जनकपुर टुडे

२०८० असार १, शुक्रबार ०६:३३

मधेश प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु अघि पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले बिहीबार प्रदेश सभाको बैठकमा चालु वर्ष ०७९/०८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । सर्वेक्षणमा मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था, आर्थिक वृद्धि दर , मधेशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म कुल बजेटको ६८ प्रतिशत अर्थात १४ अर्वको हाराहरी मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । मधेश सरकारले अहिलेसम्म चालु तर्फ ५ अर्व ९९ करोड र पँुजिगततर्फ ८ अर्व ३९ करोड रकम खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर १.९० प्रतिशत रहने जनाएको छ । जुन सबै प्रदेशभन्दा कम आर्थिक वृद्धि रहेको छ । नेपालको प्रति व्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर रहेकोमा मधेश प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ८७५ डलर मात्र रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । देशमै सबै भन्दा बढी जनशक्ति मधेश प्रदेशबाट नै विदेशिएका छन् ।तर प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्त न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को तुलनामा मधेश प्रदेशमा चालु आ.व ०७९/०८० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहमा ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथा कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी ४८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा गरिबी १७ दशमलव ४ प्रतिशत र २४ दशमलव २८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखाइएको छ । मधेश प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करीब ७ खर्ब ७ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रहेको थियो । मधेश प्रदेशको ग्राहस्थ उत्पादन १३.१ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २०८० जेठ १७ गतेसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल राजश्व २२ खर्ब ४२ करोड रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालमा कुल श्रम स्वीकृति मध्ये सबैभन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिनेमा मधेश प्रदेशका ६ जिल्ला रहेको र मधेश प्रदेशका धनुषाबाट सबभन्दा बढी व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशबाट सर्वाधिक जनशक्ति विदेशिए पनि अदक्ष कामदारको रुपमा जाने गरेकाले पारिश्रमिक कम पाउने गरेका छन् ।

मधेश प्रदेशका युवाहरु विदेशिएकाले कृषि उत्पादनमा भारी कमी आएको छ । मधेश प्रदेशको आर्थिक अवस्था निराशाजनक रहेकाले प्रदेश सरकार आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्न ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएको अवस्थालाई सुधार गर्न अर्थ मन्त्री यादवले शुक्रवार प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सम्बोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।करीब ३५ अर्बको हाराहरीमा आउने बजेटमा गत वर्ष जस्तै विभिन्न साना योजनाहरु समावेश गरिएका छन् ।पूर्वाधारको नाममा १० लाखसम्मका योजनाहरु पनि समावेश रहेको बताइएको छ ।