२०८० असार २५, सोमबार ०७:४६
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले रकमान्तर कानुन अनुसार भएको बताएका छन्
। आइतबार पहिलो अधिवेशनको २९ औं बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताए छन् । ‘कुनै पनि कानुनमा, कही पनि बजेट प्रस्तुत भएपछि रकमान्तर गर्न पाइदैनन् भनेर लेखिएको छैन,’उनले भने,‘आवश्यक हुनैपर्ने, कानुनले मिल्ने र गर्नैपर्ने रकमान्तर स्वभाविक रुपमा गर्न सकिन्छ । रकमान्तर प्रदेश सरकारको नियमित प्रक्रिया हो ।’ वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा रकम अपुग भएपछि रकमान्तर गर्ने सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उनको कथन थियो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा सरकारले विकास खर्चको प्रतिशत बढाएको दाबी गर्दै पछिल्लो समयमा सरकारले गति लिएको बताए । सांसदहरुले उठाएका तमाम विषयलाई सरकारले छानबिन गर्ने उनले आश्वासन दिए । ‘म पुनः सरकारको तर्फबाट के प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु भने उहाँहरुले उठाएको तमाम विषयलाई सरकारले छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्छ,’उनले भने,‘एउटा मात्रै विषयलाई होइन्, तमाम विषयलाई ।
मन्त्रालयगत्त योजना सञ्चालन होस् वा संसदीय विकास कोषका योजना सञ्चालन होस् । वा, स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानको विषय होस् । यसमा समुचित छानबिन हुने छ ।’ सदनमा अफवाह जस्ता कुरा नउठाउन उनले अनुरोध गरे । प्रमाणसहित सांसदहरुले अवाज उठाए प्रभावकारी हुने उनले सुझाए । अर्थमन्त्री यादवले सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक ०८० प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव २४ घण्टाभित्र सचिवालयमा पेश गर्न समय दिइएको छ ।
बैठक सोमबार दिउसो १ बजे सम्मको लागि स्थगित भएको छ । अर्थमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त छलफलमा भाग लिँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले विधेयकमा रकमान्तर हुने कार्यलाई निरुत्साति गर्ने लेखिएको हुनाले निरुत्साहित गरिने छैन लेख्न भन्दै व्यंग्य गरे । ‘असार मसान्तमा हुने रकमान्तर र नयाँ कार्यक्रम स्वीकृतलाई निरुत्साहित गरिने छ भनेर लेखिएको छ । गरिने छैन, भनेर लेख्दा राम्रो हुनेथियो होला,’सरकारमाथि व्यंग्य गर्दै उनले भने ।
प्रदेश सरकारको योजनामा वडा कार्यालयको सिफारिसमा मात्रै हुने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थालाई संशोधन गरी वडाध्यक्ष, सम्बन्धित वडाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सांसद भनेर व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । यस छलफलमा अन्य सांसदले भाग लिएनन् ।
