२०८० असार १२, मंगलवार ०७:०६
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ४५ करोड भन्दा बढी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको सम्पन्न ११ औं गाउँसभाबाट ४५ करोड २७ लाख २८ हजारको अनुमानित बजेट पेश गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
गाउँपालिकाले आवश्यकता र वास्तविक जीवनसंग जोड्ने र काम सिकाउने जीवनोपयोगी सीपमा आधारित स्थानीय शैक्षिक पाठ्यक्रमको विकास गरी एक विद्यालयबाट नमुनाको रुपमा सुरुवात गर्ने र क्रमशः सबै विद्यालयमा सो अनुसारको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य लिइएको छ । शिक्षा नियमावली, शिक्षा नीति, बहुभाषा शिक्षा निर्देशिका जस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामार्फत शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर नियमन एवम् प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ । विद्यालय बाहिर रहेका र बीचमै विद्यालय छोडने बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न प्रोत्साहनका लागि विशेष प्याकेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिन इच्छुक सामुदायिक विद्यालयहरुलाई पूर्वाधार तथा शिक्षक दरबन्दीलगायतका कार्यमा प्रोत्साहन दिइ निजी विद्यालय सरह सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरिने जनाइएको छ । प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
गाउँपालिकालाई खुल्ला बहुसांस्कृतिक संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्दा बहुसांस्कृतिक पहिचान र मौलिकता झल्किने बस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला जस्ता सिम्बोलहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । युवा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा सीप तथा उद्यमशील क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै,गाउँपालिकाका गौरवका रुपमा रहेको खेलकुद प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न सहकार्य र साझेदारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक, भूमिहीन, अति गरीब, आदिवासी जनजाति र सामाजिक बहिष्करणमा परेका वर्गको लागि उत्थानशील कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । अपाङ्ग भएकालाई लक्षित गरी पुर्नस्थापन गृह स्थापना गरिने लक्ष्य लिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वडास्तरबाट नै उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । पाठेघर सम्वन्धी समस्या भएका महिलाहरुको लागि निःशुल्क शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
स्थानीय आर्थिक विकासलाई योजनावद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यस अन्तर्गत स्थानीय प्रतिस्पर्धी वस्तु वा सेवाको सहभागितामूलक पहिचान गरी ती वस्तु वा सेवाहरुको समग्र मूल्य श्रृंखलामा गाउँपालिका निजीक्षेत्र र सहकारीसमेतको सहकार्यमा स्थानीय आर्थिक विकासका योजना अन्तर्गतका कार्यहरुमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । औद्योगिक तथा व्यवसायिक विकासका लागि गाउँपालिका उद्योग वाणिज्य संघसंगै साझेदारीको नीति लिइनेछ । औद्योगिक प्रदर्शनी स्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । उच्च मूल्यका फलपूmल, तरकारी तथा अन्नबालीहरुको पकेट क्षेत्रहरु पहिचान गरी सघन कृषि क्षेत्र निर्धारण गरी ती स्थानहरुमा व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै निक्षेपकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि अनुगमन प्रभावकारी तुल्याइनेछ । उत्पादनमूलक सहकारीहरुको स्थापना गरिएमा वीउ पुँजी लगानीको रुपमा सहयोग उपलब्ध गराइने र वार्षिक उत्पादनमा अनुदान दिने नीति लिइने जनाइएको छ ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय आर्थिक विकास योजना तयार गर्ने, व्यवसायिक कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण (धान, क्षेत्र, मकै उत्पादन, कोदो उत्पादन क्षेत्र, उखु क्षेत्र, गहुँ क्षेत्र, फलपूmल क्षेत्र र तरकारी उत्पादन क्षेत्र), उखु पकेट क्षेत्र, केरा पकेट क्षेत्र, लिचि पकेट क्षेत्र, आँप पकेट क्षेत्र, माछा पकेट क्षेत्र, उन्नत् पशुपालन पकेट क्षेत्र, व्यवसायिक पशुपालन (गाइ, भैसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरा, हाँस), व्यवसायिक तरकारी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै,बेमौसमी÷मौसमी, व्यवसायिक कुखुरा पालन, व्यवसायिकरुपले विभिन्न जातको माछा पालन, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्रको निर्माण, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, स्थानीय अवस्था अनुसार भू उपयोग योजनाबाट कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण, उत्पादनको ब्राण्डिङ्ग, पर्यटन विकास गुरुयोजना निर्माण, ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक महत्वका पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय उत्पादन बिक्रीलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार, औद्योगिक ग्राम स्थापना, कृषि पकेट क्षेत्रमा स्थानीय कृषि उपज प्रशोधन सम्बन्धी उद्योग स्थापना, सहकारी एन अनुसार सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, अनुगमन र नियमन सञ्चालन, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालनमा सहकारीको लगानी, सहकारी संस्थाको क्षमता, श्रम र श्रमको माग सम्बन्धी अभिलेखन, रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।
