मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बजेट रकमान्तर र पालिकाहरुलाई पठाएको अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको विषयमा छानबिन गर्न विशेष छानबिन समिति बन्ने घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार (आज)को प्रदेशसभा बैठकको सुरुमै विशेष समय लिएर बोल्दै मुख्यमन्त्री यादवले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै रकमान्तर र पालिकाहरुलाई पठाएको अनुदानमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाले विशेष छानबिन समिति बनाउने घोषणा गरे । उनले अगामी दिनमा बजेट तथा योजनाहरुको सञ्चालन परिचालनमा सांसदहरुको विशेष भूमिका रहने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘योजनाको भुक्तानीमा कर्मचारीले कमिशन मागेको कुरा आएको छ’, मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘कर्मचारीको नाम प्रमाणसहित आउनुपर्छ । तुरन्त कारबाही गर्छु ।’ उनले विगतका वर्ष जस्तो यसवर्ष योजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको जानकारी पनि गराए ।
प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादव विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब ७० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी सर्लाही लगेको र सशर्त बजेट मनपरी ढंगले कमिशन लिएर पालिकाहरुमा पठाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।