२०८० असार २२, शुक्रबार १७:४९
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतमा असार १६ गते पोखरामा सम्पन्न पहिलो बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ७५३ वटै स्थानीय तह र सबै महाशाखालाई परिपत्र गरिएको हो ।
यस्ता छन् राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णय
पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि पारित गरेको छ भने अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउने सम्बन्धमा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन गरी तीनै तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन सचिव सिंहको संयोजकत्वमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समिति गठन
कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहको अधिकारकमा स्पष्टता ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय हेर्ने सचिव बिनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिले ६ महिनाभित्र कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा तयार गरेर राष्ट्रिय समन्व्य परिषदमा पेश गर्नेछ । समितिको सदस्यमा कानून, अर्थ, सामान्य प्रशासन, वित्त आयोग, योजना आयोग, कुनै एक प्रदेशको प्रमुख सचिव, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे रहेका छन् । सदस्य सचिव भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय हेर्ने सहसचिव रहने जनाइएको छ ।
अनुदानको शीर्षक, रकम र प्रकृति अध्ययन गरी दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने निर्णय
बैठकले तीन तहबाट जाने अनुदानको शिर्षक, रकम र प्रकृति अध्ययन गरी दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा तीनै तहबाट विभिन्न संघ संस्था एवम एकै प्रकृतिका कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको अनुदानको अध्ययन गरी कुन शिर्षकमा के र कति रकमसम्म अनुदान कुन तहले प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एक महिना भित्र सुझाव तयार गरेर मुख्य सचिवमार्फत राष्ट्रिय समन्व्य परिषद्को सचिवालयलमा पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयानारायण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझाव परिषद्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
समितिको सदस्यमा वित्त आयोगको सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, प्रदेशका आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका सचिवमध्येबाट एक जना, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने छ भने योजना आयोगको सहसचिव सदस्य सचिव रहने निर्णय भएको छ ।
एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग-अलग संरचना हटाउने
बैठकले एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग-अलग संरचना हटाउने निर्णय गरेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रादेशकि समन्वय हेर्ने सचिव बिनोदप्रकाश सिहंकै संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
समितिले तीन महिनाभित्र खारेज गर्नुपर्ने निकायको पहिचान तथा के कस्ता संरचना कुन तहले मात्र बनाउन सक्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । संरचना खारेजी सम्बन्धी सिफारिस समितिको सदस्यमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुख सचिव रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिव भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखाका प्रमुख रहनेछन् ।
विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने र तादात्म्यता कायम गर्ने निर्णय
बैठकले तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने र तादात्म्यता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा तीनै तहका लागि विकास आयोजनाको प्रकृति र रकम सीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समक्ष तीन महिना भित्र पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त आयोजना लगायत संघीय आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । प्रादेशिक गौरवका वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई सफल बनाउन मद्दत पुग्नेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजना अघि बढाउने, आयोजनामा देखिएका दोहोरोपना हटाउने, समन्वय र तादात्म्यता बढाउन योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको छ ।
साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने
यस्तै कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पनि साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानून निर्माणमा सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा साझा सूचीमा रहेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न बन्न बाँकी कानूनको पहिचान गरी कार्ययोजना बनाई संघीय कानून मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने, उक्त मस्यौदा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका संघ महासंघमासमेत पठाई सुझाव लिने प्रक्रियाको थालनी गर्ने निर्णय भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानूनको निर्माण र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । जसमा संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत तीनै तहका लागि अत्यावश्यक तर, संघीय संसदले बनाउनुपर्ने ऐन सम्भव भए चालू अधिवेशनमा नै यदि सम्भव नभए संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने र बनिसकेका ऐनको सबै तहले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
दुई वर्ष नपुगी कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा नगर्ने
बैठकले जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव तथा कतिपय स्थानमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई काममा लगाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले आनाकानी गर्दा अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै विशेष अवस्थामा बाहेक दुई वर्ष नपुगी कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा नगर्ने र कम्तीमा एक वर्ष नपुगी प्रदेशमा खटिएर गएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।
खटाइएको कर्मचारीलाई काममा नलगाउनेको अनुदान कटौती हुन सक्ने
बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी खटाउन संघीय मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले कानून बमोजिम खटाएको कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले हाजिर गराई काममा लगाउनुपर्ने र यसरी खटाइएको कर्मचारीलाई काममा नलगाउने प्रदेश तथा स्थायी तहलाई संघीय सरकारबाट जाने अनुदान कटौती हुन सक्ने तथा प्रचलित ऐन कानूनको सबै तहका सरकारले पुर्णरुपमा पालना गर्ने निर्णय भएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकमैत्री र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न तीनृै तहका सरकारले कार्ययोजना बनाई क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांकको एकिकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्न समिति गठन गर्ने
राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय तथ्यांकको एकिकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा नेपालले प्राप्त गरेका समग्र उपलब्धीको एकिृकृत अभिलेख कसरी प्राप्त गर्ने, कस्तो संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र सिफारिस गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएमो छ । समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सहसचिव, सम्बन्धित विषय हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने निर्णय भएको छ ।
जग्गा प्राप्ति सहजताका विषयमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जगगाको प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सहजताका साथ टुंगिने गरी कानूनमा परिमार्जनको कार्य सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयले अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ ।
