जनकपुर टुडे

२०८० असार १, शुक्रबार ०६:३६

प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सम्पन्न भएको विभिन्न योजनाहरूको भुक्तानी दिनका लागि गठन गरेको उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

समितिकी सभापति रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशमा सञ्चालित ५९७ योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरेकी छन् । करीब १ अर्बका विभिन्न योजनाको समयमा भुक्तानीका लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर काम सम्पन्न भएको तर भुक्तानी नपाएका सबै योजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी रायसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ । ५१४ वटा योजना प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको र बाँकी ८३ वटा योजनाको फाइल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको सभापति रानी शर्मा तिवारीले जानकारी दिइन् । मधेश प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक उच्च स्तरीय संसदीय समिति बनाएर योजनाको भुक्तानी दिने भएको छ । सभापति तिवारीले अब सबै योजनाको सम्झौता तथा भुक्तानीको काम समयमै सम्पन्न गर्न समय सीमा निर्धारणका लागि सरकारसंग माग गरेकी छन् ।