२०८० असार २७, बुधबार ०७:१२
अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि रकमान्तर गरेको विषयलाई छानबिन गर्न मधेश प्रदेशसभामा समिति गठन भएको छ ।
मंगलबार प्रदेशसभामा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी दश सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि असार २० गते अर्थमन्त्री यादवले जथाभावी रकमान्तर गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन गर्न प्रदेशसभामा एमालेका सांसदहरुले माग गरेका थिए । अर्थमन्त्री यादवले कमिशन लिएर व्यापक योजना रकमान्तर गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । संसदीय समितिले ०७९/०८० को कार्यक्रमहरु छानबिन गर्नेछन् । समितिमा स्वतन्त्र सांसदलाई सहभागी गराइएको छैन् । समिति साउन १ गतेदेखि काम थालेर दुई महिना भित्र प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयावधि दिइएको छ । उक्त समयभित्र समितिले प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । सो प्रतिवेदनको आधारमा दोषीलाई सरकारले कारबाही गर्नेछन् । सभामुखको निर्देशनमा समिति आफैले कार्यविधि बनाउने छन् । समितिको सदस्यबाट एक जनालाई सभापति बनाइने सभामुख रामचन्द्र मण्डलले घोषणा गरे ।
समितिलाई आवश्यक परे कागजात माग गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्न र विज्ञको राय सुझाव पनि लिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा नेकपा एमालेका सांसद दीपेन्द्र कुमार ठाकुर,नेपाली काँग्रेसका नागेन्द्र प्रसाद साह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजकुमार गुप्ता, जनमत पार्टीका शम्भुकुमार साह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का उपेन्द्र महतो, नेकपा माओवादी केन्द्रका जवाहर प्रसाद कुशवाहा, एकीकृत साजवादीका कनिश पटेल, राप्रपाका कञ्चन विच्छा, नेपाल संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी र नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिला देवी सिंह छन् । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सुरुमै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विशेष समय लिएर सरकारमाथि उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।
सरकारको पक्षबाट भ्रष्टाचार नहुने र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न छुट नदिइने मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाए । रकमान्तर र सशर्त अनुदानको विषयमा विशेष छानबिन समिति गठन गरी सत्य बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गरिने उनले बताए । योजना भुक्तानीमा कर्मचारीले कमिशन मागेको भए प्रमाणसहित दिन समेत उनले सभासदहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले पछिल्लो समय छानबिन समिति गठन गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन् । यसअघि बक्यौता भुक्तानी विवाद र सशर्त अनुदानको विषयमा पनि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिको काम प्रभावकारी देखिएको छैन् । आवाज दबाउनको लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्ने गरेको नागरिकको गुनासो छ । अनियमितता हुने अधिकांश योजनाहरु सभासदको रहने र सभासदहरुले नै छानबिन गर्ने भएपछि ‘दुधको चौकीदार बिरालो’ भएजस्तै रहेको प्राध्यापक परमेश्वर कापडीले बताए । ‘स्वतन्त्र छानबिनका लागि स्वतन्त्र समिति गठन हुनुपर्छ’ उनले भने, मधेश प्रदेशमा छानबिनको नौटंकी पुरानै हो । मधेश प्रदेशको स्थापनाकालमा संरचना मर्मत संभार लगायतका खरिदमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आवाज उठेपछि बनेको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको उल्लेख गरी कारबाहीका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कारबाहीको सिफारिसलाई अलपत्र पारेका थिए ।
सात प्रदेश मध्ये सबै भन्दा बढी छानबिन समिति मधेश प्रदेशमा बनेका छन् ।बनेका समितिहरु मध्ये सभासदहरुको बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रतिवेदन बनाउने संसदीय समितिको प्रतिवेदन बाहेक हाल सम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । आर्थिक अनियमितताको आवाज उठ्न थालेपछि प्रदेश सभाले छानबिन समिति गठन गरी त्यसलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक बनेको समितिले पनि त्यस बाहेकको काम गर्नेमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको कापडीले बताए ।प्रदेशको प्रज्ञा प्रतिष्ठान नै बजेट सिध्याउन असार २३ गते कार्यक्रम गर्ने मधेशमा सुशासनको कल्पना गर्न कठिन छ ।
