जनकपुर टुडे

२०८० असार २८, बिहीबार ०७:३०

भनाइ छ शिक्षाले अँध्यारोबाट उज्यालोतिर डो¥याउँछ । शिक्षा बिना मानिसको जीवन कहालीलाग्दो हुन्छ । शिक्षा सुधार नभएसम्म कुनै देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यसरी शिक्षाको विकासमा जो देश बढी जोड दिन्छ त्यसले छिटो विकास गर्छ । हाम्रो देशमा पनि शिक्षा विकासका लागि भिन्न–भिन्न योजना लागु गरेपनि आजको एकाइसौं शताब्दीको प्रवृत्तिलाई छुन नसकेर हामी पछाडि पर्दै गएका छांै ।

प्राचीन इतिहासतिर जाँदा नेपालमा शिक्षाको विकास शीर्ष अवस्थामा पुगेको थियो । विश्वका ऋषिमुनिहरू शिक्षा आर्जन गर्न नेपालकै हिमाली क्षेत्रमा आउँथे र दिक्षा लिएर जान्थे । मिथिलाका राजा जनक, कपिलवस्तुका राजा शुद्धोधन तथा विराटनगरका राजा विराट लगायत अन्य दरबारहरू विद्वतवर्गले भरिएका हुन्थे । आजको दरबारमा त्यस्ता विद्वान किन चाहियो ? आजका दरबार चलाउनका लागि आफ्ना नातेदारभन्दा बढी विद्वानको हुन सक्छ र ! यसैले गर्दा मुर्धन्य विद्वानहरू यहाँबाट पलायन भै राखेका तथ्याङ्क हेर्न सकिन्छ । विद्वानहरू देश छोडेर जाँदा उनीहरूका लागि अझै सजिलो किनभने शासन सत्ता चलाउँदा कमेन्ट पनि त आउँदैन । मान्छे सोचेका थिए–बहुदलीय लोकतन्त्र आएपछि देशलाई जनताको प्रतिनिधिले चलाउँछ । राम्रा मानिसहरू शीर्ष पदहरूमा स्थान पाउँछन् । यस शासनमा पनि त्यही नाताबाद, कृपाबाद, रकमबाद चलेको देख्दा के फरक भयो त ! राजालाई हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं । के लोकतान्त्रिक प्रणालीको चरित्र यस्तै हुन्छ त ! सबै कुरामा भागबण्डा नमिलुञ्जेलसम्म कामै रोकिन्छ । देशमा जस्तो असर परोस् तर भागवण्डामा असर पर्नु हुँदैन । यस्तै सोचका साथ अगाडि बढ्दै गयौं भने भोलि हबिगत के होला ! विचारणीय कुरो रहेछ । हाम्रो देशमा शिक्षालाई निम्न शिक्षा र उच्च शिक्षामा विभाजित गरेर शैक्षिक प्रणाली लागु गरेको छ । कक्षा बाह्र र सोभन्दा मुनिका कक्षालाई निम्न शिक्षा र कक्षा बाह्रभन्दा माथिकालाई उच्च शिक्षाको रूपमा बर्गीकृत गरेका छन् । निम्न शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको अवस्था निकै भद्रगोल रहेको देखिन्छ ।

शिक्षा देशको माँगमा आधारित हुनुपर्छ । तर त्यस्तो नभएर अनुदानमा आश्रित देखिन्छ । जो अनुदान दिन्छ उसले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गराउँछ । त्यसैले नेपालमा स्थिर शिक्षा प्रणाली रहेको देखिँदैन । अनुदान पाउनलाई मात्र सामुदायिक विद्यालयलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यदि अनुदान रोकियो भने पुरै शिक्षा प्रणाली निजीकरण गर्न बेर लाग्दैन । शिक्षामा पनि विभेदीकरण गर्नु जनताका लागि कति न्यायोचित छ त । गरिब तथा दलितको बच्चा सामुदायिकमा तथा लाउने खानेका बच्चाहरू निजी आवासीय विद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाइन्छन् । यसले देशमा कहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पूरा गर्दैन । लोकतान्त्रिक शब्द कागजको पानामा मात्र सीमित गर्नका लागि ल्याइएको छ भने भन्नु केही छैन । यदि जनहीतका लागि ल्याइएको छ भने धनी गरिबका बीचमा रहेका शिक्षाको खाड्ललाई तुरुन्त भर्नु पर्छ । देशमा शिक्षालाई विकृत बनाउन सबभन्दा ठूलो हात सरकार कै देखिन्छ । अहिलेको खिचडीमिचडी शिक्षाले जनतामा विभेद बाहेक अरू केही दिन सक्दैन । समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न सबैका लागि समान शिक्षा हुनुपर्छ ।

सबैका लागि सामुदायिक विद्यालयीय शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ । गासँ, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मानिसका आधार भूत कुराहरू हुन् । यसलाई जिम्मा लिन सरकार कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन । अर्कोतिर उच्च शिक्षातिर जाँदा, यसको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । निजी संस्थाहरूको व्यापारीकरणले गर्दा शिक्षामा निकै भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले उच्च शिक्षामा आंगिक, सामुदायिक र निजी गरी तीन प्रकारका क्याम्पसहरू संचालित छन् । आंगिक क्याम्पसहरू दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएका छन् भने निजी क्याम्पसहरू च्याउ जस्तै उम्रेका छन् । यी क्याम्पसहरूमा एकरूपता ल्याउन सकेन भने देश कहिले पनि स्थिर रहन सक्दैन । जहाँ जे जस्तो उथलपुथल भएका छन् त्यहाँका मुख्य हात शिक्षा नै हुन्छ । सबैलाई शिक्षाको समान अवसर भेट्नु पर्छ यदि त्यस्तो भएन भने यही असन्तुष्टिले व्यवस्था समेतलाई कता फाल्छ, ठेगान हुँदैन । वर्तमान शिक्षामा लागेका शिक्षकको इज्जत र मर्यादा छैनन् । यसमा आर्थिक आकर्षण पनि छैन । शिक्षकका लागि सरकारलाई पनि शिक्षण पेशाको मर्यादासित चासो छैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरू न्यून वेतनमा काम गर्न वाध्य छन् । यस्ता शिक्षकका लागि बोलिदिने कोही छैन ।

देशमा बेरोजगारी दिनप्रतिदिन बढदै गएको छ । मर्यादाक्रममा पनि शिक्षकलाई वाहिरै राखेको छ । प्रत्येक शैक्षिक संस्था राजनीतिक अखाडा बनेको छ । शैक्षिक संस्थामा राजनीति अखाडा रहुञ्जेल शैक्षिक प्रगति हुनेबाला छैन । असल शिक्षक बिना असल शिक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन । शिक्षकहरूलाई कालोमोसो दलेर अनि शिक्षण संस्थामा आगजनी गरेर बहादुरी देखाउने काम वर्तमान युगको मानवलाई कदापि सुहाउँदैन । हाम्रा राजनीति पार्टीहरूले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई ध्वस्त पारेर युवा शक्तिलाई खाडी देशतिर जान बाध्य गरेका छन् । त्यसैगरी शिक्षण संस्थालाई ध्वस्त पारेर विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान बाध्य गरेका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार यसबाट पन्छिन मिल्छ र ! प्राचीन कालका शिक्षण पेसाको गौरवपूर्ण इतिहास कहाँ गयो ? शिक्षक दुःखी भयो भने समाजको अनुहारमा कहिले पनि खुशी आउन सक्दैन । फिनलैण्ड जहिले पनि खुशीको सूचीमा अगाडि पर्छ कारण त्यहाँ शिक्षकलाई सम्मानपूर्वक राखेका छन् । आज शिक्षकको सम्मानको कुरा उठ्दा चीन पहिलो स्थानमा पर्दै गयो । दक्षिणी छिमेकी भारत आठौं स्थानमा आयो ।

यो केही वर्ष अघि बी.बी.सी. ले लिएको रिपोर्टमा आधारित छ । बालबालिकालाई अनुशासनको पाठ पढाउने शिक्षक भएपनि शिक्षकको अवस्था यस्तो कहालीलाग्दो किन ? अनुशासनले देश बनाउँछ । आज अनुशासित भन्दा उदण्ड विद्यार्थीहरूका उत्पादन बढी भइराखेका छन् । देशमा जता पनि अनुशासनहीनताले गर्दा देश भोलि कता तिर जाने हो भने ठेगान छैन । निम्नदेखि उच्च शिक्षातिरको हाल समान देखिन्छ । जुन देशमा विद्वानको इज्जत हुँदैन भने त्यहाँ विद्वानको पलायन बढ्न थाल्छ । राम्रा राम्रा विद्यार्थीहरू नेपालमा बस्नै चाहँदैन, कारण उनीहरूका लागि उचित ठाउँ छैन । उच्च शिक्षातिर चार तह हुन्छन् जसमध्ये पहिलो तह स्नातक, दोस्रो तह स्नातकोत्तर, तेस्रो तह विद्यावारिधि र चौथो तह महाविद्यावारिधि रहेका छन् । विद्यावारिधि गर्नेलाई नेपालमा राष्ट्रपतिद्वारा विद्याभूषण ‘क’ श्रेणीको पदकद्वारा सम्मानित गरिन्छ । विद्यावारिधि र महाविद्यावारिधि विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सबैभन्दा उच्च शैक्षिक प्रमाणपत्र हो । ‘क’ श्रेणीको विद्याभूषण सम्मानपत्र लिएर के गर्ने ? खोइ अनुसन्धानका क्षेत्रहरू ? त्यतातिर पनि बेरोजगारी नै देखिन्छ । स्थान नपाएपछि किन यहाँ बस्छन् त ! पूरै शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिकरण गरेर भद्रगोल बनाएको देखिन्छ । अन्न, बस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत रूपमा परनिर्भरता बढ्दै गएको कारणले भोलि के को आधारमा हामी आफूलाई नेपाली भन्छौं ।

आजभन्दा दुई–तीन दशक अघि खोलिएका उद्योगहरू बन्द गरेर सरकारले के देखाउन खोजेको छ ? धान पर्वको दिनमा नेताहरूले खेत खेतमा फोटो खिचाउँदैमा अन्नको परनिर्भरता हट्छ त ! अन्नको परनिर्भरता हटाउन कृषि विज्ञहरूसँग सल्लाहमसबिरा गरेर अगाडी बढ्नुको साटो फोटो खिचाएर धान पर्व गर्दैमा परनिर्भरता कसरी कम हुन्छ । अब त कृषि प्रधान देश भन्न पनि लाज लाग्न थालेको छ । स्वास्थ्यमा सुधारका कुरा गर्छौ तर जुन ठूलावडा नेता तथा परिवारहरू छन् नेपाली चिकित्सकमाथि विश्वास गर्दैनन् । जनताले कसरी विश्वास गर्छन् ? जसको केही उपाय लाग्दैन तिनीहरू नेपाली चिकित्सक कहाँ जान्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रले लगाएको लगानी के खेर जान्छ त ? शिक्षामा पनि ठूलाबडा पहुँचवालाका छोराछोरी नेपालमा पढ्दैनन् । नेपाली शिक्षा प्रणाली उनीहरू चाहे जस्तो स्तरीय छैन के ? यी सारा कुरातिर प्रश्न मात्र उठाएर हुँदैन, यसलाई सुधार्ने एउटा उपाय हो राजनीतिकर्मीमा सुधार । देश बनाउन राजनीतिकर्मीले अठोट नगरेसम्म देशको समृद्धि सम्भव छैन । सबै विकासको आधार शिक्षा नै हो । शैक्षिक प्रणाली देश तथा युग सुहाउँदो नहुञ्जेल देश विकासको आधारशिला कायम हुँनै सक्दैन । राष्ट्रका कुन ठाउँमा कस्ता मान्छेको खाँचो छ प्रतिस्पर्धा गराइ राख्नु पर्छ ।

यो मेरो र तेरोको भावनालाई पर राख्नुपर्छ । निम्न शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाइ अरू बर्बादी बढाएको देखिन्छ । शिक्षाको अर्थसम्म थाहा नभएको हातमा शिक्षाको सारा अधिकार प्रादान गर्दा उसले कस्तो सुधार गर्न सक्छ, विचारणीय कुरा रहेछ । अर्कोतिर देशमा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिएर पूरै शिक्षाको क्षेत्रलाई यता न उताको अवस्थामा ल्याएर छाडेको देखिन्छ । शिक्षाको अवस्था नसुध्रेसम्म देश प्रगतिको बाटोमा अगाडी बढ्न सक्दैन । अहिलेको विद्यालय र क्याम्पसहरूको अवस्था हेर्दा अति दयनीय बन्दै गएका छन् । विद्यालयमा स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी पिच्छे संघ÷संगठनको हस्तक्षेपले अवस्था अति दयनीय बनेको छ । उच्च शिक्षामा अहिले प्रत्येक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरूका अभावले हुने कामहरू पुरै ठप्प छन् । भाषणले मात्रै हुँदैन । काम गरेर देखाउनु पर्छ । आफ्नै नातागोता र नजिकका मान्छेलाई छाडेर निष्पक्षता अपनाउनु पर्छ । यदि त्यस्तो गर्नु सकेनन् भने यस देशलाई सुधार गर्न भोली देश बाहिरका विद्वानलाई न मगाई हुँदैन । नेपालका जो विद्वानहर छन्, उनलाई राष्ट्रले उचित ठाउँ दिएन भने उनी पलायन हुन जान्छन् । भोलीको नेपाल विद्वानविहीन हुँदैन र ! यसैले समयमै सचेत भएर अहिलेदेखि शिक्षा सुधारतिर लागौं होइन भने ठेगान छैन । नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले दुई ठूला देशका बीचमा अवस्थित छ ।

यी दुबै देश विश्वका विकसित देशहरूको दाँजोमा आफूलाई उकास्न सम्पूर्ण प्रयास लगाइरहेका छन् । उतरी देश चीनको समृद्धिमा शिक्षाको के हात छ प्रष्ट रूपले उसको प्रगति नै देखाइ रहेको छ । भारततिर फर्केर हेर्दा एकादुका प्रदेशको अवस्था कमजोर भएपनि औसतमा शिक्षाको अवस्था राम्रो देखिन्छ । हाम्रो देशभन्दा भुटान सानो देश भए पनि त्यहाँका शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रगति उदाहरणीय छन् । शिक्षाको अवस्था सुधार्न ठूलो सानोले असर पार्न सक्दैन । दरिलो इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ । एउटै किसिमका विद्यालयबाट शिक्षा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । निजीकरणलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ । शिक्षक–विद्यार्थीको सम्वन्ध गुरू–शिष्यको हुनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा अनुशासन कायम हुनुपर्छ । अहिलेको लालबुझक्करहरूका बोलबालालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा विद्वानहरूलाई सम्मानजनक स्थान प्रदान गर्नु पर्छ । विश्वविद्यालयदेखि अन्य संस्थानहरूमा समेत भागवण्डाका कुरालाई त्याग गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा जितेर आएकालाई मात्र यस पदमा प्रतिस्थापित गर्नु पर्छ । अनि भोली देशबारे सोच्ने ठाउँ हुन सक्छ, होइन भने भन्न सकिन्न । इतिश्री ।