
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद उपेन्द्र यादवले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा मातृ भाषामै दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार जनकपुरधाममा भाषा आयोगले आयोजना गरेको सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका छन् । जुन क्षेत्रमा जुन मातृ भाषा बोलिन्छ त्यही भाषामा माध्यमिक शिक्षामासम्म पठ्नपाठन हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भाषा नागरिकको रोजीर ोटीसँग जुडेको छ । व्यक्तित्व, पहिचान र प्रगतिसँग जुडेको छ,’उनले भने,‘केही राजनीतिक अधिकार प्राप्त भए पनि भाषिक अधिकारबाट धेरै समुदाय वञ्चित छन् ।सम्मान भाषिक अधिकारबाट मधेशी समुदाय पनि वञ्चित छन् । जसलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’ संविधान संशोधन गरेर पनि सरकारी कामकाजको भाषामा अत्यधिक बोलिने भाषाहरु समावेश गर्न उनले माग गरे । देशको नीति नै गलत रहेको उनले टिप्पणी गरे । कुनै एउटा भाषालाई बहुभाषिक देशमा राष्ट्रिय भाषा बनाउनु गलत रहेको उनले बताए । संविधानमै बहुभाषिक उल्लेख भए पनि एउटा भाषालाई राष्ट्रिय बनाउनु अन्य भाषा बोलिनेहरुसँग विभेद रहेको उनले चर्चा गरे । मधेश प्रदेशमा चार/पाँच वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै उनले भने म रौतहट जाँदा मैथिली भाषा काम लाग्दैनन् । त्यहाँ भोजपुरी नै चाहिन्छ भने उदाहारण देखाएर भने,‘त्यसरकाण प्रदेशले भाषाको आफ्नै अनुसूची बनाउनुपर्छ । मधेशमा प्रयोग हुने चार/पाँच वटा भाषा राख्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, सभामुख रामचन्द्र मण्डल, भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर, मधेश प्रदेशका न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।