२०८० असार २९, शुक्रबार ०७:४६
मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष ०७०/८० मा कुल बजेटको ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले २४ असारसम्ममा कुल बजेट ४७ अर्व २४ करोड १५ लाखको ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात २७ अर्व २ करोड ४१ लाख २८ हजार मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माण पँुजीगततर्फ ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात १६ अर्व २२ करोड ४७ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ६१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात अर्थात १० अर्व ७७ करोड ७६ लाख १३ हजार खर्च भएको छ ।
यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी वजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७८ दशमलव १८ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै २८ दशमलव ०४ प्रतिशत वजेट खर्च गर्न सकेको छ । त्यसैगरी,भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७ दशमलव ४१ प्रतिशत,अर्थ मन्त्रालयले ४४ दशमलव ९४ प्रतिशत, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्राविधिक मन्त्रालयले ५२ दशमलव ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसैगरी,खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ६४ दशमलव ९३ प्रतिशत ,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७ दशमलव ८०, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४४ दशमलव ९४ प्रतिशत र कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ४७ दशमलव ४१ प्रतिशत र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५० दशमलव ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोलनिकाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी,मधेश प्रदेश सरकारको जिल्लागत खर्चमा सबभन्दा बढी सर्लाही जिल्लाले बजेट खर्च गरेको छ भने सबभन्दा कम धनुषा जिल्लामा बजेट खर्च भएको छ । सर्लाहीमा विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ८१ द्यशमलव ६५ प्रतिशत र धनुषाले कुल विनियोजित बजेटको ४३ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यसैगरी,सप्तरीले ४७ दशमलव ४२ प्रतिशत, सिरहाले ७५ दशमलव ३६ प्रतिशत, महोत्तरीले ७५ दशमलव ५ प्रतिशत, रौतहटले ७७ दशमलव ६४ प्रतिशत, बाराले ७८ दशमलव ५६ प्रतिशत र पर्साले ७४ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट गर्ने सर्लाही अर्थमन्त्री संजय यादवको गृह जिल्ला हो ।
उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको केही योजना चालु आर्थिक वर्षमा भए पनि प्राविधिक समस्याको कारण भुक्तानी हुन नसकेको बताइएको छ । यस अघि आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ५० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ४७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा कुल बजेटको ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट गर्न सकेको थियो । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री संजय यादवले खर्च सन्तोषनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूहरुले पदभार ग्रहण गर्दा पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको खर्च मात्रै ९ प्रतिशत रहेको अवस्थामा पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै खर्चको अवस्था बढेको मन्त्री यादवले दाबी गरेका छन् ।
