२०८० असार १९, मंगलवार ०७:५३
नेपालमा सरकारी कर्मचारी र जन निर्वाचित प्रतिनिधीहरु सर्वाधिक रुपमा सक्रिय हुने महिना भनेको असार नै हो । असार महिनामा गाँउपालिका र नगरपालिका कार्यालयहरुमा साउन महिनामा शिव मन्दिरमा भिड लागे जस्तो मान्छेको भिड सहज रुपमा हेर्न सकिन्छ । उपभोक्ताश समितिका पदाधिकारीको भिड, सांसदहरु प्रादेसिक र संघीय सांसदका स्वरकिय सचिव र कार्यकर्ताहरुको भिड तथा मन्त्रीका मान्छेको भिडका अतिरिक्तं स्थादनिय प्रमुखका पारिवारिक सदस्य, नातेदार सहयोगी र लठैतहरुको भिड पनि हुने गर्दछ। केही पत्रकारहरु पनि यसमा सहभागी रहेका हुन्छन् ।
कार्यालयमा सर्वाधिक खोजी गरिने कर्मचारीमा योजना, लेखा र कार्यकारी प्रमुख अधिकृत आउछन् । ज्ञण् देखि द्दण् प्रतिशत सम्म र एनजीओको काममा त छण् प्रतिशत सम्म कमिशन दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले त कार्य सम्झौता गर्नु भन्दा अघि अथवा सोही दिन नै कमिशन दिनु पर्ने अवस्था अथवा व्यवस्थामा रहेको छ । कतिपय विकास काम त कागज मै सकाईएका हुन्छन् । असारमा आर्थिक वर्षको वजेट सकाउनु पर्ने र नयाँ बजेटको लागी परिषद गर्नु पर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने चुनौती रहेको हुन्छ । असार महिनामा हुने विकास निर्माणका कार्यमा टण् प्रतिशत सम्म भ्रष्टचार भएको हुन्छ । असारे विकास भनेको बालुवामा पानी हाल्नु हो। आम जनताको जनजिवनमा यसवाट परिवर्तन आउने सपना नदेखे हुन्छ । स्थानिय विकासहरुसित छ वर्षको निम्ति लगातार सन्चालन गरिरहने कुनै योजना नै हुदैन । संघीय सरकारले बजेट पठायो तर खर्च कहाँ किन र कसरी गर्ने ? भन्नेी आवश्यक निर्देशन नै हुदैन स्थानीय तह माथि कसैको कुनै अंकुश नै छैन । असार महिना भनेको बजेट सिद्धयाउने महिना हो सरकारी कार्यालयहरुमा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने महिना पनि यही नै हो । गाँउपालिका, नगरपालिका अन्तरगत हुने गरेका सबै खालका कामको भुक्ता नी दिने महिना पनि यही नै हो । यस प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ।
यस महिनामा नै बजेट पनि पास गर्ने पर्ने चुनौती रहन्छ । केन्द्र सरकारले यस मामिलामा अलि कठोरता अपनाएको छ । केन्द्र सरकारले स्वंयले जेठ ज्ञछ गते भित्र बजेट पेश गर्ने नियमको पालना गर्दै आएको छ। संघीय सरकारवाट अनुदान प्राप्त गरिरहेको प्रादेसिक र स्थानीय तहलाई पनि समयमै बजेट ल्याउन केन्द्रले दवाव दिनु स्वभाविक नै हो । कति पय स्थानीय तहमा मेयर उपमेयरविच भागवण्डाको विवाद मेयर र प्रतिपक्षीविच समन्वायको अभाव मेयर सित बहुमतको अभाव हुनु मेयरले एकोहोरो रुपमा अधिकांश बजेट हुसुर्ने लोभ गर्नु निर्वाचित वडा अधयक्षहरुसित सम्पर्क नगर्नु कतिपय ठाँउमा अनुचित कामको लागी हाकिमाथि दवाव दिनु लगायतका घटनाले गर्दा पनि स्थानीय तह विवादमा पर्दै आएका छन् । स्थानिय तहमा एउटा स्थायी कार्यकारी अधिकृतले दुई चार महिनामा भन्दा बढी समय सम्म टिक्नन नसक्नुको प्रमुख कारण अनियमित कार्यलाई समर्थन गर्न नसक्नु हो । प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा हेर्न प्रमुखहरु बढी मन पराउँछन यसको प्रमुख कारण प्राविधिक क्षेत्रवाट आएका कर्मचारीहरु गलत काम गर्न पनि अन्यथा मान्दैनन । यो बेग्लै कुरा हो कि पछि गएर अख्तिायारको सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । देश संघियतामा गई सके पछि स्थानीय तहलाई पनि अधिकार सम्पन्नम बनाईएको छ । कतिपयले त स्थाीनिय सकारलाई गाउँमा सिंहदरबारको संज्ञा पनि दिएका हुन् ।
स्थानीय तहलाई सरकारको संज्ञा त दिइएको छ तर यस सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार छैन । स्थानीय तहमा उपप्रमुखलाई न्यायिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ तर चुनावमा भोट बैंकलाई ध्यानमा राखी उप प्रमुखमा जातिय आधारलाई प्रमुखता दिएर उम्मेदवार छनोट हुँदै आएका कारण उपप्रमुखको भूमिकामा त्यति बढी प्रभावकारी देखिएको छैन । हुनत संघीयताको परिभाषा भित्र स्थानिय तहको वर्तमान स्वरुप नै आउदैन । संघीयतामा तीन थरिका सरकारहरुको परिकल्पना गरिएको हुदैन । संघियता भनेको राज्यको शक्तिस र अधिकारको विभाजन हो राज्यको शक्तिो र अधिकारको विभाजन भनेको र दुई ठाँउमा मात्रै हुन सक्दछ(संघ र प्रदेश) मा । नेपालमा संघीयताको स्थाँपना हुनुको मूलकारण बहुजातीय बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजको द्रुत गतिमा चौतर्फि विकास हुनु हो । स्थानीय तहमा न भाषाको विकास भएको छ न संस्कृतिको । आर्थिक विकास हुने प्रश्न नै उठदैन । एउटै बाटोमा दोहोर्यासई तेहर्या ई बजेट खन्याइनु एउटै घरको फाउन्डेसनको काम स्थानीय तहको बजेटले त्यस भन्दा माथीको प्रदेशसको अथवा स्थानीय प्रादेशिक सांसदको विकास दोषवाट र माथिल्लो तहको काम संघीय सांसदको बजेटबाट काम भएको हुन्छ ।यस्ता विकास निर्माणको गुणस्तर पनि कमजोर नै रहेको हुन्छ तर असार महिनामै विकास गर्नु पर्ने भएका कारण सबै विच अभूतपुर्व एकता रहेको हुन्छ ।
आज सम्म प्रादेसिक सांसदले स्थानीय, स्थानीय तहले प्रादेशसिक तथा संघिय सांसद क्षेत्र विकास कोषमा भएका अनियमित्तताको विरोध गरेको उदाहरण पाउन सकिदैन किनभने सबैले एक अर्कालाई जगाउँछ । अहिले नेपालमा संघियताको जुन संरचना अस्तित्वमा रहेको छ यस्को पनि एक कार्यकाल पुरा भइसकेको छ र यो अब छैठो वर्षमा प्रवेश गरेको छ अब त सबैलाई धेरै कुराको अनुभव पनि भइसकेको हुनुपर्छ । गाउँघरमा विकास निर्माणको नाममा सडक र नालाको पक्की करण त भई रहेको छ तर हतार हतारमा । घरको उचाईलाई ध्यानमा राखेर नालाको निर्माण भई रहेको छैन । नालाको पानीको निकास कसरी हुने वारे विचार गरिएको छैन । खाली ठाँउ हेरियो कि ढलोट सडकको निर्माण भइरहेको छ । ईटको काममा नाफा कम हने गर्दछ । तसर्थ ईटको कामतिर कसैको पनि ध्यान गराइरहेको छ एउटा पक्की गा.वि.स. भवन अथवा वडाकार्यालय द्दण् वर्ष पनि टिक्न नपाई नया ढङ्गले निर्माण भई रहेको छ। असार महिनामा परिषकका लागी बहुमत जुटाउनका निकै प्रयत्नन गर्नु पर्ने वाध्यता छ, दृश्यस अदृश्यअ सम्झौताहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको प्रत्यक्ष हितसित जोडिएका कामसित कुनै वास्ता रहेको हुदैन । अनियमितालाई विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक मानिन्छ ।प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा बजेट निकासा गर्ने गर्दछ। जेठतिर विभिन्ने अनुदान रकमहरु वितरण गरिए विकासको सम्भावना कम हुन्छ ।
ज्ञछ दिनमा, ज्ञण् दिनमा विकाश कार्य राम्ररी हुन सक्दैन भन्नेक कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ र पनि यसै परम्पराले मान्यता पाएको छ । खर्च गरौ भने सम्भव हुदैन, खर्च नगरौ भने बजेट फ्रिज हुने डर हुन्छ, यस्तो अवस्थामा जेनरेटर चलाएर भए पनि रातभरी विकास निर्माणको काम गरिन्छ । इन्जिनियरको छडके पश्चा त त्यसको बिल बजेट पनि पास हुन्छ कमिशनको चाजो पाजो शुरुमै मिलाई सकिएको हुन्छ यस्तो अवस्थामा कागजमै काम हुन्छ। अनियमितता पनि दुई थरिका हुन्छन् । एउटा नियतवश र अर्को बाध्यतावश, परिणाम दुवैको भ्रष्टचार नै हुन्छ । बजेट सिध्याउने नियतले हुने अनियमतालाई बाध्यतावश मान्न सकिन्छ तर सुनियोजित रुपमा गाउपालिका र नगरपालिकाको बजेट सिध्याउने कामालाई यमतवश भ्रष्टचारको संज्ञा दिन सकिन्छ। प्रत्येक जिल्लामा अख्तियारको शाखा हुनु आवश्यक छ। असारे विकासमा रोक लाग्नु आवश्यक छ । एउटा शिर्षकको रकमलाई अर्को शिर्षकमा रकमान्तर गरेर अनर्थ गर्ने काम गरिन्छ । गलत रकमान्तरको प्रकृयालाई पनि रोकिनुपर्छ ।
