अपडेट 
२०८० असार २४, आईतवार ०७:५८

बजेट रकमान्तर भएको विषयमा प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध गर्नु न्यायोचित नभएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री (सीएम) सरोज कुमार यादवले बताएका छन् ।

एमाले सरकारमा हुँदा सो पार्टीका मन्त्रीले पनि बजेट रकमान्तर गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, योजना वितरणमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप प्रमाणित भए सम्बन्धित मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नेछौँ । ‘रातो किताब सार्वजनिक नभएकै अवस्थामा कमिशन लिएर योजना वितरण गरिएको आरोप निराधार रहेको छ ’ उनले भने, कमिशनको आशंका भए आगामी आर्थिक वर्षमा सभासद र मन्त्रालयगत योजनाहरु सबै ठेक्काबाट गराउने निर्णय गरौँ । ‘आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्मको सबै योजना सभासदसमेतको छानबिन गर्न समिति बनाऔं’ उनले भने, विरोधका लागि विरोध भन्दा सार्थक काममा समय लगाऔं । कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का एकमात्र सभासदले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार बिघटन भएको हो । त्यो आक्रोश एमालेले मधेश प्रदेशमा व्यक्त गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रदेशमा निर्वाचित सभासदहरुले पाउने जनही ३ करोड र समानुपातिक सभासदहरुले पाउने जनही १ करोडको दरले वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड बजेट हरेक वर्ष उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च हुने गरेको छ । एमालेले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले नै रकमान्तर गरी कमिशनको आधारमा बजेट वितरण गरेको आरोप लगाउदै प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । प्रदेश सभामा बजेट विधेयक उपर छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो । तर एमालेको अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश हुन सकेन् ।

Comment


Related News