२०८० असार २१, बिहीबार ०६:५१
देशकै बहुचर्चित मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास नहुँदा निष्क्रिय भएको छ ।
२०८० सालको वैशाख १८ गते मिटरब्याज पीडितहरुसित सम्झौता गरी वैशाख २० गते सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरेसँगै मुलुकी संहितामा संशोधन भएको थियो । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट बुधबार पारित हुनुपर्ने सो अध्यादेश संसद अवरुद्ध भएको कारण पेश नै हुन सकेन् । २० बैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुन नसकेको कारण निष्क्रिय भएको छ । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
संसद अवरुद्ध गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले साथ दिएका थिए । मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन संसद अवरुद्ध गरिएको आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाएका छन् । ‘मैले बोल्दै नबोलेको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरिएको हो’ उनले भने, तर उनीहरुको भित्री मनसाय मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउनु रहेको थियो । प्रतिनिधिसभाले पारित गरी सो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने थियो । तर सो प्रक्रिया पूरा नहुँदै राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भइसकेकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएको नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष बलराम सुबेदीले जनाए । राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र पारित नहुने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठक असार २२ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
बुधबार दिउँसो अपराह्न ४ बजेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका दलले अवरोध गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो । बैठक सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसहितको बैठकमा सहमति नजुटेपछि सूचना टाँस गरेर बैठक २२ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग १८ वैशाखमा सहमति गरेपछि २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा १८ असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । तर एमालेले गरेको अवरोधका कारण बुधबार उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल हुन सकेन । सरकारले यो विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने तयारी गरेको थियो ।
मिटरब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुराना तमसुकले अदालतमा मुद्दा लाग्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि अदालतले पुराना तमसुकलाई स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गराउने आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता विपिन झाले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट संशोधन भएका दफाहरु स्वतःसक्रिय भएकाले कपाली तमसुकबाट ऋणीमाथि मुद्दा लाग्ने बताए । ‘कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश नै निष्क्रिय भइसकेको अवस्था छ ’उनले भने, त्यस आधारमा संशोधन भएका कानुन अब पूर्ववत अवस्थामा नै स्थापित भएको छ ।
