अपडेट 
२०८० असार २८, बिहीबार ०७:४७

राष्ट्रिय किताबखानाले प्रदेश सरकारबाट समायोजन भइ बढुवा भएका कर्मचारीलाई स्वीकार नगरेको पाइएको छ ।

समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढुवा भइ अवकास प्रप्त गरेका कर्मचारीहरुलाई किताबखानाले सो अनुसारको सेवासुविधा नदिएको पाइएको छ । संघीयता आएपछि सरकारले प्रोत्साहन गरेर क्षमता अनुसार बढुवा गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई खटाएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु खटेका थिए । पछि प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाएर उक्त कर्मचारीहरुको तह वृद्धि र स्तर वृद्धि गरेका थिए । तर, अहिले उक्त ऐन अनुसार गरिएको तह वृद्धि र स्तर वृद्धिका कर्मचारीहरु अवकास प्राप्त हुँदा सो अनुसारको सेवा सुविधा दिन किताबखानाले अस्वीकार गरेको छ । यसले कर्मचारीहरुमा अन्योलतासमेत सृजना भएको छ । सरकारले समायोजन गरेको ऐनमा वृति विकासमा कुनै विभेद नगरिने उल्लेख छ । तर, किताबखानाले अहिले तह वा स्तर वृद्धि भए अनुसार सेवासुविधा दिन आलटाल गर्न थालेको छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नो किताबखाना छैन् । केन्द्रीय किताबखानाले समायोजन भएको तहभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको हकमा सेवासुविधको बारेमा प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । कानुनी व्यवस्था वा केन्द्रीय सरकारको निर्देशन नभएसम्म सेवासुविधा वृद्धि अनुसार नदिने किताबखानाको अडान छ । बागमती प्रदेशका सेवा निवृत कर्मचारी टंक प्रसाद भट्टराईले सेवा निवृत भएपछि किताबखानामा सेवा सुविधाका लागि माग गरे अनुसारको सेवा निवृतभरण तथा अन्य सेवा नदिने किताबखानाले जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइ प्रदेश तथा स्थानीय कानुन बमोजिम हाल समायोजन भएको तह भन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा भएका कर्मचारीको हकमा निवृतभरण तथा अन्य सवा सुविधाको बारेमा प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको व्यवस्था रहेको दाबी किताबखानाको छ । समायोजन पश्चात प्रदेशमा बढुवा भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था तथा निर्देशन नभएसम्म सेवा निवृत कर्मचारीको दाबी बमोजिम बढुवा भएको तहवाट निवृतभरण तथा अन्य सेवा सुविधा दिन नसकिने र सो सम्वन्धमा फरक निर्देशन वा कानुनी व्यवस्था भएमा सोही बमोजिम गरिने जनाइएको छ ।

किताबखानाले असार २४ गतेको निर्णय अनुसार कुनै व्यवस्था नभएसम्म बढुवा भएको तह बमोजिमको तलव स्केल निवृतभरण तथा अन्य सुविधान नदिने जनाएको छ । यता किताबखानाले प्रदेशको कानुन बमोजिम सेवा निवृत बमोजिमको सेवा सुविधा नदिएपछि कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले आपूmहरुलाई बढुवा गरे तर, कितावखानाको विभेदकारी निर्णयले आपूmहरु दुःखी भएको बताएका छन् । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव बेचनकुमार महतोले भने–‘पत्र लेख्न निर्णय गर्ने अधिकारीले पक्कै पनि नेपालको कानुन जानेको हुनु पर्दछ । निजामती सेवा ऐन (प्रदेश तथा हालको संघीय) पढेकै हुनुपर्दछ । समायोजन ऐनको बारेमा पनि जानकारी भएकै हुनु पर्दछ । यहा कुरो के उठ्दछ भने यति विधि कानुनको जानकारी हुँदा हुँदै पनि प्रदेश कानुनले स्तर वृद्धि, तह वृद्धि वा बढुवा हुने कर्मचारीको सुविधा सम्वन्धी जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नबोक्ने भनि पत्राचार गरिनुले पक्कै पनि प्रदेश सेवा उपरको अविश्वास हो । संघीय दृष्टिकोण दोषपूर्ण हो । नेपाल सरकारकै यसतो गिद्धे दृष्टिले प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउनेमा कुनै शंका छैन ।’ किताबखानामा अहिले दर्जनौ सेवा निवृत कर्मचारीहरु धाइरहेका छन् । प्रदेशले बढुवा गरेको भए पनि किताबखानाले नमानेपछि उनीहरु सेवा निवृत भएपछि पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।

Comment


Related News