२०८० असार ३, आईतवार ०७:४६
नेपाल एक सार्वभौंमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । नेपाल कहिँलेपनि कुनैपनि मुलुकको उपनिवेश नबनेको भनेर हामी गौंरवान्वित पनि हुन्छौं । मध्यकालमा थुप्रै राज्य थियो । ति राज्यहरुबीच युद्ध भइरहन्थ्यो । त्यसकारण, सिमाना थपघट र राज्यको विलय हुने गर्दथ्यो । सोहीअनुरुप, नेपालको एकीकरण, विस्तार र युद्धमा पराजयपछि सीमाना खुम्चिएको हो ।
पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि राजकुमार बहादुर शाहको नायवीमा नेपालको सीमाना चारैतिर विस्तार भएर एक विशाल राष्ट्रको रुपमा स्थापित भइसकेको थियो । तर, दुईवटा युद्धमा पराजय भोगेपछि करिव आधा नेपालको भूभाग गुमिएको देखिन्छ । सन् १७९२को नेपालको चीनसँगको युद्ध र सन् १८१४मा इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्धमा विशाल नेपालको आधा भूभाग गुमेको हो । नेपालमा जहिलेपनि सन् १८१६मा विट्रिस इन्डियासँग भएको सुगौंली सन्धिको चर्चा हुन्छ । तर, सन् १७९२मा मकवानपुरको वेत्रावतिमा चीनसँग भएको सम्झौंताको सम्बन्धमा खासै चर्चा हुँदैन् । यो दुइटै सन्धिमा महत्वपूर्ण फरक छ । सुगौंली सन्धिमा नेपालको सिमाना निर्धारण गरिएको थियो भने वेत्रावतीमा भएको सन्धिमा नेपालको सीमाना चीन सरकारको अधिकारीले गर्नेछ । त्यो बेलामा नेपाल कति त्रसित थिए । बुझ्न सकिन्छ । चीनले सीमाना निर्धारण गर्दा नेपाललाई निरीह भएर सहमति जनाउनु नै पर्यो । त्यो एक कसिमले लज्जास्पद सन्धि थियो । सुगौंली सन्धि अघिको नेपालको नक्सालाई ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा भनेर नामाकरण गरिएको छ । हुन त, सार्वजनिक गरिएका ग्रेटर नेपालका नक्साभन्दा सन् १७९२मा चीनसँग युद्ध हुनुअघि नेपालको क्षेत्रफल अत्यधिक थियो । भारतले आफ्नो नयाँ संसद् भवनमा राखेको एक नक्सामा लुम्बिनी र विराटनगरपनि समावेश गरेको छ । त्यसपछि, सुगौंली सन्धिको चर्चाका साथै नेपालको संसद्मा ग्रेटर नेपालको राख्ने चर्चा चुँलिएको छ । केही दिनअघि काठमाडौंका मेयर बालेन शाह आपूm बैंगलोरमा रहेकै समयमा त्यहीँबाट आफ्नो कार्यकक्षमा ‘गे्रटर नेपाल’को नक्सा राख्न अढाएको थियो । उनी श्रीमतीको स्वास्थ्य उपचारका लागि बेगलौंर पुगेका थिए ।
नेपालको एक अधिकारिक कार्यालयमा दुई सयबर्ष अघिको नेपालको नक्सा राखिएको खवरले भारतमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न ग¥यो । मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ् नो कार्यकक्षमा राख्न लगाएपछि भारतको सञ्चार क्षेत्रमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । शुरु शुरुमा यो विषयले भारतीय सञ्चारमाध्यमको लागि त्यति खासै चासोको विषय थिएन् । मेयर बालेनको सो कदमपछि नेपालमा विभिन्न दलका नेताहरुले पनि संसद्मा ग्रेटर नेपालको नक्साको चर्चाले दुवै देशको सञ्चारक्षेत्र र सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रमुखताका साथ प्रशारण भइरहेको अवस्था छ । कतिपय, भारतीय नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रियापनि सुनिन्छ । ग्रेटर नेपालको नक्साले नेपालीहरु उत्साहित देखिन्छ । दुईसय बर्षअघि गुमेको भुभागलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर आवाजपनि उठ्न थालेको छ । यो नक्साको सन्दर्भमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले विगतको नेपालको नक्सालाई स्विकार गरेको देखिएपनि दुवै देशको सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर ल्याउने उद्देश्य लुकेको रुपमा व्याख्या गर्छन् । नेपालका कतिपय नेताहरुले बालेनको नौंटकीको संज्ञापनि दिएको छ । मेयरले सस्तो लोकप्रियताको लागि ग्रेटर नेपालको नक्सा झुण्डाएको तर्क दिने गर्छन् । युवावर्गले ग्रेटर नेपालको नक्सा संसद् भवनमा राख्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठाइरहेको देखिन्छ । ग्रेटर नेपाल शब्द सुन्नमा धेरै मीठो लाग्छ, हामी नेपाली गौंरवान्वित पनि हुन्छौं । एकताका नेपाल धेरै ठूलो थियो ।
अहिले सीमाना खुम्चिएको छ । संसद्मा सो नक्सा राखेपछि नेपालको जिम्मेवारीपनि थपिनेछ । दुईसय बर्ष अघिको नेपालको सो भूभागको जनताको ख्याल राख्नुपर्ने नेपालको कर्तव्यपनि हुन जान्छ । ग्रेटर नेपालका तत्कालीन नागरिकका सन्तान यतिखेर, जन्मसिद्ध नागरिक रुपमा रहेको र उनीहरुका सन्तान नागरिकताका लागि भौंतारिरहेका छन् । एक युवाले आत्महत्या ग¥यो र अर्कोले आत्मदाहको प्रयास गरेको थियो । ग्रेटर नेपालको नक्साप्रति मोह राख्ने अनि सो गुमेको नेपाली जनताको सन्तानलाई अनागरिक बनाएर राख्ने सोचाई गलत हो ।
नेपाल– तिब्बत/चीन युद्ध
विसं १८४९ (सन् १७९२)मा त्रिशुली नदीस्थित वेत्रावतीमा नेपाल–तिब्बत/चीनबीच सन्धि भएको थियो । उक्त सन्धिले गर्दा उत्तरी क्षेत्रको धेरै ठूलो भूभाग गुम्यो । नेपाल र तिब्बतबीच किन युद्ध भयो भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण ग¥यो । उनको मृत्यु हुँदा प्रतापसिँह नावालक थियो । बहादुर शाहले नायवीको रुपमा जिम्मेवारी बहन गर्दै नेपालको सिमानाको विस्तार गर्दै गएको थियो । तर, तिब्बतमाथि पटक पटक आक्रमणले गर्दा अन्ततः चीनले हस्तक्षेप ग¥यो । एकताका नेपाली सेना तिब्बतलाई पराजित गर्दै ल्हासासम्म पुगेको थियो । नेपाली सेनाको आक्रमक गतिविधि देखेर केरुङमा दुवै देशबीच सन्धि भयो ।
उक्त सन्धिको आधारमा तिब्बतले प्रत्येक बर्ष ५० हजार रकम नेपाललाई जरीवानास्वरुप तिर्नुपर्ने विषयमा सहमति भयो । तिब्बतले एक बर्ष सो जरीवानाको रकम तिरेपनि अर्को बर्ष नतिर्दा नेपाली सेनाले तिब्बतमाथि आक्रमण ग¥यो । त्यसपछि, नायव बहादुर शाहको नेतृत्वमा नेपाली सेना तिब्बतको दिर्घाचासम्म पुग्यो । त्यहाँका तिब्बती अधिकारीसमक्ष नेपाली पक्षले ५० धार्नी सुन र रु एकलाख रकम युद्धको क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो । त्यहाँ आपसी सहमतिपछि नेपाली सेना फर्कयो । काठमाडौंमा जितको खुशीयाली मनाइरहेको थियो । सोही समयमा तिब्बतलाई सहयोग गर्न ठूलो सङ्ख्यामा चिनीयाँ सेनिक ल्हासा आइपुगेको र अव, नेपालमाथि आक्रमण गर्ने जानकारी प्राप्त भयो । तिब्बतमा रहेका चिनीयाँ अम्बान (उच्च अधिकारी)ले आफ्ना राजालाई खवर गरेपछि ८ मार्च १७९२ मा चीनको सैनिक ल्हासा पुगेको थियो । युद्ध शुरु भयो र चीन र तिब्बतका संयुक्त सेनाले नेपाली सेनालाई पछाडि धकेल्दै नुवाकोटको वैत्रावतिसम्म आइपुगेको थियो । केही दिनमैं काठमाडौं कब्जागर्ने हल्ला पनि चल्यो । काठमाडौंबाट मकवानपुर राजधानी सार्ने तयारीपनि तीव्र रुपमा शुरु भइसकेको थियो । त्यसपछि, वेत्रावतिमा ६ बुँदे सन्धि भयो । सो सन्धिको तेस्रो बुँदामा नेपाल र भोट( तिब्बत) को सिमाना चिनीयाँ अधिकारीले निर्णय गर्ने उल्लेख थियो । चीनका अधिकारीले उत्तरी सिमाना निर्धारण गर्दा नेपालको उत्तरी क्षेत्रका ठूलो भुभाग गुम्यो ।
नेपालको उत्तरी सिमाना प्रताप मल्लको समयदेखि लिएर विसं १८४६को केरुङ सम्झौंतासम्मको अवधिमा नेपालको भुभाग आधा कुती केरुङसम्म पुगेको थियो । विसं १८४९को युद्धपछि कोदारी र रसुवामा सिमीत भयो । बहादुर शाहको अदुरदर्शी र निरन्तर युद्ध जारी राख्ने नीतिले गर्दा चीनसँग पराजित हुनुपर्यो । सो सन्धिको चौंथो बुँदामा नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आक्रमण भएमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले विट्रिस इन्डियामाथि आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले चीनसँग सम्पर्क गरेको थियो र सहयोग पाउने विषयमा विश्वस्त थियो । भिमसेन थापाको राजनैतिक पकड कमजोर हुन थालेकाले विट्रिस भारतसँग युद्ध गरेको चर्चा छ । दक्षिणको दुई गाउँको विषयमा विवाद नै युद्धको मुख्य कारक रुपमा देखिन्छ । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र विट्रिस भारतबीच युद्ध भएको थियो । दुई बर्षसम्म युद्ध गर्दा जनधनको व्यापक क्षतिका साथै धेरै ठूलो भूभागपनि अङ्ग्रेजले कब्जा गरिसकेको थियो । सन् १८१६मा सुगौंली सन्धिपछि नेपालको धेरै ठूलो भूभाग गुम्यो । प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले विट्रिस इन्डियासँग मात्रै सीमा विवादनै मुख्य कारण हो भन्ने विषयमा कतिपय इतिहासकारको विमति पनि छ । इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध गरेर धेरै ठूलो भूभाग गुमाएको भएपनि भिमसेन थापालाई ‘राष्ट्रवादी’ को रुपमा सम्मान गरिन्छ । किनभने, उनले विट्रिस इन्डियासँग युद्ध गरेको थियो । बडो गज्जव छ, उनले कुर्सी बचाउन र अर्काको बहकाउमा आएर नेपालको यत्रो ठूलो भूभाग गुमाइयो ।
कुन आधारमा राष्ट्रप्रति समर्पित व्यक्ति भन्ने ? बरु, जङ्गबहादुर राणाको कुटनीतिले गर्दा नयाँ मुलुकको रुपमा चार जिल्ला फिर्ता भयो । सन् १८५७मा भारतमा सैनिक विद्रोह हुँदा अग्रेजहरुलाई स्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन असम्भवजस्तै भयो । त्यसपछि, अङ्ग्रेजको आग्रहमा नेपाली सेनाहरु भारत पुगेर विद्रोहीहरुमाथि कडा प्रहार गर्दै विद्रोहीमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । उतिखेर, नेपाली सेनाहरुले लखनऊमा धेरै ठूलो लुटपाट मच्चाएको थियो । जेभएपनि, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका क्षेत्रलाई तत्कालीन विट्रिस सरकारले नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । सन् १९४७मा अङ्ग्रेजले तत्कालीन राणा शासकलाई सो गुमेको भुभाग फिर्ता गर्न खोजेको थियो । उतिखेर, राणा शासकले लिने इच्छा प्रकट गरेन् । उक्त भुभाग भारतबाट फिर्ता ल्याउनका लागि सर्वोच्चमा मुद्धापनि परेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र छ, अव, दरिलो ढङ्गले भारतसमक्ष माग गर्नुपर्छ । ग्रेटर नेपालको नक्सामा विहारको राजधानी पटनानजिकको दानापुर जिल्लासम्म नेपाल थियो । उत्तर प्रदेशका दक्षिण र पश्चिम क्षेत्रका समतल भुभागका साथै पश्चिम बंगाल र बङ्गलादेशका दुई जिल्ला समेत पर्छ । प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतको तर्फबाट भारतीय राजदुत चन्देश्वरनारायण सिहबीच नेपाल– भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि २००७ साल साउन ७ गते (सन् १९५०को ३१ जुलाई)मा दस बुँदै सम्झौंता भएको थियो । सो सम्झौंताको धारा –८मा जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ, तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट विट्रिस सरकारको बीचमा भएका सवै सन्धिहरु, सम्झौंताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।
कतिपयले विट्रिस सरकारबीच भएका सवै सम्झौंता खारेज भएकाले सन् १८१६मा सम्पन्न सुगौंली सन्धिपनि खारेज भएको तर्क दिन्छन् । सो सम्झौंताको धारा–८को शुरुमैं के उल्लेख गरिएको छ भने, जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ, तिनको हकमा सवै सन्धिहरु खारेज गरेको भनिएको छ । सम्झौंताको दसवटै बुँदामध्ये कुनैपनि बुँदा सिमाना र नक्साको विषय उल्लेख गरिएको छैन् । उल्लेख गरिएका बुँदा भित्रका सन्धि, सम्झौंताहरु खारेज भएको बुझिन्छ । नेपालमा भारतविरोधी मानसिकता छ । यो मानसिकताको बलमा बामपन्थीहरुको राजनीतिक सङ्गठन बलियो बनाउनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । आफ्नो असफलताको दोष भारतमाथि थोपारिनमा पनि चुक्दैनन् । अव, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथै बालेन शाहले पनि सो नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत सरकारले अति उन्नत मूर्रा जातका पन्द्रहवटा राँगा दियो । त्यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साँसदले संसद् भवनमा प्रचण्ड भारतबाट भैंसी चढेर आएको व्यङ्ग गर्यो । त्यो प्रचण्डसँगै भारतमाथि व्यङ्ग्य गरिएको अर्थमा लिएको छ । भारत सरकारले सो उन्नत जात भैंसी र राँगालाई विदेश पठाउनमा अघोषित रोक लगाएको छ । ‘इतिश्री’ !
