२०८० असार १५, शुक्रबार ०७:०९
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० गते भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्नेमा मधेश प्रदेशका २५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन् । १३ वटा नगरपालिका र १२ वटा गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेको छैन् । यी पालिकाहरुमा बहुमत अल्पमत विवाद देखिएको छ । केहीमा योजना बाँडफाँट त केहीमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण जनप्रतिनिधिबीच असन्तुष्टि देखिएको छ ।
सप्तरीमा चार वटा स्थानीय तहले सयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन् । राजविराज नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी, रुपनी गाउँपालिका र कञ्चनरुप नगरपालिकामा विवादकै कारण बजेट प्रभावित भएको छ । जनप्रतिनिधिबीचको किचलोका कारण बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन् । सिरहामा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाले मात्रै बजेट ल्याउन सकेको छैन् ।
यस्तै, धनुषामा मिथिला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिकाका साथै धनौजी र औरही गाउँपालिका गरी पाँचवटा स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन सकेको छैन । धनुषाको पालिकाहरुमा अल्पमत बहुमत विवाद देखिएको छ ।
महोत्तरीमा १५ पालिका मध्ये गौशाला नगरपालिका र सोनमा गाउँपालिकाले तोकिएको मितिमा नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याउन सकेनन् ।
यस्तै, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । यद्यपि यस जिल्लाका १८ वटा पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् ।
रौतहटमा निर्धारित समयमा माधवनारायण नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । यहाँ कतिपयमा तयारी पुगेको छैन् भने कतिपयमा विवाद पनि देखिएको छ ।
बारामा १६ वटा स्थानीय तहमध्ये १४ वटा स्थानीय तहहरूले सभा सम्पन्न गरेका छन् । पचरौता र सिम्रौनगढ नगरपालिकामा विवादका कारण बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन् ।
पर्सामा छिपहरमाई, धोविनी, विन्दवासिनी, सखुवा प्रसौनी र कालिकामाई गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशको स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका १ सय ११ पालिकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । केही पालिकामा कृषिलाई निरन्तरता दिएको छ भने कुनै–कुनै पालिकाले कृषिमा नयाँ योजना पनि ल्याएका छन् ।
सप्तरीको खड्क नगरपालिकाले कृषिमा तरकारी खेतीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आधुनिक नीति अवलम्बन गरी सिँचाइको लागि डिप बोरिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ । वैज्ञानिक कृषि प्रणाली स्थापना गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, सिरहाको लहान नगरपालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आँपलाई बजारीकरण गर्ने नीति ल्याएको छ । लहानको आँपलाई ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा ब्राण्डिङ गरिने योजना छ । वर्षमा ९० टन आँप विषादिरहित उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, सिँचाइ मिटरको लागि लाग्ने सम्पूर्ण विद्युत शुल्क नगरपालिकाले तिर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषकसँग मेयर कार्यक्रम संचालन गरी कृषकहरुको समस्या र समस्याको समाधान खोज्ने नीति लिएको छ । समस्या पहिचान गरी सिँचाइ सम्बन्धी नगर क्षेत्रभित्र इनार, स्यालो ट्युवेल, डिप ट्युवेल, मोटर, दमकल जस्ता सिँचाइका अन्य उपकरणहरु वितरण गरिने जस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सबैला नगरपालिकाले पनि किसानहरुका लागि उन्नत जातको बीउ उत्पादन गर्दा २५ प्रतिशत र मलखाद उत्पादन गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने नीति लिएको छ । वार्षिक रुपमा कृषि मेला आयोजना गरी उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत गरिने पालिकाको तयारी छ । पुरस्कृत किसानलाई थप अनुभवको लागि कृषिमा प्रगति गरेको ठाउँमा भम्रण गराइने छ । नगरपालिकाभित्र सहकारीसँग कृषि साझेदारीमा धान प्रशोधन उद्योगलाई निरन्तरता दिइनेछ भने बासमती धानको बजारीकरणको लागि पहल गरिने छ । सात जनालाई स्थानीय उद्योगमा रोजगारी दिएका उद्योगलाई करमा सहुलियत दिइने छ । यी पालिकाहरुले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् ।
मधेश प्रदेशको अधिकांश पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
