२०८० असार २०, बुधबार ०८:०७
मधेश प्रदेशमा असारको मध्यसम्म पठाइएका योजना र बजेटको काम जारी रहेको छ । उपभोक्ता समिति र ठेक्कामार्फत भइरहेका करोडौँको काम असार २४ गते भित्र सम्पन्न हुने सम्भावना छैन् ।
पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पर्सा जिल्लाको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ गते सम्म ढलानको काम भइरहेको छ । कतिपय योजनाहरुको काम अझै अधुरो नै छ ।ती कामहरु सम्पन्न हुन अझै केही समय लाग्ने बताइन्छ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालय पर्साले चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराइरहेको छ । त्यसमध्ये धेरै काम निर्धारित समय भित्र सम्पन्न हुने देखिदैन् ।
सर्लाही जिल्लामा असारको दोस्रो हप्तासम्म बजेट गएको छ । कतिपय उपभोक्ता समितिलाई थप बजेट उपलब्ध गराइएको छ । तर अधिकांश काम कमसल रहेका छन् । धेरै योजना पूरा हुने देखिएको छैन् । सरकारले समयमा बजेट उपलब्ध नगराउँदा मधेश प्रदेशमा हरेक वर्ष समस्या आउने गरेको जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)का नेता एवं पूर्व सभासद अशोक यादवले बताए । ‘असार महिनाको पहिलो हप्तामा काम सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो’ उनले भने, तर दोस्रो हप्तासम्म बजेट नै आउने गरेको छ । सरकारकै गलत नीतिका कारण प्रदेशमा विकास निर्माणको गुणस्तरीय काम नहुने गरेको उनको कथन छ । ‘असार महिनाको अन्तिमसम्म पनि काम हुन नसक्दा अधुरा रहेका योजनाहरुको भुक्तानी रोकिन्छ ’ उनले भने, तर प्रदेश सरकारले फ्रिज भइसकेको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरेर भुक्तानी गरिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बक्यौता रकम मध्ये ४४ करोड आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको छ । त्यसका लागि प्रदेशसभाका सभासदहरुको छानबिन समिति गठन गरी प्रदेश सभाले सो प्रतिवेदन पारित गरी प्रदेश सरकारलाई रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने समय सीमा निर्धारण गरिएको छ ।तर अहिलेदेखि नै स्थानीय सरकार , प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या आउन थालेको कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् । दिनभरि सर्भरमा प्रायः काम नहुने लेखा सम्बद्ध कर्मचारीहरुले बताएका छन् । देशैभरिको दबाब हुने भएकाले मूल सर्भर नै काम गर्न छाड्ने गरेकाले तोकिएको समय भन्दा कम्तीमा ३/४ दिन अगावै भुक्तानी भइसक्नुपर्ने उनीहरुको कथन छ । भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यको मूल्यांकन र प्रतिवेदन बनाउन समेत समय लाग्ने गरेको छ । प्राविधिकहरुले एकै पटक कयौं योजनाहरुको प्रतिवेदन दिनुपर्ने बाध्यता भएकाले समयमै काम सम्पादन गर्न कठिन रहेको बताइन्छ । समयमै काम सम्पादन गराउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट निकासा दिनु समय निर्धारण नगरेसम्म बेथिति नहट्ने इञ्जिनियर सुशील यादवले बताए । ‘प्राविधिकलाई नापजाँच गरी प्रतिवेदन बनाउन समय लाग्छ ’उनले भने, तर २४ गतेसम्म काम नै हुने भएकाले त्यसको बिल बनाउन सहज छैन् ।
असोज महिनादेखि अख्तियारी दिएर वैशाख महिनासम्म मात्र योजना र बजेट वितरण गर्नुपर्ने उनको कथन छ । तर हरेक वर्ष असारको दोस्रो हप्तासम्म योजना र बजेट वितरण हुने गरेको उनले अनुभव बताए । सबै तहको सरकार जिम्मेवार भएर बेथिति नहटाए हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज भइसकेको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा ऐन छलेर भुक्तानी गर्ने गैरकानुनी काम बढ्दै गएको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एकजना अधिकृतका अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकार नै जिम्मेवार देखिएन् । अरुको थाप्लोमा दोष थुपार्ने र वर्षभरि ठेकेदार, उपभोक्ताको तनाव झेल्नु भन्दा थिति बसाल्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि कयौं करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ ।रकम भुक्तानी हुन नसके फेरि वर्षभरि प्रदेश सरकारले तनाव झेल्नुपर्ने छ ।
