२०८० असार १३, बुधबार ०८:०८
कतै तयारी नपुगेको त कतै आन्तरिक किचलो र विभिन्न विवादका कारण जिल्लाका १८ मध्ये ४ पालिकाले अझैं आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । मंगलबारसम्ममा १४ वटा पालिकाले गाउँ र नगरसभा गरी बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
जिल्लामा पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्ने पालिका छिन्नमस्ता गाउँपालिका बनेका छन् । यस्तै विष्णुपुर गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, बलान विहुल गाउँपालिका, महदेवा गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, खडक नगरपालिका, बोदे बरसाइन नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्तिम दिन असार १० गतेभित्रै गाउँ र नगरसभा गरिसकेका छन् । तर, सप्तरी सदरमुकाम रहेको राजविराज नगरपालिकाका साथै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकाले अझैं बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख ललन गुप्ताले तोकेकै मितिमा नगरसभा सुरु गरिसकेको तथा अझैं बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको बताएका छन् । बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका ती पालिकाहरुमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चर्को द्वन्द्व र आन्तरिक विवाद रहेको बुझिएको छ । तर कारण भने, ‘आन्तरिक तयारी’ नपुगेको जनाएका छन् । कञ्चनरुप नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच नगरसभाको विषयलाई लिएर ठूलै विवाद देखिएको छ । नगर प्रमुख गुप्ता र उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेल दुबै नेपाली कांग्रेसका हुन् । तर तालमेल नमिल्दा दुबै जना एकअर्का विरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविन र वडाध्यक्षहरुबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने विषयहरुमा विवाद देखिएपछि समयमै नगरसभा हुन सकेको छैन् । यस्तै अवस्था हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र रुपनी गाउँपालिकाको पनि देखिएको छ । तर हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र माझी र रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश यादवले आन्तरिक विवाद नभइ ‘आन्तरिक तयारी’ नपुगेको सफाइ दिने गरेका छन् । तर स्थानीयले भने ती पालिकाहरुमा आन्तरिक किचलोका कारण समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ बमोजिम १० असारभित्रै स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका कार्य सम्पादन मूल्यांकनमापछि पर्ने र यसको असर ती पालिकाको बजेटमा पनि पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
