अपडेट 
२०८० असार २४, आईतवार ०८:१८

मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यन्यायाधिवक्तारुले मानव अधिकारको रक्षा गर्दै प्रदेशमा कानुनी राज्यको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

जनकपुरधाममा शनिबारदेखि सुरु भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रम तथा दुई दिने चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन ०८० को उद्घाटनमा उनले सो कुरा बताएका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता संघीयताको यो अवधिसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभव हाँसिल गरेको भन्दै ती अनुभव कार्यक्रममा आदान–प्रदान हुने र यसले सात वटै प्रदेशमा परिपक्व ढङ्गले एकरुपताका साथ काम गर्न सहज हुनुको साथै सबै प्रदेशलाई फाइदा पुग्ने बताए ।

प्रदेश प्रमुख मिश्रले मुख्य न्यायाधिवक्ताको यस प्रकारको कार्यक्रम तथा सम्मेलन अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसले प्रदेश सरकारलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने, प्रदेश सरकारको हकहित सरोकार निहित रहेको मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने, मजबुत कानुनी संरचना तयार गर्ने र अदालतको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउने विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई काम गर्ने समयमा सहयोग पुग्ने बताए ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले ज्ञानको स्रोत पनि अनुभव नै हो भन्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो सिकाइको क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मुख्यमन्त्रीले एउटा कर्मचारीको रूपमा मान्ने गरेको भन्दै त्यसो गर्न नहुने बताए । उनले मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेशको समृद्धि, विकास र संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कानुनी जटिलताको समाधान गर्न डटेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सङ्घीय संरचना आएपछि केही राजनीतिक र कानुनी जटिलताहरू आउनु स्वाभाविक रहेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि संविधानले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्य न्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरे । संघीयतामाथि प्रश्नउठेको भन्दै संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म प्रश्न उठाउनु राम्रो नरहेको बताए । मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न समस्या भएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको पूर्ति नभए कार्यालयमा ताल्चा लगाएर साँचो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाउने बताए । उनले देशमा लोकतन्त्र र संघीयता आएपछि त्यसको अनुभूति न्यायक्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश प्रसाद कुर्मी, वरिष्ठ नायव महान्याधिवक्ता विश्वराज कोइरालासहितले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

दुई दिनसम्म चल्ने सो सम्मेलनमा छ वटा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको सहभागिता रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता मधेश प्रदेश कार्यालयका कर्मचारी मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा अहिले सरकार नरहेकाले त्यहाँबाट सहभागिता रहेको छैन ।

Comment


Related News