२०८० असार २६, मंगलवार ०७:२८
मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा उत्पादन हुने विज्ञापनहरु प्रदेशकै सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लगायत सरकारी निकायहरुले सो प्रतिबद्धतालाई धोती लगाइदिएका छन् ।
अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले जारी गरेको बजेट पुस्तिका(रातो किताव)मा विभिन्न मन्त्रालयहरुमा विनियोजन गरिएको सञ्चार सम्बन्धी बजेट नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालसितको सहकार्यमा काम गर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट बिनियोजन अर्को तिर रहेको देखिएको छ । सरकारको मातहतमा रहेका आमसञ्चार प्राधिकरणले गोरखा पत्र र राससका पत्रकाहरुलाई प्रशिक्षणमा बजेट सिध्याउने गरेको छ । प्रशिक्षक पनि प्रदेश बाहिरैबाट आयात गरिएको प्रति सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । मधेश प्रदेशमा पत्रिका, रेडियो, टीभी, अनलाइनको संख्या प्रचुर रहेको छ । सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई वेवास्ता गरेको छ । विगतमा सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्था र सञ्चार माध्यमहरुका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
