२०८० असार २८, बिहीबार ०७:४३
कोशी कटान पीडितले ६९ वर्ष देखि अडकिएको मुआब्जा समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । कोशी पीडितहरुले बुधबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेबन काश्यप अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित अन्य सरेकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका छन् ।
कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीले संयुक्तरुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भारत सरकारले सम्झौता गर्दा भएको सहमति अनुसार मुआब्जा र बालीनालीको क्षतिपूर्ति १५ दिन भित्र उपलब्ध नगराइए संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ । वि.स.२०११ सालमा नेपाल– भारतबीच भएको कोशी सम्झौता अनुसार कोशी योजना अन्तर्गत परेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षति भएको बालीनालीको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख रहेको छ । सुनसरीको चतरादेखि भारतीय सीमा क्षेत्र कुनौली बोर्डरसम्मको दु्बै तटबन्ध बीचमा पर्ने हजारौ विगहा बाली कोशीको बाढीले वर्षेनि क्षति हुने गरेको भए पनि यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका पीडित किसानहरुले बालीमा भएको क्षतिको विवरण विराटनगर स्थित सम्र्पक तथा भू– आर्जन कार्यालयमा पठाए पनि क्षतिपूर्ति दिने काम न भएको बारे ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । किसानहरुको हजारौँ बिघा जग्गा कटान भएको तथा बालीमा भएको क्षतिका बारेमा सन.२०१२ मा दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत सिँचाइ जलश्रोत मन्त्रीस्तरीय वैठकमासमेत बाली क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको, सन २०१४ मा काठमाण्डुमा आयोजित विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकको २६ बँुंदे निर्णयमा समेत यो विषय समावेश हँुदा पनि अहिलेसम्म पीडितहरुले केही पाउन न सकेको संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीको कथन छ ।
किसानहरुमाथि परेको पीडालाई दृष्टिगत गरी ०६६ साल साउन ३२ गतेदेखि असोज ८ गतेसम्म कोशी ब्यारेजमा रिले अनशन तथा अरु बेला पनि पटक/पटक आन्दोलन गर्दासमेत आपूmहरुको माग बारे सुनुवाइ नभएको उनले बताए । संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष काशिम अंसारीले कोशी सम्झौताको भारत सरकारबाट पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, बालीनालीको क्षतिपूर्ति अविलम्व उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा १ सय ९९ वर्ष लिजमा रहेको नेपाली किसानको जग्गा जमिनको सुरक्षा तथा नाप, नक्शा अविलम्ब गर्नुपर्ने आपूmहरुको प्रमुख माग रहेको बताए । कोशी सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन तथा भारतबाट बालीनालीको क्षतिपूर्ति दिलाउने बारे १५ दिन भित्र ठोस निर्णय न भए चतरादेखि कुनौली बोर्डरसम्मको कोशी योजनाद्वारा गरिने निर्माण काममा अवरोधका साथै सडक ठप्प पार्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरी, कोषाध्यक्ष अन्सारी, सह संयोजकद्वय ज्योति झा, दुर्गानन्द चौधरी लगायतको अगुवाइमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रको बोद्यार्थ भारतीय राजदूतावास, जलसंसाधन विभागकोशी योजना भारत तथा सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगर समेतलाई दिइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझदै सहायक प्रजिअ अधिकारीले तत्कालै सम्बन्धित निकायमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
