदेशहरुमा बजेट निर्माण, प्रस्तुति र पारित गर्ने प्रकिया चलि रहेको छ । मधेश प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख हरिशंकर मिश्रले आगामी वर्षको निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् र सांसदहरुबाट पारितपनि भैसकेको छ ।
अब मधेश प्रदेश सरकार आ.व. ०८०/०८१को निम्ति बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम चरणमा छ । सम्भव छ यो लेख प्रकाशित भएको दिन वा त्यस्को एक दुई दिनपछि प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने छ । हुन त संघीय गणतन्त्र नेपालको सम्विधान घोषणा भएर संघीय प्रदेशहरुको स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दापनि प्रदेशहरुको स्वायत्तताको विषयहरु अझै पूरा भएका छैनन् । यस बारे सम्विधानमायथेष्ट व्यवस्थाहरु हुन बाँकी नै छ, र प्रदेशहरु अधिकांशतः संघीय सरकारको प्रशासनिक विस्तार र संघ र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयात्मक भूमिकाबाट माथी उठ्न सकेका छैनन् । तरपनि सम्विधानले आर्थिक, विकास र जनसरोकारका कयौँ अधिकार त प्रदेशलाई दिएकै छ ।
प्रदेश सरकारहरुको कार्यशैली र उपलब्धिको समीक्षा गर्दा, उनिहरुको अनुभवहीनता भनौँ वा गैरजिम्मेवार राजनीतिक चिन्तन, उनिहरुले सम्विधानप्रदत्त अधिकार तथा दायित्वपनि ठिक ढंगले पालन गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरु जनताबीच राजनीतिक, साँस्कृतिक र विकासको दृष्टिले आफ्नो उपस्थिति अनुभूत गराउन अझै मिहनेत गनुपर्ने देखिन्छ । वस्तुतः संघीयतामा प्रदेशहरुले जनतासंगको सम्बन्ध, आर्थिक समृद्धि र विकास तथा जनसरोकारका विषयहरुमा जिम्मेवारी बारेमा प्रदेशको विशिष्टतामा आफ्नो दृष्टिकोण, कार्यनीति, योजना तथा कार्यक्रमको विकास गराउन सक्नुपर्ने हो । जनताबीच संघीय गणतन्त्र भित्रको प्रदेशसंगको निकटता, गर्व र अपनत्वको भावसंचार गराउन सक्नुपर्ने हो । यस अर्थमा मधेश प्रदेशले अझै धेरै गर्नु बाँकी छ । गणतन्त्र र संघीयताप्रति गर्वबोध तथा जनताबीच स्वामित्व र समर्पणको भाव जगाउनका निम्ति, संघीयता, गणतन्त्र र समाजवादबारे अवगत गराउन सुस्पष्ट शिक्षा तथा प्रचार प्रसार योजना चलाउनु पर्ने हो । यस तर्फ संघीय सरकारको ध्यान नै छैन । यद्यपि यो विषय मधेश प्रदेश सरकारको पनि दायित्व छ, किनभने संघीयताको निम्ति मधेश प्रदेशमा भएका जनआन्दोलन र संघर्षहरुमा विशिष्ट र अगुआ महत्वका छन् ।
यी र यस्ता विषयहरुले प्रदेशको राजनीतिक दायित्व तथा जिम्मेवारी बोध गराउँछ र जनतालाई सतत् निगरानीको भूमिका राख्छ । यी विषयहरुमा मधेश प्रदेशको राजनीति सुरुदेखि नै उदासीन देखिँदै आएको छ । यस प्रदेश सरकारको समस्या के छ भने, यस्ले प्रदेशको विशिष्टताभन्दापनि संघीय संसदको बजेटको आलोकमा कर्मचारीहरुले तयार पारेको बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसै कारण प्रायः अनुकरण गरिएको बजेटका कयौँ योजनाहरु यान्त्रिकरुपले प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्, र जो प्रदेशको वस्तुगत यथार्थसंग अन्तर्विरोधी भएर वा वास्तविकतासंग मेल नखाएर कि त लागु नै हुँदैनन्, कि लागु भए अव्यवहारिक र अनुपयोगी हुन जान्छन् । यस दृष्टिले यस वर्ष मधेश प्रदेशप्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयवस्तुहरु परम्परागत शैलीका देखिएका छन् । सम्भव छ, सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट प्रदेशप्रमुख मिश्रले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सेरोफेरोमै आउने छ ।
प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमपनि त आखिर सरकार नै तयार पारेर दिएको हो ! मधेश प्रदेशमा विगतका बजेटहरुको समीक्षा गर्ने हो भने प्रदेशको समग्र विकासको दीर्घकालीन चित्र तथा प्राथमिकता निर्धारणमा अस्थिरता (वर्षे पिच्छे फेरिइरहने), आवश्यकभए जतिको बजेट निर्धारण गर्नुभन्दापनि सांसद वा कुनै व्यक्तिको लाभलाई ध्यानमा राखेर बजेट रकम तय गरिनु, ठोस देखिने गरि तथा जनतालाई समयमै लाभ पुग्नेभन्दापनि वैयक्तिक लाभको दृष्टिले कनिका छरे झै विविध योजनामा बजेट विनियोजन गरिनु, वैयक्तिक लाभको निम्ति आर्थिक नियम कानूनको समेत उल्लंघन गरिनु र अन्ततः बेरुजु देखिनु ; समग्रमा गैर राजनीतिकपना तथा गैरजिम्मेवारपना मधेश प्रदेशको मूख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । प्रदेशको हितमा यो अति खतरनाक किन छ भने, जिम्मेवारीवहनमा पटक पटक असफल साबित भइरहँदापनि अधिकांशतः एउटैखाले प्रदेश सांसदहरु पटक पटक प्रदेशसभामा निर्वाचित वा मनोनयन भएर आउने गरेका छन् । यसभन्दापनि खतरनाक के छ भने प्रदेश सभाभन्दा बाहिरको राजनीतिक र सामाजिक माहौलमा पनि यस्तै खाले गैर राजनीतिक वातावरणको भीड छ, जस्ले राजनीतिक पदहरुमा जानुको उद्देश्य आर्थिक कमाई गर्नु ठानेको छ ।
प्रदेशसभामा पक्ष विपक्षका सांसदहरुको दोहोरी आरोप प्रत्यारोपहरु तथा मूख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले गरेका आर्थिक कार्यहरुबारे बेरुजुको चाङ्ग हेरेपछि के बुझिन्छ, भने बजेट निर्माणमापनि निजी लाभले सर्वाधिक महत्वको भूमिका खेलेको हुन्छ । समग्रमा यो राजनीतिक आचरण तथा जनसरोकारका विषयहरु प्रतिको प्रतिबद्धताका अभावको कारण यस्तो भएको हो । यस वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा यी तमाम चुनौती तथा रोगहरु यथावत् छन् । वस्तुतः जिम्मेवार र जनहितप्रति सम्वेदनशील सरकारले मधेश प्रदेशको वस्तुगत यथार्थ र विशिष्टतालाई मध्येनजर गरेर प्रदेशको दीर्घकालीन तथा न्यूनकालीन योजना बनाउनु पर्छ । यस्तै प्राथमिकता र सम्वेदनशीलताको अभावमा, हरेक वर्ष अनेक तामझाम, घोषणा तथा आकर्षक नारा सहित आर्थिक बजेट बनाउँदापनि प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्था खस्किँदो छ, र यो प्रदेश देशको सबैभन्दा गरिब प्रदेशमा दरिएको छ । मधेश प्रदेशको विशिष्टताको कुरा गर्ने हो भने यस प्रदेशमा देशको सातवटै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बढी २०.९९प्रतिशत जनसंख्या बस्छ ।
यस प्रदेशको अधिकांश जनसंख्या अझै कृषिमा नै आश्रित छ भने, रोजगारीको निम्ति विदेशिने श्रमशक्ति सबैभन्दा बढी यस प्रदेशमा नै छ । देशमा सबैभन्दा बढी गरिबी यसै प्रदेशमा छ भने बाग्मति (विशेषतः राजधानी काठमाडौँ उपत्यका)पछि सबैभन्दा घनीभूत बजार भएको प्रदेशपनि यही नै हो । यसरी नै शिक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारबाट लगानी भइरहेपनि प्रदेशमा साक्षरता दर ५० प्रतिशतभन्दापनि कम छ । यसरी नै सरकारी लगानीका बावजूदसरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिकगुणस्तर दयनीय छ भने निजी विद्यालयमा पढाउनु शैक्षिक सँस्कृतिको रुपमा सामाजिक चलन हुँदै गैरहेको छ । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरु महँगा छन्, तर निजी विद्यालयमा पढाएरपनि छात्र छात्राहरुलाई अतिरिक्त ट्युसन पढाउनुपर्ने चलनले निजी विद्यालयहरुको गुणस्तरियतामाथी पनि प्रश्न खडा हुन्छ । यस्ले च्याउ झै थरी थरीका निजी विद्यालयहरुले शैक्षिक उपभोक्तामा गुणस्तरिय शिक्षाको भ्रम छरेर लुट मच्चाएको प्रष्ट छ । प्रदेशको शैक्षिक प्रगति तथा साक्षरतामा देखिएको खस्किँदो स्थितिको निम्ति सरकारी विद्यालयहरुको न्युन गुणस्तरियताका साथै निजी विद्यालयहरुको आर्थिक लूट, दुबै जिम्मेवार देखिन्छन् ।
यसरी नै दयनिय गुणस्तरका सरकारी अस्पताल तथा जनताको गुणस्तरिय उपचारको खोजीमा रहेको जनतालाई महँगो शूल्क लिएर लुटिरहेका निजी अस्पताल र क्लिनिकहरुपनि प्रदेशको विकासमा गम्भीर चुनौती छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकताको स्थिति कतिसम्म छ भने सरकारी विद्यालयको परिसर नजिकै निजी विद्यालयहरु खुल्छन् भने सरकारी अस्पतालको वरिपरी निजी अस्पतालहरु खुलेका हुन्छन्, जस्मा सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरु अस्पतालमा डिउटीमा रहेकै बखत काम गरिरहेका हुन्छन् । शिक्षाक्षेत्र होस वा स्वास्थ्य, देखिएको बजारको यो दादागिरी खुलेआम तथा सरकारी संरक्षणमा नै हुने गरेको छ । तात्पर्य के हो भने समाजवादोन्मुख भनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनसरोकारको क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेत्र बढनु पर्ने तथा निजी बजारको उपस्थिति हतोत्साहित हुनुपर्ने हो, तर भएको छ उल्टो । विकास र समृद्धिको दृष्टिले प्रदेश सरकारका नीतिकारहरुले यस तर्फ सोच्नु आवश्यक छ । समाजवाद आर्थिक र राजनीतिक विषयमात्र होइन, यो साँस्कृतिक विषयपनि हो । समाजवाद जनताको साँस्कृतिक परम्पराको रुपमा विकास नभएसम्म गणतन्त्र र संघीयता सुरक्षित रहन सक्दैन । वस्तुतः शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी सबै क्षेत्रमा प्रदेश सरकार ब्याकफुटमा छ भने, बजार अकूत नाफा कमाउनमा व्यस्त छ । सरकारले जनतासंग लिएका अप्रत्यक्ष करहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक अनेक विषयहरु सामेल छन् ।
यस वापत सरकारले जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउनु उसको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्छ । सम्विधानमा भनिएको समाजवादोन्मुखता तथा संघीयतालाई विचार गर्ने हो भने यी विषयहरु प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने हो । प्रदेशको विकास तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नयनको निम्ति यस दृष्टिले प्रदेश सभावमा बहस, छलफल तथा संघर्ष भएको एउटापनि उदारहण छैन, जबकि प्रदेशको समृद्धिको निम्ति यो सबैभन्दा आवश्यक कार्य हो । यस्को निम्ति जुन जनदबाब सृजना हुनु पर्ने हो, त्योपनि देखिँदैन । प्रदेशको युवा पुस्ताको मनोविज्ञानको समीक्षा गर्ने हो भनेधार्मिक र साँस्कृतिक विषयमा उनिहरुको बढी रुचि देखिन्छ, जबकि उनिहरु मूख्यतः प्रदेशको वास्तविक समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, भोक, महँगी, आर्थिक अनियमितता आदि जनसरोकारको मुद्दामा केन्द्रित हुनु पर्ने हो । वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको भयानक संकटबाट गुज्रँदै छ । यस संकटबाट ठुला साना विश्वका प्रायः सबै देश प्रभावित भएका छन् । आर्थिक अनुदानको भरोसामा चल्ने नेपाल जस्तो देश यसबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक नै हो । संघीय सरकारको बजेटको अनुकरण गर्दै प्रदेश सरकारलेपनि विगतको भन्दा बजेट कटौती गरेर प्रस्तुत गर्नुपनि स्वाभाविक नै हुनेछ । तर वर्तमान आर्थिक संकटसंग जुध्न कटौती मात्र पर्याप्त छैन ।
सरकार, राजनीति तथा कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमीसन, तथा अख्तियार दुरुपयोगको जालो कायम रहेसम्म यस संकटसंग जुध्न सम्भव हुँदैन । बरु आर्थिक संकटको बेला यी रोगहरु झन् जब्बर हुनजान्छन् । हाम्रो चलनमा बजेट आर्थिक मात्र हुने गर्दैन । यस्ले राजनीति, साँस्कृतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ । यस्तोमा बजेट निर्माण गरिँदा यी तमाम चुनौतीहरुमाथी खुलेर विमर्श हुनुपर्ने तथा कडाईपूर्वक यस्का समाधानका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने हो । निश्चय नै बजेट निर्माणको बेला यस कोणबाट सोच्ने गरिँदैन र परम्परा निर्वाह गरिँदै यान्त्रिकरुपमा बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । यस वर्षपनि यस्तै होला । सांसदहरुले ईमान्दारीपूर्वक यस प्रदेशको हित चाहन्छन् भने बजेटमाथीको छलफलमा यी विषयहरु खुलेर उठाउने छन् र नयाँ राजनीतिक सँस्कृतिको विकासको बारेमा सोँच्ने छन् । विश्वास त छैन, तर अपेक्षा राख्नुमा दोष नै के छ र ?
