
जयनगर– जनकपुरधाम हुँदै बर्दिबास विस्तार हुने रेल्वेमा मुआब्जा विवाद देखिएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार मुआब्जा दिन नेपाल रेल्वे कम्पनीले आलटाल गरेको पाइएको छ ।
मंगलबार धनुषा मिथिला नगरपालिका–९ लालगढको किसानहरुले मुआब्जामा कम्पनीका महा–प्रवन्धक निरञ्जन झाले मनोमानी गरेको भन्दै किसानहरु धर्ना दिए । साविक बेंगाडाबर ७ ‘क’ को करीब दुई बिघा जमिन रेल्वे मार्गमा परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ०७८ भदौ ९ गते सो जग्गाको मुआब्जा र दररेट निर्धारण गरेका थिए । सोही निर्णय अनुसार नभएर अहिले घटाएर मुआब्जा दिन लागेको सविन सापकोटाले बताए । ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको मूल्यांकन र निर्णय अनुसार हाम्रो जग्गा १२ नम्बरमा पर्छ,’उनले भने,‘तर हामीलाई अहिले २३÷२४ नम्बरमा पर्छ भन्छन् । त्यतिबेला हामीलाई केही भनेन्, अहिले भुक्तानी घटाएर दिइरहेको छ ।’ यहाँका १३ जना किसानले रेल्वेको जनकपुरधाम कार्यालयमा मुआब्जा निर्णय वर्गीकरण नम्बर यकिन गरिदिनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । सबैभन्दा कम मूल्यांकन गरेर मुआब्जा दिन लागेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई १८ महिनादेखि दौडधुप गराइरहेका छन् । महाप्रवन्धकको नियत नै सफा छैन्,’उनले भने,‘पटक–पटक जिल्ला प्रशासन लगायत ठाउँमा मौखिक सहमति गरे पनि मुआब्जा निर्णय अनुसार दिन मानेका छैनन् ।’ यी किसानहरुले कम्पनीसँग लिखित रुपमा मुआब्जा निर्णय वर्गीकरण नम्बर माग गरेका छन् । सो कागजात लिएर अदालत जाने पनि उनीहरुको तयारी छ ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी जनकपुरधामका कर्मचारी रमेश कुमार यादवले जिएमको निर्देशन अनुसार निवेदनमा तोक लगाएर प्राविधिकमा पठाइदिएको जानकारी दिए । लिखित कुरा हाकिम आएपछि हुने उनले बताए । ‘उहाँहरुलाई चित्त बुझेको छैन् । उहाँहरु सिडियो कार्यालयमा पनि जानु भएको छ,’उनले भने,‘तर त्यही ठाउँमा अन्य किसानहरुले मुआब्जा लिइरहेको उनले बताए ।’ सोही रेल्वेमार्गमा पर्ने महोत्तरी खोल्सीपैनीको १५ लाख प्रति कट्ठा दिनुपर्नेमा दश लाख मात्रै दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले निर्धारण गरेको मुआब्जा दर रेट अनुसार नदिइ आफ्नै हिसाबले वितरण गरेको थियो ।