२०८० असार १०, आईतवार ०६:४१
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको व्यवहारिक प्रयोगको प्रतिबिम्ब तीन तहको सरकारले निर्माण गर्ने स्वतन्त्र स्वबजेटमा देखिनु पर्दछ । नेपालमा रहेको एक संघीय, सात प्रादेशिक र ७५३ स्थानीय सरकारको आगामी वर्षको आ–आफ्नो राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने समयसीमाको सन्दर्भमा प्रष्ट संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११९(३) मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ भने संविधानको धारा ५९(३) मा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने समय सीमा लगायतको विषयमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रबन्ध गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा २१ मा प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गते भित्र प्रदेश सभामा र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गते भित्र गाउँ वा नगर सभामा बजेट पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक संघीय कानूनको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा पनि स्थानीय तहले असार महिनाको १० गते भित्र बजेट पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस बाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि बजेट निर्माणका सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुट्टै बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन प्रकाशन गरि सहजिकरण गरेको छ । राष्ट्रिय बजेटको लागि सबैको ध्यान नेपाल सरकारले ल्याउने जेठ १५ गतेको बजेटमा नै हुन्छ । सबैभन्दा बढी चासो यहि केन्द्रीय सरकारको बजेटमा हुने गर्दछ । यसो हुनु पछाडिको कारणहरुमा ठूलो आकारको बजेट हुनु, सर्वाधिक साधनस्रोतको प्रयोग हुनु, लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरुको अत्यधिक अपेक्षा हुनु, समग्र राष्ट्र सञ्चालनको रणनीतिक तथा आर्थिक खाकाको रुपमा प्रस्तुत हुनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत रहेको वित्तीय हस्तान्तरण समेत यसै बजेटबाट आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक हुनु जस्ता विषयलाई लिन सकिन्छ । प्रदेश सरकारले बनाउँदै आएको बजेटले अहिलेसम्म जनतालाई खासै आकर्षित पार्न सकेको छैन् । प्राविधिक रुपमा बजेटका मान्यताहरुलाई स्वीकार गरि बजेट ल्याइएको दाबी प्रदेश सरकार हरुबाट भए पनि जनचासो बढन सकेको देखिदैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरि राख्ने अधिकांश आयोजनाहरु विवादित बन्ने गरेको छ ।
राजनैतिक स्वार्थ र आर्थिक प्रभावमा आयोजना बाँडिने गरेको आरोपबाट प्रदेश सरकार पनि मुक्त हुन सकेको छैन् । तीन तहको सरकार मध्ये सबैभन्दा पछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गर्दछ । स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार समेत भएकाले जनसहभागितामा नै बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मसात गरिएको छ । सबैभन्दा अन्त्यमा बजेट आउने भएकाले अरु सरकारले समावेश गर्न छुटाएका कार्यक्रमको सम्बोधनको जनअपेक्षा समेत यहि स्थानीय सरकारको बजेटमा हुने गर्दछ । कानुनी प्राबधान बमोजिम संघ र प्रदेशको हकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै किटानी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गते भित्र बजेट पेश गर्ने भनिएको प्राबधानमा १ गते भित्र भनिए पनि कुनैपनि महिनामा १ गते भन्दा अगाडि अन्य कुनै गते नआउने भएकाले प्रष्टसंग असार १ गते नै कानुनमा भनेको भए बुझ्नलाई अझ सरल र सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय तहको सवालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गते भित्र भनिएकोले ७५३ स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने दिनमा एकरुपता नहुने प्रबल सम्भावना विद्यमान रहेको देखिन्छ । एकातिर कानुनमा स्पष्ट दिन किटान नगरिएकाले स्थानीय तहहरु आ– आफ्नो सहजतामा बजेट पेश गर्ने गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर कसले अरुभन्दा पहिले बजेट पेश गर्ने भनेर चर्चामा आउन पनि पूर्ण तयारी बिना नै अधुरो बजेट पेश गर्ने होडबाजी समेत चलेको छ ।
कानुनमा असार महिनाको १० गते ’भित्र’ भन्ने शब्द राखिएकाले असार बाहेक अन्य महिना हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट भएपनि गतेको सन्दर्भमा १० गते सम्मको जुनसुकै गते हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो परिदृश्यमा पहिलो बजेट पेश गरेको उपाधि प्राप्त गर्न खोज्ने स्थानीय तहहरुले आगामी वर्षहरुमा १ गते नै प्रतिस्पर्धाका नाममा केबल बजेट अधिवेशनको ब्यानर झुन्डियाई गाउँ वा नगर सभाको नाटक मञ्चन गर्न खोज्ने प्रवृति बढदै जान सक्ने कुरा पनि ठाढै अस्वीकार गर्न सकिदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा आवधिक योजना, मध्यकालिन खर्च संरचना र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शक पथका रुपमा रहेको यस दिग्दर्शनमा बजेट निर्माणका ७ चरणमा २४ कार्य गर्नुपर्ने प्राबधान राखिएको छ । जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा बजेटको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्य मंसिर मसान्त भित्र नै शुरु गरी दोस्रो चरणमा श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रो चरणमा बस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनोट, चोथौं चरणमा वडा स्तरीय योजना प्राथमिकता निर्धारण, पाँचौं चरणमा एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैठौं चरणमा असार १० गते भित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृति र सभामा पेश, सातौँ अर्थात अन्तिम चरणमा असार मसान्त भित्र सभाबाट स्वीकृति र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र साउन १५ गते भित्र बजेट पुस्तिका तयारी तथा छपाई गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा तीन तहको सरकार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएकाले तीन तहको बजेट निर्माणको विषय पनि एक अर्कासंग अन्तर सम्बन्धित बन्न पुगेको छ ।
बजेटका लागि स्थानीय तहले पाउने अनुदान र राजश्व बाँडफाँड तथा रोयल्टीको सीमा र मार्गदर्शन संघबाट फागुन र प्रदेशबाट चैत मसान्तभित्र प्राप्त गर्ने प्राबधान रहेको छ । तर तत् तत् सरकारको बजेट पेश हुने समयमा मात्र यस्ता जानकारी स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने गरेको वर्तमान यथार्थ रहेको छ । संघ र प्रदेशबाट भएको यस्तो कानुनी व्यवस्थाको बेबास्ताका कारण कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको बजेट आउने दिन अर्थात् असार १ गते सम्म कुनै प्रक्रिया नै नबढाई हातमा दहि जमाएर बसिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको पूर्व तयारी देखि राजपत्रमा प्रकाशन सम्मको कार्यक्रम रहेको मंसिर देखि असार मसान्तसम्मको ८ महिने कार्यतालिका नै रहेको छ । तर तीनै तहको सरकारको नजरअन्दाजका कारण यस्तो कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुँदै आएको छ । यसका लागि तिनै तहका सरकारले जिम्मेवारी लिनु नै पर्ने हुन्छ । स्थानीय तह ’जनताको घर आँगनको सरकार’ भएकाले टोल/बस्तीबाट योजना छनौट हुनुपर्ने मान्यता समेत राखिएको देखिन्छ जसको व्यवहारिक प्रयोग न्यून रुपमा हुने गरेको छ ।
बजेट भनेको आयोजनाको नाम र सो आयोजना सञ्चालनका लागि विनियोजित रकमको संगालो मात्र होइन । स्थानीय तहको सभामा असार १० गते पेश हुने बजेट त कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भइ आएको राजश्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान, वार्षिक विकास कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक सहितको सरकारको राजनीतिक, सामजिक एवम् आर्थिक दर्पण हो । तर यस्तो दर्पणमा स्थानीय जनताको चाहना र विकासका सम्भावना प्रतिबिम्बित हुन नसकेको जनगुनासो व्यापक रुपमा बढदै गएको पाइन्छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आबधिक योजना, अद्याबधिक पार्श्वचित्र (प्रोफाइल) तथा आवश्यक तथ्याङ्क समेतको अभाव रहने गरेको छ । यसका अतिरिक्त नवीन प्रशासनिक तथा राजनीतिक संघीय संरचना, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रक्रियागत नवीनता एवम् जटिलता, असहज र चुनौतीपूर्ण कार्य वातावरण, स्वार्थगत राजनैतिक दबाब र प्रभाव जस्ता समस्याहरुले स्थानीय सरकारको वार्षिक बजेट पनि असारे विकासको नयाँ संस्करणको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको प्रतित भइरहेको छ । स्थानीय सरकारको बजेट विकासिय सपनाको नवीन सोच नभइ अनिवार्य वार्षिक दायित्वको कर्मकाण्डी प्रहसन मात्र बन्न पुगेको सत्यलाई अस्वीकार गर्न गाह्रो छ ।
स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन तथा वातावरणका साथै सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्रमा सूचक निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रत्येक विकास क्षेत्रको सुदृढ व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनीधिको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समितिहरु रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर पनि यस्ता समितिका संयोजक समेतलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा कार्य जिम्मेवारी बारे जानकारी नरहेको कुराहरु सुनिने गरेको छ । बजेट तर्जुमाको बखत समेत यस समितिहरुको बैठक आयोजना नगरिने गरेकाले स्थानीय तहहरुमा यस्ता असन्तुष्टिहरु पोखिने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा बजेटको समग्र पक्षको विश्लेषण नभई केवल सहमति वा असहमतिमा आउने गरेको यस्तो बजेटले न त कानुनी प्रक्रिया पालना गरेको हुन्छ न त आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्ने हैसियत बोकेको हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा त बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सामान्य सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको देखिन्छ । बजेट तर्जुमाको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम माथि पर्याप्त छलफल भइ सोहि बमोजिमको बजेट आउनु पर्ने हो । यसै अवधारणा अनुरुप असार १० गते स्थानीय तहमा पेश हुने बजेटको लागि सो बजेटको नीति तथा कार्यक्रम अध्यक्ष वा प्रमुखले वैशाख ७ गते भित्र नै सभामा पेश गर्नु पर्ने कानुनी प्राबधान बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा गरिएको छ । तर यसको व्यवहारिक प्रयोग अहिले सम्म कहिकतै भएको देखिदैन ।
कतिपय स्थानीय तहमा त नीति तथा कार्यक्रमलाई नै बजेट भनी असार १० गते प्रस्तुत गरेर कर्मकाण्ड पूरा गरेको बिगुल फुक्छन् भने कतिपयले बजेटसंगै सोहि दिन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । वर्ष भरिको विकासिय गतिबिधि एकैपटक असारमा सञ्चालन गर्ने परम्परा बोकेको सरकारी संयन्त्र जस्तै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा समेत यहि पद्धतिको अंगिकार गर्न पुगेको देखिन्छ । कुनै पनि सरकार सञ्चालनको लाइफलाइन बजेट नै हुने गर्दछ । तर बजेट निर्माणमा तीनै तहको सरकारको चरम उदासिनता तथा लापरबाही रहेको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । नेपालले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालिन लक्ष्य पूरा गर्न दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई प्राप्त गर्दै अघि बढनुको विकल्प छैन् । यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारबाला पक्ष बीच गम्भिरतापूर्वक समीक्षा हुनु जरुरी देखिन्छ । तसर्थ बजेट निर्माणको प्राविधिक पक्ष देखि कार्यान्वयनको व्यवहारिक चरण सम्ममा भूमिका निर्वाह गर्ने दक्ष कर्मचारीको प्राप्ति नै यति बेलाको पहिलो आवश्यकता हो । यस्ता समग्र विषयवस्तुको सम्बोधन र सक्षम सरकार निर्माण गर्न दक्ष मानव स्रोतको अभावलाई पूर्ति गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, स्रोत साधनको मितव्ययी, समन्यायिक र समावेशी तरिकाले प्रयोग गर्ने, तीन तहको सरकार आफ्समा प्रतिस्पर्धी मात्र नबनी एक अर्काको सहयोगी बन्ने, राजनैतिक नेतृत्वले उच्च सदाचारिता तथा नैतिकता राख्ने, प्रशासनिक नेतृत्वले कुशल व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्ने र सरोकारबाला पक्ष जिम्मेवार तथा जवाफदेही बन्ने मार्ग पहिल्याउनु नै वर्तमानको आवश्यकता हो ।
