२०८० असार २३, शनिबार ०६:५६
नेपालीमा एउटा उखान छ –‘म कुटे जस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर्नु ।’ हो, ठ्याक्कै यहि हविगत भएको छ , मिटर व्याज पीडितहरुको घाउमा मलहम लगाउन भनि प्रचारित गरिएको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी अध्यादेशको । तामझामका साथ ल्याइएको विधेयक रहस्यमय तरिकाले निष्कृय बनाइएको छ । यस रहस्यको पोका पछि खोलौला । अनुचित लेनदेन बन्द गर्नु पर्ने मांग राखी ऋणीहरु लामै संघर्ष गरेका थिए । मिटर व्याज पीडितहरु वर्षौ देखि आन्दोलनगर्दै आएका छन् । धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका थिए । सरोकारबाला निकायहरुलाई घेराउ गर्दै आएका छन् । अन्ततःआफूलाई सर्वहारा पार्टीका मुखिया भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार वैशाख २० गते अध्यादेश मार्फत मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन ल्याए । एकातिर खुसीयाली रैली निकालियो । अबिर यात्रा निकालियो । अर्कोतिर महाजनहरु दुखः मनाउन थाले । दुखः गरेर कमाएको पुँजी गुम्ने त होईन ?
मिटर व्याज पीडितहरुले निकालेकै शैलीमा महाजनहरु पनि सडकमा उत्रे । दबाब बढाउन थाले । सम्बन्धित निकायमा मुद्दा हाले । समाज दुई चिरामा विभाजित भयो । एकातिर ऋणी (खदुका) र अर्कोतिर महाजनहरु । पानी बाराबारको स्थिति सृजना भयो । ऋण लिने र दिने समाजको आदि परम्परा हो । हो, कहिं महाजनले त कहिं खदुकाले बेईमानी गरेको घटनाहरु भने आई रहन्थे तर वषौदेखि चल्दै आएको यस ब्यबसायले समाजलाई यस प्रकार विभाजित भने गरेको थिएन । समाजलाइ दुई कित्तामा बांडेर, समाजिकद्वन्द्व बढाएर अन्तमा अध्यादेशनै निष्कृय हुनु भनेको शीर्ष नेताहरुको चरम लापरवाही हो । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने देशचलाउने शीर्ष नेताहरु सामाजिक विविधता, सामाजिक रितिरिवाज तथा सामाजिक अर्थतन्त्र बारे अझै बुझ्न सक्नु भएको छैन् । ऋण लगाएर गैरकानुनी सम्पति कमाउनु कुनै महाजनको पेशा हुन सक्छ । सरकारले बनाएको कानुन अनुसार राष्ट्र बैंकसंग स्वीकृति लिएर संचालनमा आएका व्यावसायिक बैंक र वित्तीय संस्थाहरु पनि यही काम गर्छन् । फरक के छ भन्ने बैंकहरुको नाफा घाटाको हिसाबकिताब सरकारसंग हुन्छ ।
महाजनको हिसाब किताब सरकार संग हुदैन । सरकारको स्वीकृति प्राप्त बैंक र वित्तीय संस्थाहरु घर जग्गापास गराएर ऋण दिन्छन् । सम्पतिको मूल्यांकन भन्दा आधा मात्र ऋण दिन्छन् । अनि १७ प्रतिशत सम्म व्याज लिन्छन् । व्यक्तिको श्रीसम्पतिपास गराएर ऋण दिने बैंकहरु आफ् नो पुँजीको सुरक्षाकालागि घर जग्गापास गराउनहुने । चर्को ब्याज लिन पाउने अनि निजी पुँजी लगानी गरेका महाजनहरुले आफ् नो पुँजीको सुरक्षा खोज्नु गलत हो जस्तो लाग्दैन । हो, महाजनहरुले मूलधनभन्दा दोब्बर तेब्बरको कागज गराएका हुन्छन् । समयमा ऋण चुक्ता गरेनन वा खदुकासंग कुरा मिलेन भन्ने कागज बमोजिमकै माग दाबी सहित अदालत पुग्छन् । ऋणीको घर जग्गा लिलाम गराउँछन् । जेल पनि हाल्न लगाउँछन् । यस्ता महाजनहरु माथि कारवाही आवश्यक छ । व्याजबाट कमाएको आम्दानी करको दायरामा आउनु पर्दछ । फेरि व्यावसायिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १७ प्रतिशत व्याज लिन पाउँने र निजी महाजनहरु १० प्रतिशत मात्र व्याज पाउँने ? यो कस्तो न्याय होला । जे भएपनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश ऋणीहरुको मुहारमा खुसी ल्याएको थियो । जो धेरै दिन टिक्न सकेन । मलाई त के लाग्छ भन्ने सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्षदुबै दलका शीर्ष नेताहरु अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन ल्याउन चाहेका थिएनन् ।
नभए सरकारलाई थाहा छ कुनै पनि अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि कानुन बने पनि ६० दिन भित्र उक्त अध्यादेश संसदको दुबै सदनबाट पारित गराउनु पर्दछ । यस संवैधानिक वाध्यतालाई बुझ्दा बुझ्दै अध्यादेश जारी गरेको ६० औं दिन दुबै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भनेको सरकारको बेईमानी हो । अर्को तर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, राप्रपा र रास्वपा पार्टीले पनि यो अध्यादेश पारित नहोस भन्ने नियोजित रुपमा संसद अवरुद्ध गर्नु स्वाभाविक देखिदैन । अर्को शब्दमा भनौ भने सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुनको विरोधमा देखिएका छन् । नेपालीको उखान जस्तै– म कुटेजस्तो गर्छु , तिमी रोएजस्तो गर्नु ।’
