जनकपुर टुडे

२०८० असार १८, सोमबार ०६:४३

मित्र माधव अधिकारीको सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाट्स यस्तो आयो, “कस्तुरीले आफ्नो नाइटोभित्र लुकेको सुगन्धको चाल नपाएझैं हाम्रो सुन्दर देश नेपाललाई पनि नेताहरुले किन चिन्न नसकेको होला” ? माधवजी पुराना पत्रकार र सफल व्यवसायी पनि हुन् । उहाँको मनको उपज त पक्कै होइन् । बर्षमा एकचोटी धान दिवस आउँछ, त्यो दिन कमसेकम किसानले हलो जोतिरहेको, मजदुरले बीउ उखेलिरहेको र धान रोपाईको तस्विर आउनुपर्नेमा त्यहाँपनि आफ् नो टेलिभिजनमा अनुहार देखाउनका लागि नेताहरु बुट लगाउने सुट पहिरण गरकै अवस्थामा धान रोपाई गरेको दृश्य देशभरका विभिन्न ठाउँको हेर् यौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपि ओलीपनि धान रोप्नु भयो । कामरेड, मजदुर ओली महानुभावले सेतो वस्त्र धारण गरेर रोपाई गर्न लाग्दा दुईजनाले ओली बा ! नलडुन् भनेर कसेर पक्रेको थियो । हरेक क्षेत्रमा नेता पसेको छ ।

जहिलेदेखि नेताहरुले धान रोपाईको नाट्क शुरु ग¥यो, त्यो बेलादेखि नै बर्षेनी अर्बो मूल्यको चामल आयात खुल्यो । धान त त्यति फलेन, तर नेता व्यापक रुपमा फलेको छ । कुनैपनि मुलुकलाई नेताको माग भएमा नेपाल निर्यात गर्ने क्षमतामा पुगेछ । हाम्रो यहाँ समाजवाद, साम्यवाद, माओवाद, गान्धिवादलगायत विभिन्न ‘बाद’का नेताहरु छन् । थुप्रै बादले गर्दा सधैं बादविवाद भइरहन्छ । अव, धान निर्यातको आशा छौंडो र धान रोप्ने नेताहरुकै निर्यात गरौं । कुनै मुलुकले यी नेताहरुलाई स्विकार गर्छ भन्ने सम्भावना छैन् । धान रोप्नका लागि चन्द्रमा मैं पठाइदिनु पर्छ । त्यसपछि, निश्चित रुपमा मुलुकको विकास हुनेछ । यस्ता दृश्यहरु देखेर मेरो मन कोतुहुल भयो । के वास्तवमा नेताले नेपाललाई नचिने हो कि जनताले ‘नेता’ चिन्न नसकेको हो । नेपाली जनताको दयनीय अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर दलहरुले नेपालमा पटक पटक आन्दोलन गरेका हुन् । नेपालीको मुहार फेरिने र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने पटक पटक वाचा नेताहरुले गरेका हुन् । हिमालदेखि तराईको कुनाकाप्चासम्म नेताले भरिएको मुलुक हो यो । एउटा उखान छ, “धेरै जोगी मठ उजाड ।” अर्थात, अत्यधिक नेताहरुको जमघटको कारणले मुलुकको विकास नभएको भनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कारण जे भएपनि, अधिकांस नेताहरुको गतिविधिलाई नियाल्दा नेपाललाई एक दुहुनो गाईको रुपमा सम्झेको वा चिनेको छ । राजनीति एक सुरक्षित र भरपर्दो व्यवसायको रुपमा परिणत भएको छ ।

पार्टीले टिकट दिएपनि नदिएपनि नेता र कार्यकर्ताहरुका लागि कर्मचारीहरुको सरुवा र युवालाई जागिर लगाइ दिने, ठेक्कापट्टाका साथै मधयस्थतालगायत विभिन्न प्रकारले अर्थोपार्जनका लागि थुप्रै ढोका खुल्ने गर्दछन् । ति ढोकासम्म पहुँच बनाउनका लागि तपाईमा माथिल्लोस्तरका नेतालाई रिझाउने कला हुनुपर्दछ । सोही कारणले न हो, विगत तीन दसकको अवधिमा स्थानीय तहदेखि माथिल्लो उच्च पदसम्म पुगेका नेतामध्ये प्रायः सवैको जीवनशैली फेरिएको छ । बरु, जनताले नेतालाई चिनेर पनि बुझपचाइ गर्दा आज मुलुक विकास र रोजगारको नाममा पिछडिएको हो । पटक पटक ठगाइमा परेपनि अझैं एकपटक मौंका दिनुपर्छ । पार्टीको उम्मेद्वार हो, आफ्नै जातको हो, आफ्नो क्षेत्रको हो र उनले अव कुनै गल्ति नगर्ने कसम खाएछ, अव जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्नेछ । यो राष्ट्रवादी हो । यस्ता, कुराहरुलाई आधार बनाएर अधिकांस मतदाताले मतदान गर्दे आइरहेका छन् । यसो हेर्दा, नेताभन्दा मतदाता नै बढी दोषि छन् । मुलुकमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपालीले बलिदान गरेको छ । सोही शहादतको वलमा मुलुक प्रजातान्त्रिक मार्ग हुँदै सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा परिणत भएको हो । नेताहरुको पनि ठूलो त्याग छ । बषौबर्षसम्म कारागारमा बस्नु प¥यो र अनेकौं प्रकारका यातना सहनु परेको थियो । पञ्चायतकालमा दर्जनौ व्यक्तिको सम्पति राज्यले अधिग्रहण गरेको थियो ।

सुवर्ण शमशेर, रामराजाप्रसाद सिँह, सिके प्रसाईलगायतको जग्गा सरकारले अधिग्रहण ग¥यो । अहिले, त्यहीँ जफत गरिएका सुवर्ण शमशेरको ललिता निवासको जग्गालाई किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ताको विषयमा मुद्धा चलिरहेको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि अव मुलुक कानुनी राज्यको परिणत हुने र मुलुकमा सुख सम्बृद्धि हुने विषयमा जनता विश्वस्त थिए । माओवादीहरुले जनताहरुको उज्जवल भविष्यका लागि जनयुद्ध नै गरेको थियो । सानो मुलुक नेपालका जनताको दयनीय आर्थिक अवस्थाको बारेमा थाहा हुँदाहुँदै पनि यत्रो दुःख कष्ट यातनाबाट खारिएका नेताहरुले मुलुकको नेतृत्व गर्दा पनि किन जनताको आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न नसक्नुको कारण खोतल्नु पर्दछ । एक विकसित राष्ट्रको स्वरुप ग्रहण गर्नका लागि आवश्यक सवै पूर्वाधार नेपालमा छ । तर, पनि नेपालमा जहिलेपनि सत्ताको खिचातानीले गर्दा जनतामा नैराश्यता छाएको र बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको देखेर माधवजीको पीडा छचल्किएको हो, जस्तो बुझिन्छ । हुन त नेपालका अधिकांस नेपालीको मनको कुरा हो, यो । हिमाल, पहाड, चुरे भाँवर र तराइसहितको भोंगोलिक बनोट भएको यो मुलुक विश्वकै दोश्रो ठूलो जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो । युवाहरुको जनशक्ति पनि छ ।

मुलुकका लागि योगदानगर्ने उत्साह पनि छ । तर, दुर्भाग्य ! मुलुकमा रोजगार नपाएर युवाहरुलाई घरपरिवार पाल्नका लागि मरुभूमिको उच्च तापक्रममा काम गर्नु परिरहेको छ । समुद्रसँग नजोडिएपनि एक विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा पुग्नका लागि हामीसँग सवै थोक छ । तीन दसकअघि नै एशियाको विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा नेपाललाई पु¥याउने प्रतिबद्धता नेताहरुले गरेका थिए । त्यो प्रतिबद्धता घुमाउरो पारामा नेताहरुले आफ्ना लागि गरेका थिए । त्यो कुरा अधिकांस नेताहरुको उच्च धनाढ्यजस्तै जीवनशैलीबाट पुष्टि हुन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालका कम्युनिष्टहरुले काँग्रेसलाई पुञ्जिवादी पार्टी भन्ने गर्दथे । तर, प्रजातन्त्र आएको एक दसक नवित्दै सत्तामा पुगेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले काँग्रेसलाई पुञ्जिवादी दल भन्न छोडेको छ । किन भन्न छोड् यो भनेर ति दलका नेताहरुलाई कसैले सोधेको पनि छैन् । सोधेपनि घुमाउरो पारामैं जवाफ दिनेछन् । किनभने, ति कम्युनिष्ट नेताहरुको जीवनशैली उच्च धनाढ्य घरानाको रुपमा परिणत भइसकेको छ । विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा भेषभुषाले भरिएको यो मुलुकमा पर्यटकलाई आकर्षित पार्नका लागि सयौंको सङ्ख्यामा रमणीयस्थलहरु छन् । हिन्दुहरुको अराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिर, बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी, मुस्ताङ्को मुक्तिनाथ मन्दिर, जनकपुरको जानकी मन्दिरलगायत दर्जनौं यस्ता मन्दिरहरु छन् जसले लाखौंको सङ्ख्यामा विश्वका हिन्दुहरु आकर्षित पार्छन् ।

यसका साथै विश्वको सवैभन्दा उच्च हिमश्रृख्ला सगरमाथाले नेपालको गौंरवमा अभिबृद्धि गरेको छ । जुन किसिमको नेपालको भौंगोलिक बनोट छ । त्यसको ठीक ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो । जनतालाई वास्तविकताबाट परिचित गराई लघु र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने थियो । त्यो नगर्दा अहिले चुरे क्षेत्रको विनासको कारण तराईका उब्जाउ भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा देखिन थालिएको छ । पहाडी जिल्लामा सुन्तला र स्याउको उत्पादनले राष्ट्रको मागलाई पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । एकताका नेपाल खाद्यान निर्यात गर्दथ्यो । दुई दसकदेखि अर्बो मूल्यको खाद्यान आयात गर्नु परिरहेको छ । पहाडमा फलफुलमा स्याउ, सुन्तलाका साथै बेमौंसमी तरकारी उत्पादन गरेर मनग्यै आम्दानी गर्न सकिन्छ । हुन त पूर्वी क्षेत्रको पहाडी जिल्लाहरुमा अदुवा, अलैंचीका साथै वेमौंसमी तरकारीको उत्पादन भइरहेको छ । यसरी, राष्ट्रियस्तरमैं भएको भए, मुलुकको मागलाई आपूर्ति गर्नुका साथै ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन्थ्यो । कृषि क्षेत्रमा सरकारको अहिलेसम्ममा अर्बोको लगानी गरेको छ । दक्ष जनशक्ति पनि छ । तापनि, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको हो । कृषक दुब्लाउँदै गएको र कृषिका कर्मचारीहरु दिनानुदिन मोटाउँदै गएको छ । विश्वमा सम्भवतः कमैं यस्तो मुलुक होला जहा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भएको हो ।

नेपालमा ७० बर्षको अवधिमा चारपटक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । नेपालको शासकीय सत्तालाई चार भागमा विभाजित गर्दा पहिलो २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिको फलस्वरुप राणा शासनको अन्त्य र पहिलो संसदीय निर्वाचनको माध्यमबाट २०१६ सालमा विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकार । दोश्रो, २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म ३० बर्षको पञ्चायती व्यवस्थाको अवधि, तेस्रो २०४६ सालदेखि २०६१ सालसम्म लोकतान्त्रिक सरकार र चौंथो २०६३ देखि अहिलेसम्मको सङ्घीय गणतन्त्रको अवधि । २०६१देखि १५ महिना शाही शासनबाहेक चार भागमा वर्गीकरण गर्दा पहिलो अवस्थामा जनतामा त्यति जागरुकता थिएन् । दोश्रो पञ्चायतकालको अवधिमा जनतामा जागरुकता बढ्दै गयो । तेस्रो अवधिको कार्यकालको शुभारम्भदेखि जनतामा सचेतना आइसकेको थियो । त्यसको फलस्वरुप नेपालमा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर, सोही अवधिमैं मुलुक अधोगतितर्फ उन्मुख भएको हो । २०१७ सालमा हठा्त रुपमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हात लिनुका साथै प्रधानमन्त्री विपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिँह, रामनारायण मिश्रलगायत दर्जनौं काँग्रेसी नेताका साथै कम्युनिष्टका नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

काँग्रेस र बामपन्थी पार्टीका सयौं नेता र कार्यकर्ताहरुले भारतमा आश्रय लिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालापनि साढे आठ बर्ष जेल विताएको थियो । बामपन्थी नेता मोहनचन्द्र अधिकारीले १६ बर्ष, केपि ओलीले १४ बर्ष जेल विताएका हुन् । थुप्रै नेताहरुले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि लामो समयसम्म जेल बसेका छन् । लामो त्याग र तपस्याको कारण नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । ति नेताहरुकै नेतृत्वमा सरकार पटक पटक गठन भयो । तापनि, जनताले लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपलब्धिको अनुभूति किन गर्न पाएनन् । यत्रो लामो कष्टप्रद जीवन विताएको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदापनि किन जनताका समस्या ओझेलमै रह् यो । त्यसको दुई कारणमध्ये पहिलो दलहरुबीच आपसी तालमेल नहुनु र सत्ताधारी काँग्रेसभित्र गुटबन्दीको राजनीति । दोश्रो, अधिकांस निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा उच्च जीवनशैली विताउने चाहना । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्तिका लागि काम पनि भएको हो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सवैभन्दा बढी जोड दिएको थियो । प्रत्येक गाविसमा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्यचौंकी र चार पाँच गाविसबीचमा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण एवम् विद्यालयको भवन निर्माणलगायतका पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको थियो ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ’ योजनाअन्तर्गत प्रत्येक गाविसलाई तीन लाखको बजेट र बृद्धभत्ताको शुभारम्भ गरेको थियो । शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा पश्चिममा रहेका वादी प्रथा र कमैया प्रथाको उन्मूलन गरेको थियो । सडक सञ्जालको पनि विस्तार हुँदै गएको पनि सत्य हो । तर, जनतामा धेर्यताको कमी थियो । एकैपटकमैं सवै थोक खोजिएपछि मुलुकमा दलहरु प्रति अविश्वास बढ्दै गयो । यस गतिविधि उत्पन्न गर्नका लागि प्रतिपक्ष दलहरुले जनतालाई उचाल्नसम्म उचालेको थियो । सरकारप्रति अविश्वासको वातावरण बन्नमा कतिपय कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीको सेवाप्रदायक जवाफदेहिता इमान्दारितापूर्वक निर्वाह नगरेको र राज्यको दोहन पनि गरेको थियो । त्यसकारणले जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो । त्यसको प्रत्यक्षरुपमा माओवादीले फाईदा पाए । सोही कारणले पाँच बर्षमैं माओवादी सशक्त अवस्थामा पुग्यो । को कति दोषि छन् वा कसले कसलाई चिन्न नसकेको भन्ने विषयमा निक्र्यौलमा पुग्न त्यति सहज छैन् ।

बाहुवली बालेन्द्रको जय

बालेनलाई बधाइका पात्र हुन् । भिमसेन थापापछि अर्को राष्ट्रवादी बालेनलाई सलाम टक्रयाउनुपर्छ । सुगौंली सन्धिको कारण नेपालको करिव ४० प्रतिशत भुभाग गमेको हो । अव, त्यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि काठमाडौंका अति साहसी, निडर मेयर बालेन्द्र शाहले ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा झुण्डाएको छ । घरघरमा सो नक्सा झुण्डाउनुपर्छ । ग्रेटर नेपालको नक्सामा उल्लेख गरिएका विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेशका साथै बङ्गलादेशको दुई जिल्लाका भुभाग र करिव तीन करोड जनसङ् ख्या नेपालमा समाहित भएपछि, ४० साठीमा पुग्नेछ र साठी ४० मा झर्नेछ ।

सन् १९४७मा अग्रेज भारत छोड्ने बेलामा सुगौंली सन्धिमार्फत जितेको भुभाग फिर्ता गर्न खोजेको थियो । जनसङ्ख्याको जोडघटाउ गर्दा ति भुभागहरु फिर्ता लिँदा ठूलो परिमाणमा जनसङ् ख्या थपिँएपछि कतै राजधानी काठमाडौंबाट जनकपुर सर्ने त होइन् भन्ने मनमा पक्कै लागेको हुनुपर्छ । जङ् गबहादुरले सन् १८५७को सैनिक विद्रोहलाई दमन गर्न नेपालबाट सेना पठाएको थियो । नेपाली सेनाले विद्रोहीमाथि जित कायम ग¥यो । त्यसको फलस्वरुप चार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका क्षेत्र उपहारमा पाएका थिए । तसर्थ, राणाहरु बडो होसियार थिए । राष्ट्रिय पहिचानमा आँच आउन दिनु हुँदैन् भन्ने विषयमा बढी सजग रहन्थ्यो । त्यतिकैमा कहाँ सिमीत रहनु छ र, । विसं १७९२ अर्थात सुगौंली सन्धिअघि नेपालमाथि तिव्वतको पक्ष लिएर चीनले आक्रमण गरेर नुवाकोटको वेत्रावतिसम्म कब्जा गरिसकेको थियो । त्यसपछि, सन्धिको बुँदा नं ४मा नेपाल र तिब्बतको सिमानाको निर्धारण चीनको अधिकारीले गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यो बुँदाको आधारमा चीनका अधिकारीले सीमा निर्धारण गर्दा उत्तरी क्षेत्रमा धेरै ठूलो भुभाग तिब्ब्तमा गाभि दिएको थियो । चीन मित्र राष्ट्र हो, बोल्न मिलेन तापनि, आफ्नो भुभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि, ग्रेटर नेपालको सपनाले साकार लिनेछ । यी दुइटै कार्य गर्न सक्यो भयो भने बालेन्द्र ‘बाहुवली’को पदवीबाट सुशोभित हुनेछ । ‘इतिश्री