२०८० असार १०, आईतवार ०६:२८
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय समितिको शनिबारको बैठकले विधानको मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त अनुमोदित विधानको मस्यौदा आइतबारदेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने पार्टीको प्रचार विभागले जानकारी दिएको छ ।
सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश जनविद्रोह जस्ता राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ गठित पार्टी सम्बद्ध समाजवादी मोर्चालाई पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र राजनीतिक समितिका बैठकले गरेका यस अघिका निर्णयहरुलाई शनिबारको बैठकले अनुमोदन गरेको पार्टीले जानकारी दिएको छ ।
बैठकले निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेन्द्र नेम्बाङ, देउकुमार नेम्बाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मरवैतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार पार्टीका केही केन्द्रीय नेताहरूलाई नसिहत दिने निर्णयसमेत भएको छ । कारबाहीको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले १५ दिनभित्र पार्टीको अनुशासन आयोगमा निवेदन दिन सक्ने पार्टीले जानकारी दिएको छ । बैठकले कम्युनिष्ट दलहरूसँग मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएको जसपाले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवादलाई आदर्श मानेको छ । विधान अधिवेशनमा छलफलका लागि तयार पारेको विधानको मस्यौदामा धारा ९ मा जसपाले आफ्नो आदर्शको कुरा उल्लेख गरेको छ । हिमाल, पहाड, मधेश र बहुराष्ट्रियता बीच भावनात्मक एकीकरण गरी सबैको स्वामित्व, प्रतिनिधित्व र पहिचानको मान्यतामा आधारित राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने उद्देश्य जसपाले लिएको छ ।
त्यस्तै,राज्यको शासकीय स्वरूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसद् स्थापित गर्ने जसपाले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट गर्दै बहुलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विकास गर्ने जसपाले जनाएको छ । भ्रष्टाचार, जवर्जस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिले मात्र जसपाको सदस्य पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै प्रकारको चोरी, ठगी किर्ते वा जालसाजी गरेको वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको, दुरुपयोग गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाइ सजाय पाएको एक वर्ष भुक्तान नभएको अथवा असामाजिक कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्तिले जसपाको संगठन सदस्य हुन पाउने छैन ।
प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा वा स्थानीय तहमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्धमा उम्मेदवार भएमा वा त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवारको प्रस्तावक/समर्थक भएमा वा निजको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेमा, अन्तर्घात गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यक्तिको पार्टी सदस्यता रद्द हुनेछ । यसैगरी,अनुशासनको कारबाहीको सिलसिलामा निलम्बनमा परेका सदस्य निलम्बनको अवधिभर पार्टीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन, मतदान गर्न र बैठकमा भाग लिन नपाउने प्रावधान पनि विधानमा राख्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश महाधिवेशन, प्रदेश समिति, प्रदेश कार्यकारिणी समिति, जिल्ला अधिवेशन, जिल्ला समिति, जिल्ला कार्यकारिणी समिति, स्थानीय तह समितिलगायतका सांगठनिक संरचना हुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ तर परिस्थिति अनुसार एक वर्ष अगाडि पछाडि गर्न सकिने बताइएको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनले एक जना अध्यक्ष, एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन जना उपाध्यक्ष, तीन जना महासचिव, तीन जना उपमहासचिव, तीन जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ । पार्टीको अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप–महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित १५ जना सदस्य समेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी पार्टी सदस्य संख्याको अनुपातमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिला, खस–आर्य, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदाय जातीय÷सामाजिक समूहहरू बाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू (पदाधिकारीबाहेक) निर्वाचित हुनेछन् । यसरी निर्वाचित गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रावधान विधानमा राखिएको छ ।
पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुने भनिएको छ महाधिवेशनले अन्यथा निर्धारण गरेकोमा बाहेक उनको मर्यादाक्रम अध्यक्षपछि रहने विधानमा उल्लेख छ । अध्यक्ष सहित बढीमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र महासचिव सहित ५ सदस्यीय कार्यालय रहने प्रावधान गरिएको छ ।
