अपडेट 
२०८० जेष्ठ ३२, बिहीबार ०६:४२

डा. रामसागर पंडित

संविधानलाई जोगाउन अड्किएको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनु स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिनुपर्छ । पुनः एकचोटी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानलाई असफल पार्ने कदमलाई वर्तमान राष्ट्रपति जोगाउने काम गर्नु भएको छ । यस लोकतान्त्रिक संविधानलाई कतिपय पार्टीहरूले पटक– पटक चोटिलो प्रहार गर्दै आएका छन् । पहिलो चोटी नेकपा अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री खर्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसदलाई विघटन गरी गर्नुभएको थियो जो शतप्रतिशत अबैध थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेर संविधानलाई जोगाएको देखिन्छ ।

यसपालि पुनः त्यसैपार्टीको सहयोगमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणित नगरी राष्ट्रपति कार्यालयको आलमिरामा थन्कियाइ आफू त्यहाँबाट विदा हुनु भएको थियो । निवर्तमान राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको यस्तो काम पूर्णरूपेण गैरजिम्मेवार थियो । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि देशको संप्रभु कहाँ छ ? हाम्रो संविधान अनुसार पृथक्कीकरणको सिद्धान्तमा निर्मित भएपनि सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था संसदलाई बनाएको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसदलाई समेत चुनौती दिएर जानुभयो । त्यसबेला संसदको सरकार समर्थित सांसदहरूको सङ्ख्या पनि त्यति थिएन जसले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको कारबाही चलाउन सकोस् । यसरी वहाँ विना कारबाही राष्ट्रपति कार्यालयबाट निस्किन सफल हुनुभयो । वहाँको विदाइ पश्चात रामचन्द्र पौडेल वर्तमान राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई आउनुभयो । वहाँले यदि यस विधेयकलाई प्रमाणित नगरेको भए संविधान कता जान्थ्यो । राष्ट्रपतिले संविधान जोगाउँदा तथा राष्ट्रविहिनलाई राष्ट्रका सदस्य बनाउँदा अहिले देशमा हल्लाखल्ला मचाउने पार्टीहरूसँग जनताले प्रश्न सोध्न चाहन्छन् कि यसको विकल्प के थियो त ! कतिपय विपक्षी पार्टीहरूको के भनाइ छ भने त्यस विधेयकलाई पुनः संसदमै पठाइ दिनु पथ्र्यो ।

एक छिनको लागि वहाँहरूको भनाइलाई ठीक मान्दा पुनः संसदबाट पारीत गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइ दिएमा यसको समाधान के त ? यसरी यो आउने÷जाने प्रक्रिया कहिले पनि टुँगिने छैन र संसद राष्ट्रपतिले चाहेका कामहरू मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ । विचार गर्नुस त ! नेपालको संसदीय प्रणालीको अवस्था कतातिर लाग्नेछ ? यसको उत्तर कसैसँग छ । नागरिकविहीन नेपालीलाई नागरिकता नदिनु कसैको मनसाय देखिँदैन । नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा नागरिकता अध्यादेश ल्याएकै थियो । सर्वोच्चले नरोकेको भए अहिले सबैले नागरिकता प्रमाण पाइसकेका हुन्थे । त्यसपछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार निर्माण हुँदा उनीहरू संसदबाट नै बहुमतले पारित गरी विधेयकलाई राष्ट्रपति कहाँ पठाएकै थिए तर तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरी त्यसै आलमारीमा थन्कियाइ निस्कनुभयो । जे कुराहरू अध्यादेशमा थिए त्यही कुराहरू विधेयकमा हुँदा तब एमालेद्वारा विरोध आउनु दुःखद कुरा थियो । अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पश्चात विपक्षीदलमध्ये नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत केही सानादल तथा स्वतन्त्र सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

यसरी यिनीहरूका हर्कतलाई हेर्दा झगडा स्वामित्व लिने कुरामा अड्किएको छ । यी सबै पार्टीले मेरो पालामा यो विधेयक पास भइदिए हुन्थ्यो । अब प्रसँगलाई मोडौं । २०६३ सालतिर दिएको नागरिकका छोरा छोरीका कुरा मात्र उठेको छ । नयाँलाई नागरिकता दिने कुरै छैन । जहाँसम्म कतिको के भनाइ छ भने यसरी भारतीयहरूलाई नागरिकता दिँदै गयो भने भोली नेपाल सिकमीकरण र फिजीकरण हुन के बेर ! यस्ता प्रश्न उठाउनु बिल्कुल बाहियात कुरो रहेछ । नेपालको जनसाङ् ख्यिक तथयाङ्कलाई हेर्दा सन् २००१, २०११ र २०२१ का जनगणाको परिणामलाई हेर्दा नेपालमा आप्रवासी हुने भन्दा भारतमा नेपाली प्रवासीहरूको जनसङ्ख्या तीब्र रूपमा बृद्धि हुदै गएको देखिन्छ । भारतीयहरू नेपालमा के आकर्षणले आउँछन् । भारतमा सरकारले सरकारी नोकरी दिन नसक्दा निजी कलकारखा तथा उद्योगधन्दातिर जागिर पाएकै छन् । नेपालमा सन् २००१ सम्म रहेको आकर्षण पनि समाप्त भई सकेको छ । नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या बृद्धि दर सन् २०२१ को जनगणना परिणाम अनुसार १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यस्तै घट्दै गयो भने भोलि पुनः जनसङ्ख्या बढाउने नीति नआउला भन्न सकिन्न । जहाँसम्म जनसङ्ख्या समस्याको कुरो छ, यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेर यस्तो भएको हो ।

अर्को देशको जनसंङ्ख्या हाम्रो देशमा आएर हामीलाई अल्पमत पारदेला, सरकारको नेतृत्व उनीहरूनै लेलान् यस्ता धारणा राख्नु गलत हो । यस्तै कुरामा हामी आफ्ना बढी समय फालि राखेका छौं । अहिले वर्तमान राष्ट्रपति बारे विभिन्न टिक्काटिप्पणी शुरू भएका रहेछन् । वहाँबारे टिक्काटिप्पणी गर्नु संविधानको बर्खिलापमा बोल्नु सरह नै हो । राष्ट्रपति हाम्रो संविधान २०७२ अनुसार राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ । वहाँको अभिभावकीय भूमिका हो । हाम्रो देशमा शासनाध्यक्षको भूमिकामा प्रधानमन्त्रीलाई बस्ने ठाउँ दिएको छ । प्रधानमन्त्री संसदबाट पठाएको विधेयकलाई देखाउने काम मात्र गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले यसरी पठाउने पत्र मार्फत कुराबुझी नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नु वैधानिक कर्तव्य पनि हो । अहिलेको राष्ट्रपति एउटा सफल राजनीतिज्ञ तथा कुटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । वहाँ एउटा अनुभवी हुनुहुन्छ भने कुनै काम गर्दा सोचविचार कै साथ गर्नु हुन्छ होला । बरू विद्यादेवी भण्डारी आफ्ना कार्यकालमा पटक–पटक विवादमा आइरहनु हुन्थ्यो । वहाँ गएपनि संसदमा उहाँमाथि कारबाहीको कुरोसमेत उठिरहेछ । कतिपय व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्दा यस्ता राम्रा छापहरू छोडेर जान्छन् कि पछिसम्म वहाँ बारे चर्चा परिचर्चा भइरहन्छन् । अहिलेको संसदमा देशप्रेम भन्दा पार्टी तथा व्यक्तिको हीत कसरी हुन्छ ? त्यतातिर मात्र गएको देखिन्छ । देशप्रेम भएको भए संसदमा विवेकशील रूपमा छलफल हुन्थ्यो ।

देशहीतका कुरामा सबैको समर्थन तथा देश विरूद्धको कुरामा सबैको विरोध हुन्थ्यो । लाज मर्दो कुरो रहेछ कि यस्तो वातावरण श्रृजना कसरी भयो ? नेपालका केही वर्गहरू मधेशीलाई नेपाली मान्न तयार छैनन् । के मधेशीहरू यदि भारतबाट नै पलायन भएर आएका छन् भने प्रमाणित गरेर देखाए भै हाल्यो नि ! कुनै दिन मधेशका राजा काठमाण्डू उपत्यकासम्म राज्य गरेकै थिए । यस्ता क्षेत्रीय कुराहरू उठाएर यसलाई नागरिकतासँग जोडेर देशमा बखेडा खडा गर्नु देशहीतमा कहिले पनि हुँदैन ? नेपालमा नागरिकता लिन छुटेका मानिसहरूलाई नागरिकता त दिनै पर्छ । नागरिकता पाउनु उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो । नेपालका केही समूहहरू भारतकै विरोधमा आफ् नो समय बिताइ रहेका छन् । नेपाल भारत बीचका समस्या जहिले पनि कुटनैतिक तरिकाले समाधानको बाटो खोज्नु पर्छ । नेपाल भारतको सम्बन्ध सदियौं पुरानो छ । समय समयमा उतार चढाव आउनु स्वभाविक प्रक्रिया हो । कतिपय पार्टीले यस संविधानलाई हटाएर २०४६।०४७ को संविधानलाई लागू गर्नु पर्छ भनि रहेका छन् । त्यसबेलाको संविधान संविधानसभाबाट निर्मित संविधान थिएन । अहिले त जनताद्वारा निर्मित संविधान हो । लोकतन्त्रको मापदण्डले यस संविधानलाई सबैभन्दा उत्तम संविधान मान्छन् । यसैलाई देशको माँग अनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । संविधान निर्माणमा हामी धेरै समय बिताइ हाल्यांै ।

अब उप्रान्त यस्ता कुरामा नपरि विकासका कुरामा छलफल गरौं । देश आर्थिक रूपले सबल भएन भने एउटा असफल राष्ट्रको रूपमा आउन सक्छ । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार्ने त्यतातिर सबैको ध्यान जानु पर्छ । देश बलियो भयो भने मात्र हामी पनि बलियो हुन सक्छौं । युवाहरूले विदेशमा आफ्ना श्रम बेज्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई आफ्नै देशभित्र कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यतातिर सोच्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । कतिको के भनाइ छ भने विगतको राष्ट्रपतिले गर्ने काम यो राष्ट्रपतिले कसरी गर्न सक्छ ? यसको उत्तरलाई यसरी बुझ्दा पनि हुने हो । राष्ट्रपतीय संस्था एउटा स्थायी संस्था रहने हुनाले यसलाई निर्वाचनसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । हिजोका राष्ट्रपतिले गरेका कामको निरन्तरता वर्तमान राष्ट्रपतिलाई दिन मिल्ने र पूर्व राष्ट्रपतिले छोडेका कामलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले किन नगर्ने ? रामचन्द्र पौडेल जस्ता राष्ट्रपतिले विगतका राष्ट्रपतिहरूले गरेका काम कहिले पनि दोहोराउने सोचमा देख्नुहुन्न भने सबै महसूस गरिरहेका छन् । यहाँ एउटा इमान्दार तथा निर्लोभी नेताको रूपमा आफ्नो कैरियर बनाइ सक्नुभएको छ । यसलाई यस उमेरमा आएर किन भत्काउनु हुन्छ होला ? वहाँको ‘सादा जीवन उच्च विचार’ लाई देशले आदर गर्नु पर्ने हो । कहिले कहिले एका/दूकाको स्वार्थ अनुकूल काम नगर्दा विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप लगाउने कुरालाई सामान्य रूपमा लिनु पर्छ ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने विगत वर्षौदेखि नागरिकता समस्या उठ्दै आएको कुरालाई यस विधेयकले सदाकालागि विराम दिन चाहन्छ । विगतदेखि वर्तमानसम्मको नागरिकता अध्ययनले पनि यसै कुरालाई समर्थन गर्दछ । हाम्रा विशाल छिमेकी देश चीन र भारतको कुरा गर्छौ । एकछिनको लागि उनीहरूबाट सतर्क हुनु नराम्रो काम होइन तर चिनिया र भारतीय नेपालमा के आकर्षणले आउँछन् त ! उनीहरू अब विकसित देशको हाराहारीमा पुग्दै छन् । उनीहरूका स्तरले हाम्रो देशलाई किन स्वीकार गर्छ त ! त्यसैले उनीहरू हाम्रो देशको जनसङ्ख्या बढाएर भोलि आफ्ना सरकार बनाउँछन, हामीलाई यहाँबाट धपाउँछन् जस्ता कुरा मनबाट हटाइ दिए हुन्छ । होइन भने मनको भूत हामीलाई जहिले पनि डराइ राख्छ । यसलाई मनबाट हटाइ देशलाई अगाडि बढाउनु नै हामी सबै नेपालीको परम कर्तव्य देखिन्छ । इतिश्री ।

Comment


Related News