जनकपुर टुडे

२०८० असार ११, सोमबार ०७:०५

भनिन्छ, संविधानसभाबाट निर्मित संविधान विशेषताले परिपूर्ण छ । सोमध्ये एक विशेषता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीपनि हो । यसको जेजस्तो उद्देश्य भएपनि समानुपातिक मतको थ्रेसहोल्ड कटाउने पार्टी अध्यक्षको लागि लक्ष्मीको वरदान र महादेवको तेस्रो आँखाजतिको शक्ति प्रदान गरेको छ । हराभारा पनि हुन पाउने र समानुपातिक साँसदले अलिकति उल्टोपुल्टो गर्न खोज्यो भने महादेवको तेस्रो आँखाजस्तै शक्ति प्रयोग गरी साँसदको पदनै भष्म गरिदिने सामथ्र्य राख्दछ । तर, यस व्यवस्थाको कारण कुनै एक दलको बहुमतको सरकारको सम्भावना लगभग अन्त्य गरेको छ । तर, साना दलका लागि वरदान नै हो । मन्त्री पद सहज रुपमा पाइन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बहुमतको अङ्क छोएपनि समानुपातिक सिट जोडेर बहुमत पु¥याउन नसकेको खण्ड अन्य दलको समर्थन लिएर सरकारको गठन हुन्छ । जुन दलले बहुमत पु¥याउँछ सो दलको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुने हो । यो संविधानमा समावेशिता सम्बन्धमा बढी जोड दिइएको छ । सरकारको अन्य निकायमा समावेशिता भएपनि, नभएपनि ठूला, मझौंला, साना दल र स्वतन्त्र साँसदसहितको सहभागितामा सरकारको गठन भइरहेको छ । समावेशिताको योभन्दा ठूलो उदाहरण के होला र् । दलहरुले एकल बहुमत नपाउँदा सरकारको स्थायित्व नहुने देखिएपछि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव चारैतिर देखा पर्दछ । सो कारणले पुराना दलहरुप्रति जनविश्वास गुम्दै गइरहेको अवस्था छ । क्षेत्रीय दल वा उदाएका नयाँ दलहरुले पुराना दलहरुलाई कडा चूनौंति दिइरहेको देखिन्छ । २०७४को निर्वाचनदेखि नेपाल विधिवत रुपमा गठबन्धनको राजनीतिको मार्गमा हिँडेको स्पष्ट हुन्छ । सोही नीतिअन्तर्गत सोमबार चार दल मिलेर समाजवादी मोर्चाको निर्माण गरेको छ । माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर सो मोर्चा गठन गरेका हुन् । तर, यस मोर्चामा बावुराम भट्टराईलाई समावेश गरिएको छैन् ।

उपेन्द्र यादव अनिच्छुक रहेको र गोरखाबाट २०७४ सालमा निर्वाचित भएका बावुरामले गत निर्वाचनमा आपूm उम्मेद्वार नभइ प्रचण्डलाई समर्थन गरेको थियो । प्रचण्डले त्यो गुन विर्सेको देखिन्छ । मोर्चाको गठनको विषय पत्रकारको लागि समाचार बन्यो । तर, जनताको नजरमा सो मोर्चा ‘न हर्ष न विस्मात’ कै रुपमा देखिएको छ । दलहरुले आपूmलाई सुरक्षित पार्नका लागि नै गठबन्धन वा मोर्चाको निर्माण गर्दछन् । त्यसबाट दलहरु लाभान्वित भएपनि सर्वसाधारण जनताले के पाउने हो ? तसर्थ, यो मोर्चा सर्वसाधारण जनताको लागि न हर्ष र न विस्मातकै रुपमा रहेको छ । आर्थिकमन्दीले मुलुकको अवस्था हालबेहाल छ । कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउन धौं धौं परिरहेको अवस्था छ । तरकारी र फलफुलमा मूल्य अभिबृद्धिकर लगाएपछि मूल्य अकासिएको छ । जनताको जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्नेमा यतिखेर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ मोर्चाको गठनमैं व्यस्त रह् यो ।

सत्तामा बसि रहन वा सत्ता पाउनका लागि दलहरु गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी गर्छन् । तर, कतिखेर के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनि विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यसको दुरगामी असरको बारेमा पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ । यो कुनै पहिलोपटक मोर्चा बनेको पक्कै होइन् । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्नका लागि २०४६ सालमा र २०६२ सालमा शाही शासनको विरुद्ध दलहरु एक्यबद्ध भएका थिए । त्यसबेला जनताको पनि ति दलहरुको गठबन्धनप्रति नैतिक समर्थन थियो । जनताले आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पु¥याएको थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्देश्यले दलहरुले गठबन्धनको नीति अख्तियार ग¥यो । अहिले, निर्वाचनको सम्भावना छैन् । यस्तो अवस्थामा सरकारमा सहभागी तीन दल र विप्लवको दलसहित मोर्चा गठन गर्ने विषयलाई राजनीतिवृतमा आ–आफ्नै ढङ्गले तर्क वितर्क शुरु भएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई दस दलको समर्थन छ । तत्काल सरकारमाथि कतैबाट खतरापनि छैन् । यो गठबन्धन आउँदो निर्वाचनसम्म रहिरह्ने प्रतिबद्धता प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पटक पटक गरेकै हो । अनि, किन ? प्रचण्डले नयाँ मोर्चा गठनको आवश्यकता महशुस ग¥यो ? के यो मोर्चाको कारण कतै काँग्रेस र एमालेलाई नजिक ल्याउने मार्गलाई सहज बनाएको त होइन भन्ने विषयमा तर्कवितर्क हुन थालेको छ । नवगठित मोर्चाको संसद्मा ५४ जना साँसद छन् ।सोमध्ये एकीकृत समाजवादीको १० र जसपाको १२ जना छन् । मोर्चामा आवद्ध भएपछि ति दुवै दलको समर्थन रहिरहने भएकाले प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष रुपमा तत्काल फाइदा देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीले समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन् । यसको अर्थ एकीकृत समाजवादीको सङ्गठन कमजोर छ । उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई छोडेर एमालेसँग सिट तालमेल गरेको थियो ।

निर्वाचनको परिणाम हेर्दा उपेन्द्र यादवलाई खासै फाइदा पुगेन् । अर्कोतर्फ, मधेशमा जनमत पार्टीप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ । खासगरी, मधेश प्रदेशमा काँग्रेस बलियो हुँदा जसपालाई नोक्सान हुने गर्दछ । माओवादीलाई छोडेर नयाँ पार्टी गठन गरेका विप्लवलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नुछ । तसर्थ, यी चार दलहरुबीचको गठबन्धन आपसी स्वार्थको आधारमा निर्माण भएको स्पष्ट हुन्छ । दलहरु मिलेर मोर्चा बनाएपनि जनताको मनोभावनालाई आकर्षित पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन् । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, यस मोर्चाबाट प्रचण्डलाई बढी फाइदा पुग्ने देखिएपनि त्यतिकैं चूनौंतिपनि थपिएको छ । सरकारको समर्थन वा परिवर्तनमा साना दलहरुले राम्रो मन्त्रालय क्षमताभन्दा बढी मन्त्रीको सङ्ख्या माग्ने गर्दछन् । दलहरुबीच गठबन्धन भनौं वा मोर्चामा बसेपछि हत्तपत्त नैतिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिदा लाजमर्दो हुनेछ । यो मार्चाले गर्दा अव जसपा र एकीकृत समाजवादी परिवन्द परिसकेको छ । अर्कोतर्फ, प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदमा बसाइको अवधि दुई बर्ष पुरा भएपछि काँग्रेसले छोड्नका लागि दवाव दिन सकिन्छ । त्यो बेलामा प्रचण्डलाई आफ्नो मोर्चाको सहयोग रहिरह्यो भने काँग्रेसलाई मुश्किल पर्छ । किनभने, काँग्रेसलाई सरकार बनाउनका लागि ति मोर्चाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।

काँग्रेसले एमालेको समर्थन लिएर सरकार निर्माण ग¥यो भने पार्टीको छवि धुमिल हुने माओवादी केन्द्रको सोचाइ हुन सक्छ । काँग्रेसले सरकारको स्थायित्व ग्रहण गर्न नदिएको र प्रधानमन्त्री पद पाउन पाउनका लागि प्रतिपक्ष एमालेसँग तालमेल गरेको आरोप लाग्ने सम्भावना पनि छ । घुमाउरो पारामा प्रचण्डले आफ्नो कुर्सीलाई सुरक्षित पार्नका लागि उक्त मोर्चाको निर्माण गरेको बुझिन्छ । जनता समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य तीन दलले आपूmलाई बामपन्थी ठान्छन् । बामपन्थी विचारधाराका एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि मोर्चाको निर्माण गरिएको र बामपन्थी विचारधाराका व्यक्ति वा अन्य पार्टीलाई मोर्चातर्फ आकर्षित गर्न सहज हुने नीतिपनि हुन सक्छ । हुन त, बामपन्थी सिद्धान्त ग्रहण गरेका ति दलहरुसँग बामपन्थी नीतिको एकमात्र सम्बोधनको लागि उपयोग गरिने शब्द ‘काँमरेड’ बचेको छ । यसबाहेक, आपूmलाई साम्यवाद र समाजवाद सिद्धान्तका अनुयायी भनिएपनि उनीहरुका चरित्र पुञ्जिवादीमा परिणत भइसकेका छन् । शरावी फिल्मको एउटा गीत यस्तो छ, ‘जहा चार यार मिल जाय तो रात हो गुलजार’ । ‘गुलजार’ एक फारसी शब्द हो ।

यसको अर्थ हुन्छ, चारैतिर हरियाली भनौं वा खुशीयालीको रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । मोर्चाको निर्माणको अवसरमा मुलुकमा सुख सम्बृद्धि र सङ्घीयतालाई अझ सशक्त बनाउने उद्घोषपनि गरिएको छ । निर्वाचन हुनमा अझैं चार बर्ष बाँकी छ । अहिलेसम्म कुनै गठबन्धनले तीन बर्षको सीमा पार गरेको देखिएको छैन् । विगतको अनुभवलाई हेर्दा सत्ता स्वार्थमा खटपट हुनासाथ गठबन्धन भनौं वा मोर्चा भताभुङ भएको छ । त्यसपछि, एक अर्कालाई यसरी आरोप प्रत्यारोप गर्छन् । मिट्टी औंर सोना एलबमको यो गीतजस्तै ‘मुझे मेरी वफाआें का क्या बदला दिया तुने, तेरी औंकात क्या है, ये समझा दिया तुने, तुम बेवफा हो किस मोडपे लाके, मेरा प्यार भरा दिल तोड दिया । निर्वाचनअगावै उक्त गीतझैं अवस्था उत्पन्न नहोस् भनि शुभकामना । दलहरुबीच आपसी तालमेल हुनु राम्रो कुरा हो । मोर्चाको गठनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो मोर्चाबाट कसैलाई तर्सिनु नपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

उपेन्द्र यादवको छवि राष्ट्रियस्तरको नेताको श्रेणीमा पर्दछ । तर, उनले नेतृत्व गरेको दल विधिवत रुपमा राष्ट्रिय पार्टी भनिएपनि मधेश प्रदेशलगायत तराईको जिल्लामा मात्र प्रभाव देखिन्छ । तराईको पश्चिमी क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेश प्रदेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको प्रभाव बढ्न थालेपछि कतै उपेन्द्रजी तर्सिएको त होइन ? चार दलको मोर्चाबाट काँग्रेस र एमाले तर्सिने हो, जस्तो लाग्दैन् । अन्य साना दलहरुले विस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गइरहेको अवस्था छ । मधेश आन्दोलनदेखि २०७४को निर्वाचनको अवधिसम्म केपि ओलीलाई सत्तोसराप गर्ने उपेन्द्र यादव केपि ओलीको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनासाथ उनको मधेशमा व्यापक टिकाटिप्पनी भएको थियो । मन्त्रीबाट हटेपछि पुनः केपि ओलीको विरुद्धमा कडा प्रतिक्रिया दिने व्यक्ति पुनः २०७९को निर्वाचनमा केपि ओलीसँग सिटको तालमेल गर्नुलगायतका घटनाले गर्दा उपेन्द्र यादवको राजनीतिमा अस्थिरता देखिएको छ ।

मोर्चा निर्माणले उत्पन्न गरेको अविश्वास

सत्तापक्षका तीन र एक सहयोगी दल मिलेर सो मोर्चा गरेपछि काँग्रेस हच्किएको छ । प्रचण्डले गठबन्धन छोडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्यो । केपि ओलीको अनावश्यक दवावका कारण प्रचण्डले पुनः काँग्रेससँग तालमेल गरी समर्थन प्राप्त ग¥यो । अव, दस दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिले चार दलको मोर्चा गठन गरेपछि कतै न कतै प्रचण्डले काँग्रेसलाई वेवास्ता गरेको सन्देश प्रवाह भएको देखिन्छ । यसका साथै, अन्य साना दलहरुलाई मिलाएर सशक्त मोर्चा बनाउन खोजिएको देखिन्छ । काँग्रेसको पुनः समर्थन पाएपछि प्रचण्डले आउँदो निर्वाचनसम्म गठबन्धन जारी रहने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थियो ।

६ महिना नवित्दै नयाँ मोर्चा गठनपछि काँग्रेस हच्किएको बुझिन्छ । निश्चित रुपमा काँग्रेसले यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा सङ्घीय गणतन्त्रका पक्षधरहरुप्रति परिलक्षित नरहेको बताएको छ । तर, मोर्चाको निर्माणपछि प्रतिपक्ष एमालेले यस विषयलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरी प्रचण्डलाई हटाउनका लागि खेल शुरु गरेको छ । सो मोर्चामा आवद्ध एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक सभामा केपि ओलीले कम्युनिष्टको सरकारलाई हटाएर काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । केपि कम्युनिष्ट हुन । अनि, कम्युनिष्टको सरकार कसरी हटाउने खोजेको भनेर गजब्बको तर्क प्रस्तुत गरेको छ । यो मोर्चाले गठनपछि ओलीले निश्चित रुपमा चलखेल गर्ने नै छ । यो त मोर्चा गठन गर्नु नै विचार पु¥याउनु पर्ने थियो । शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्य उपचारको लागि सिङ्गापुरमा छ । मोर्चा गठनलगत्तै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काँग्रेस र एमालेका दोश्रो तहका नेताबीच छलफल भइरहेको छ । साना दलहरुको वलमा सरकार बनाउँदा क्षमताभन्दा बढी माग गर्ने गरेकाले सरकारको स्थायित्वको लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनका लागि पहल भएको छ ।

एमाले पक्षधरहरुले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ता भएपछि काँग्रेसको एकपक्षले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दवाव दिने सम्भावना छ । काँग्रेसले एकमत भएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिबद्ध भएको खण्डमा देउवाले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चर्चा छ । तर, यो त्यति सहज छैन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय लिएर देउवाको छविमा आघात पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना देखिदैनन् । हुन त, राजनीतिको खेल कतिखेर पल्टिने हो । यस विषयमा भविष्यवाणी उचित हुँदैन् । ‘इतिश्री’ !